भ्रमणबाट अपेक्षा

प्रधानमन्त्री केपी ओली आज (शुक्रवार) बाट छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दैछन् । जम्बो टोलीसहित उनले भारतको भ्रमण गर्दैछन् । ओलीको यो भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । भारतले लगाएको लामो नाकाबन्दीपछि हुन लागेको यो भ्रमणभित्र थुप्रै अपेक्षा पनि गासिएका छन् । दुई देशबीच केही महिनायता चिसिएको सम्बन्धमा सुधार यो भ्रमणले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालको निर्वाचित निकायले जारी गरेको संविधानप्रति विमति जनाउँदै भारतले सीमा नाकाबन्दी गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यसो गर्दा नेपालमा मात्र भारतविरोधी माहोल बढेको नभइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उसको छवि नकारात्मक बन्दै गएको थियो । ढिलै भए पनि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नाकाबन्दी गर्दाको गल्ती महसुस गरे जस्तो प्रतित हुन्छ, जो यदि सत्य हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमण सम्बन्ध सुधारको दिशामा निर्णायक घुम्ती बन्नसक्छ । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किनसकेका कारणले दूरगामी महŒवका कूटनीतिक सन्धी–सम्झौता गर्नेतिर लाग्नु दुवै पक्षको हितमा छैन । यसअघिबाटै छलफलमा रहेका परियोजनाहरू अगाडि बढाउने, नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका कार्यक्रमहरूमा सघाउने लगायत आर्थिक मामिलामा केन्द्रित समझदारीहरू भने हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका बेला राष्ट्रलाई घात हुने कुनै सन्धी–सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निश्चय पनि दुई देशबीच सुधार गर्नुपर्ने र टुङ्गो लगाउनुपर्ने थुप्रै मामिलाहरू लामो समयदेखि थाँती रहेका छन् । सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्दै द्विदेशीय सम्बन्धलाई पुनस्परिभाषित गर्नुपर्ने खाँचोसमेत महसुस गरिएको छ । यसैका लागि दुई मुलुकले संयुक्त प्रबुद्ध समूह बनाएर अध्ययन गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यसअनुरूप नेपालले आफ्नोतर्फबाट नियुक्ति गरिसकेको छ, अब भारतलाई पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्दा उचितै हुन्छ । भारतको कूटनीतिक कार्य संस्थागत स्मरण बोकेको अनुभवी पद्धतिमा आधारित हुन्छ । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र पूर्ण तयारीका साथ वार्ताहरूमा बस्ने गर्दछ । हामी कहाँ सामान्यतया त्यस्तो तयारी हुन्न । राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गृहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्दैन, बरु आफैं अपारदर्शी लेनदेन गर्नेमा बढी विश्वास गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत समग्र कूटनीतिक संस्थापन कमजोर भएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि संवेदनशील विषयमा अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको राय–परामर्श लिएरमात्र कदम चाल्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा धेरै महŒवाकांक्षी उद्देश्यहरू लिएर जाने होइन, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासिलो समझदारी पुनस्र्थापित गर्नसकेमा देशका निम्ति त्यही ठूलो उपलब्धि हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना दुई काठमाडौं आगमनमा नेपालसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिएका थिए ।

भारतको कर्मचारीतन्त्र र जासुसी निकायको अगुवाइ र अग्रसरताले गर्दा असमान बन्दै गएको सम्बन्धलाई सही दिशामा फर्काउन राजनीतिक तहमै विश्वासको जग बलियो हुनुपर्छ । मोदीको सुरुवात सकारात्मक थियो, जो नाकाबन्दीको उत्कर्षमा पुगेर बिथोलियो । अब त्यस्तो दुर्घटना नदोहोरियोस् भन्नेमा भारतीय नेतृत्वलाई कूटनीतिक तवरले सम्झाउन सक्ने गृहकार्यसहित ओली दिल्ली जानुपर्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चिन्ता र सरोकार नराख्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र नेपाली दलहरू नै सक्षम रहेको एवम् त्यसरी आफ्नो मामिला आफैं सल्टाउनु भारतको हितविरुद्ध जानु होइन भन्ने सम्बन्धमा भारतीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी निर्माण गर्न सक्दा दुई देशको सम्बन्ध बिथोल्ने सीमित समूहका कूटनीतिक चलखेलहरू स्वतः नियन्त्रित हुनेछन् ।