बजेट खर्चमा बेथिति

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सधैँ निराशाजनक रहँदै आएको छ । विनियोजन गरिएअनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्ने र खर्च भएको बजेटमा पनि अनेक बेथिति देखिने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा बजेट खर्चको बेथिति देखिदै आएका छन् । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चार अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीको बेरुजु बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको हो । यो अघिल्लो वर्ष फछ्यौट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकम हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख पुगेको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी रहेको छ । यो वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख थप हुँदा बेरुजु रकम बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिहरू गरी एक सय ७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम कर्णालीको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य सात वटा मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको हो । सातमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार छ । यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय मातहतका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो । भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा धेरै वार्षिक बजेट भएको मन्त्रालय पनि हो । भौतिकसहित अन्य मन्त्रालयको बेरुजु रकम पनि ठूलो छ ।

बेरुजु रकम मात्रै होइन बजेट कार्यान्व्यनमा देखिएका बेथिति पनि महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल ३६ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ६६.४४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च गरेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौं मुल्यका सवारी साधनहरू खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ करोड ८७ लाखका सवारी साधन खरिद गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष गाडी खरिद र मर्मत सम्भावरमै राज्यको करोडौँ रकम सकाउने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ बैशाख २०८०, बुधबार ०५:०३