अझै बनेन प्रदेशको बजेट सिलिङ

मन्त्री नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै छ । तर यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन भएको छ । निवर्तमान मन्त्री विनोदकुमार शाहले चैत २६ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्ति भएका छैनन् । जसले गर्दा चालु बजेट कार्यान्वयनको कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तर्जुमा प्रभावित बनेको छ ।

नियमित कार्यतालिकाअनुसार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सिलिङ तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर मन्त्री नै नभएपछि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्नसमेत सकेको छैन । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरूको टुँगो अझै लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ ।

हालसम्म कर्णालीको विकास बजेट २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । बेला–बेला भइरहने मन्त्री फेरबदलले बजेट खर्चमा समेत असर परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नयाँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश काम अघि बढ्न नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आखिरी समय कामको चाप बढ्ने बेला हो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सामान्य कामकाज बाहेक कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन मात्रै छैन, सचिवसहित अन्य कर्मचारी पनि जिल्लाबाहिर छन् । मन्त्रालयका सचिव काम विशेषले काठमाडौंमा छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक हेर्ने तीनजना कर्मचारी समेत जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ, मन्त्रालयमा काम नै छैन । पछि कामको चाप बढ्ने होला ।’

मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा भने बजेट योजना तर्जुमाको सुरुवाती काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई पठाउने समानीकरण र सवारी साधन करको बाँडफाँडको सिलिङ पालिकामा पठाइसकिएको छ । प्रदेशको बजेट सिलिङबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘एकहप्तामा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाउने गरी तयारीमा छौँ । त्यही अनुसार मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नेछन्’ थापाले भने । सशर्त र विशेष अनुदानको कागजपत्र छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । सचिव थापा भन्छन्, ‘पालिकाले माग गरे अनुसारको कागजपत्र छ–छैन भनेर छानबिन भइरहेको छ । तीन चरणमा छनोट भइरहेको छ ।’

मन्त्री नहुँदा नीतिगत काम भने रोकिएका छन् । मन्त्रालयमा तत्काल हुनुपर्ने काम बाहेक नीतिगत निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । प्रशासनिक काम भइरहेको भन्दै थापाले नीतिगत निर्णयका काम हुन नसकेको जानकारी दिए । नयाँ मन्त्री आएसँगै नीतिगत काममा जोड दिने उनले जनाए ।

गत वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङसमेत घटेकाले बजेटको आकार घट्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सिलिङ घटेर आएकाले, गत वर्ष भन्दा बजेट घट्छ । बजेट खर्च शीर्षकसमेत कटौती भएकाले स्वभाविक नै बजेटको आकार घट्नेछ ।’ अहिले बजेटको सिलिङ दिने समय भएकाले सोही अनुसारको काम भइरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउँछौ । थप कार्यक्रमको विषयमा समेत काम अघि बढाउँछौ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँथै सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एकैपटक मन्त्रीविहीन बनेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत सामान्य दैनिक कामकाजका बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । उक्त मन्त्रालयमा भइरहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक काम रोकिएका हुन् । मन्त्रालयमा तत्काल गर्नुपर्ने काम मुख्यमन्त्रीमार्फत भइरहेको मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले बताए । उनका अनुसार नीतिगत बाहेक प्रशासनिक काममा खासै असर परेको छैन ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी समेत फुर्सदिला बनेका छन् । बजेटको सिलिङ प्राप्त नभएकाले बजेट कार्यक्रम कस्तो बनाउने, कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, कुन कार्यक्रम हटाउने, बजेटको आकार लगाएतका विषयमा काम अघि बढेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेटको सिलिङ आइसकेपछि काम अघि बढाउने मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले बताए ।

प्रकाशित मितिः   ४ बैशाख २०८०, सोमबार ०५:०५