कानुनी सचेतना वृद्धिमा जोड

सुर्खेत: न्यायमा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । न्यायमा पहुँच नपुगेका नागरिकलाई लक्षित गरेर कर्णालीका विकट गाउँहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशमा न्यायमा पीडितको पहुँचको अवस्था, चुनौति र समाधानका उपायायबारे छलफलका सहभागीहरूले सचेतना कार्यक्रममार्फत विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, बालविवाह, मदिराजन्य पदार्थको सेवन, घटना दर्तासम्बन्धी विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । अधिवक्ता गिता कोइरालाले यस्ता विषयमा सबै नागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

अर्का अधिवक्ता मातृका खनालले कानुनी सचेतना तीन तहकै सरकारको दायित्व भएकाले निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । निम्न वर्गका नागरिकलाई अदातलमा मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम टुँगो र कार्यान्वयन सम्मको लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा लाग्ने खर्च निःशुल्क कानुनी सहायतामा समेटिनुपर्ने अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीको भनाइ थियो ।

निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चन्दले बताइन् । निःशुल्क कानुनी सहायताको कार्यमा संलग्न संघ, संस्था तथा निकायाहरू विचको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । निःशुल्क कानुनी सहायताको उपलब्धता र व्यवस्थाको विषयमा जनस्तरमा जानकारी र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ‘स्कूल अफ ल’का निर्देशक सुरेन्द्र अधिकारीले बताए । संस्थागत सुधार गरेर न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुनी जानकारी नहुँदा गाउँघरमा हुने घटनाले महिला हिंसा बढिरहेको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक इमान सुनारले बताए । विकट क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमले चेतना अभिवृद्धि गराउँदै घटना कम हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार ०५:०२