बजेट तर्जुमा प्रभावित

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० अन्त्यतिर छ । वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छ भने नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै छ । तर यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन भएको छ । निवर्तमान मन्त्री विनोदकुमार शाहले चैत २६ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्ति भएका छैनन् । जसले गर्दा चालु बजेट कार्यान्वयनको कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तर्जुमा प्रभावित बनेको छ । प्रदेश सरकार नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामै प्रवेश गर्न पाएको छैन ।

नियमित कार्यतालिकाअनुसार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सिलिङ तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर मन्त्री नै नभएपछि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्नसमेत सकेको छैन । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरूको टुँगो अझै लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ । हालसम्म कर्णालीको विकास बजेट २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । बेला–बेला भइरहने मन्त्री फेरबदलले बजेट खर्चमा समेत असर परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नयाँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश काम अघि बढ्न नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आखिरी समय कामको चाप बढ्ने बेला हो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सामान्य कामकाज बाहेक कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँथै सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एकैपटक मन्त्रीविहीन बनेका छन् । ति मन्त्रालयमा समेत सामान्य दैनिक कामकाजका बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । नीतिगत तथा प्रशासनिक काम रोकिएका हुन् । बजेटको सिलिङ प्राप्त नभएकाले बजेट कार्यक्रम कस्तो बनाउने, कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, कुन कार्यक्रम हटाउने, बजेटको आकार लगाएतका विषयमा काम अघि बढेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेटको सिलिङ आइसकेपछि काम अघि बढाउने भनेर अन्य मन्त्रालय कुरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको भने टुँगो छैन । यसरी सरकार नै अस्थिरता र अन्योलताको भुमरीमा फसिरहेको छ । तत्काल सरकार विस्तार गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । विभागीय मन्त्रीहरू नहुँदा भइरहेको बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट तर्जुमाका काम अघि बढाउन पनि यो अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०८०, मंगलवार ०५:०३