कर्णाली, महिला र बालबालिका
कर्णाली नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो । यो प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिले कान्छो बनाए जस्तै महिला र बालबालिका उन्नतीको हिसाबमा पनि कान्छो अथवा पछाडि पारिँदै आएको अवस्था तथ्याङ्कले देखाउँदछ । नेपाली भाषाको उदगमस्थल, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको स्थल तथा सबैभन्दा बढी संघसंस्थाहरूको रोजाईमा परेको स्थल हुँदाहुँदै पनि आखीर यहाँका महिला र बालबालिकाहरू किन धेरै पछाडि परे भन्ने प्रश्नको जवाफ न सरकारसँग छ न त हामी जस्ता निरन्तर यस क्षेत्रमा काम गरीरहेकाहरूसँग छ ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै महिलामाथी हुने हिंसा जबरजस्ती करणीमा एक सय ५४ वटा घटनाहरू प्रहरी समक्ष आईपुगे, अझ यस्ता थुपै्र घटनाहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै आइपुग्दैनन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा हेर्दा त्यस्तै भयावह अवस्था छ ।
यसका प्रमुख कारणहरूः
- पितृसत्तात्मक सोचः कुनैपनि समाज लामो समयसम्म चलिआएको परम्परा र संस्कृतीको धङ्गधङ्गीबाट अछुतो रहन सक्दैन, पितृसत्तात्मक सोच त्यही धङ्गधङ्गीको रूपमा अहिले विद्यमान छ, महिलाहरू माथि गरिने विभेद र हिंसा कुनै प्रकारको चिन्तनबाट सृजित छ भने त्यो ‘मर्द’ भनिने अहंकारको उपज हो । यो चिन्तन कर्णाली र नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा व्याप्त छ ।
- पछौटेपनः पछौटेपनका कारण हिंसात्मक मनोवृतिको विकास हुने भएकाले महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि त्यसको प्रभाव गहिरो ढङ्गले बढिरहेको छ । अव्यवस्थित खालको जीवनशैली र चेतनाको कमी पछौटेपनको उपज हो । महिला र बालबालिकाहरू सो कारण प्रताडित छन् । महिला तथा बालबालिकाहरू पछाडि परेको समाजका पीडित पक्ष हुन् ।
- कुसंस्कारः उन्नति र संस्कारका हिसाबले पिँधमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा जरा गाडेर बसेका थुप्रै कुसंस्कारका कारण महिला र बालबालिकाहरू पीडित बन्न विवश छन् । छाउपडी, बोक्सी प्रथा, लैङ्गिक विभेद, धामी झाक्री आदि जस्ता विद्यमान कुसंस्कारहरूको प्रमुख निशानाभित्र महिला र बालबालिका पर्छन् ।
- राज्यको निरिहताः नेपालको संविधानले हिंसा र विभेद विरुद्ध थुप्रै ऐन तथा नियमहरू निर्माण गरेको छ यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो रहको छ । कयौ हिंसा र विभेदका घटनाहरूमा राज्य पीडितको पक्षमा नभइ पीडकको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । कतिपय घटनाहरू गुपचुप राखिन्छन् भने कयौ घटनाहरू राज्यका निकायसम्म पुगेर पनि छानबिन तथा कानुनी कारबाही प्रकृयामा जादैनन् । पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा राज्य उदाशीन र निरह हुँदा हिंसा र विभेद गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहन मिलेको छ ।
- परनिर्भरताः महिला तथा बालबालिकाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु र सामान्य जीवनयापनका लागि पनि अरु कसैमा निर्भर हुने दुराअवस्थाले पनि हिंसा र विभेदलाई बढावा दिइरहेको छ । त्यति मात्र होइन आफूसँग भएको सम्पत्तिमा समेत उनीहरूको प्राधिकार देखिँदैन । बालबालिकाहरूलाई पनि आश्रित भएकै निहुँमा हेप्ने विभेद गर्ने काम भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारका क्षेत्रमा हेर्दाखेरी विशेषत जातिय विभेद, महिला हिंसा र बालविवाह प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । अब चर्चा गरौ समाधानका उपायहरूः
- नेपालको संविधानले समाजवादी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ यसको मतलब कुनै वर्ग, लिङ्ग वा समुदायको आधारमा विभेद गर्न पाइदैन, पिर्तसत्ता सोच नेपालको संविधानको मूल मर्मको विपरित छ । यसलाई जरैदेखि उखेलेर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । मानव सभ्यताको सुरुवात हुँदाखेरी महिलाहरूले पुरुषको हात समातेर, माया ममता देखाएर र सामाजिकरण गरेर एउटै अंगालोमा बाँधेको इतिहास छ, त्यसो भएको हुनाले पुरुष र महिला एकअर्काको परिपुरक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न अपरिहार्य छ ।
- कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले महिला उधमशीलतासम्बन्धी विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला तथा बालबालिकाहरूमा उन्नतस्तरको परिणाम ल्याउने खालको लगानी गर्नैपर्छ । महिला तथा बालबालिकामा भएका अन्तरनिहित क्षमताहरूको प्रस्फुटनका लागि सिर्जनात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
- २१औँ शताब्दीमा आएर पनि महिला र बालबालिकाहरूलाई गम्भीर खालको असर गर्ने कुसंस्कारहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सबै सरोकारवाला निकाय जागरुक हुन जरुरी छ । ति कुसंस्कारहरू मानव जातीलाई नै अँध्यारो बाटोतर्फ डो¥याउने भएको हुनाले कमसेकम मानवतावादी संस्कारलाई परिवार र समुदायमा मलजल गरौँ । कहिँकतैबाट समाजमा घट्ने मानवता विरोधि अभ्यासहरूविरुद्ध सबै उभिनुपर्दछ । नेपालको कानुनले वर्जित गरेका कुसंस्कारहरूलाई राज्यसम्म पु¥याउने र राज्यको तर्फबाट कडा कदम चालिनुपर्छ ।
- मानिसहरूले हिंसा गर्न सक्छन्, विभेद गर्न सक्छन् र असमानतालाई पश्रय गर्न सक्छन् । त्यही कारण राज्यको उपस्थितिको परिकल्पना गरीएको हो । राज्य मातहतका निकायहरू कमजोर, विभेदकारी र निरिह बन्नु हुँदैन । कुनै प्रकारका, कुनै पनि समुदायका र कुनै पनि प्रवृत्तिक मुद्दालाई उत्तिकै चासोका साथ समाधानको पहल हुनुपर्छ । राज्य सबैको साझा संस्था हो भन्नेकुरा सबै तप्काका मानिसहरूलाई आभास दिलाइनुपर्छ ।
- आर्थिक हिसाबले महिला तथा बालबालिकाहरू परनिर्भर नभइ अन्तरनिर्भर छन् भन्ने मान्यतालाई गहिरो ढंगले स्थापित गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिकरूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकै छन्, कतिपय अवस्थामा त्यसको आकस्मीक प्रतिफल आएन भनेर पनि विभेद सिर्जना गरिन्छ यो कुरालाई पनि गहिराइमा पुगेर मनन् गर्न आवश्यक छ । संसारमा कोही पनि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छैन, हामी सबै अन्तरनिर्भर छौँ ।
हामी सबैको उन्नतिका लागि महिला, पुरुष र बालबालिकाको बिचमा सम्मान र सहअस्तित्वको वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । समाज अगाडि बढ्न सबैको साझा प्रयत्न आवश्यक हुन्छ । महिला हिंसा, जातीय विभेद र बालबालिका माथिको नकारात्मक क्रियाकलाप भएका देश र समाजले कहिल्यै फड्को मार्न सक्दैनन् ।
प्रकाशित मितिः २६ चैत्र २०७९, आईतवार ०५:०४
लक्ष्मी चन्द ।