राजनीतिक अन्योल

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक संसद्बाट आफूलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने भएको छ । वैशाखको पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनेगरी सरकार अघि बढेको छ । अबको एक हप्ताभित्रै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री शर्मा जुटेका छन् । विश्वासको मत र मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा अहिले नयाँ सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच छलफल भइरहेको छ । विश्वासको मत लिएर नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका लागि आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अब नयाँ गठबन्धनको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसँग मिलेर सरकार चलाउने छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा सत्तासाझेदार बन्ने भनिए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन । कांग्रेस आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कसरतमा छ । तत्काल यही सरकारलाई निरन्तरता दिएपनि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी सहमति खोज्ने तयारी भइरहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । यसअघिको गठबन्धनमा पनि माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसले प्रदेशबाटै भन्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाटै भागबण्डाको टुँगो लगाउन खोजिरहेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले चार वटा मन्त्रालय लिँदा अर्को सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) ले तीन मन्त्रालय लिएको थियो । तर अबको गठबन्धनमा कांग्रेसको चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने गरी दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो दलसमेत भएकाले कांग्रेसले बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । यसलाई केन्द्रबाटै टुँगो लगाउन सके सजिलो हुने कांग्रेसको जोड छ । कांग्रेस र माओवादीबीचको भागबन्डामै केही समय सरकार अलमलिने भएको छ ।

पहिलो पटक माघ ६ गते प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिएका थिए । तर राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः चैत्र १७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको थियो । दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको दुई साता नबित्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ । गत पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले तीन महिनामै तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसले कर्णाली प्रदेश सरकार भने प्रभाािवत भएको छ । राजनीतिक अन्योलताले सरकार अलमलमा परेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३० चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०३