राजनीतिक अन्यौल

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको बदलाबले प्रदेशको राजनीति पनि प्रभावित हुने गरेको छ । संसदीय निर्वाचनअघि, निर्वाचनपछि र राष्ट्रपतिको चयनको चक्रमा देखिएको राजनीतिक परिदृष्य त्यसैको उदाहरण हो । केन्द्रमा सत्तागठबन्धन र समीकरणमा फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार बदलाब आउने गरेको छ । एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन टुटेसँगै अन्य कतिपय प्रदेशको सत्तासहकार्यमा पनि फेरबदल भइरहेको छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशमा भने अहिले पनि पुरानै समीकरणले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेशको राजनीतिक दृष्य केही फरक देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सदस्यबाहेक अन्य सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले समेत शर्मालाई समर्थन दिएका छन् । यद्यपि, सरकारमा भने अहिले दुई दल मात्रै छन् । सबैको समर्थन पाएपनि पुरानै सत्तासमीकरणलाई कायम राख्ने वा केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै अलमलमा देखिन्छ । केन्द्रमा माओवादी–कांग्रेसहितको नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कर्णालीमा भने पुरानै समीकरणअनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । माओवादी सकेसम्म कर्णालीमा सत्तासमीकरणमा एमालेलाई पनि साथमै लिएर जाने योजनामा छ । एमाले पनि कर्णालीमा अहिलेको समीकरण कायमै राखेर अघि बढ्ने कसरतमा छ । यसअघि माओवादी र एमालेबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । सोही सहमति जोगाउने गरी अहिलेको समीकरण कायम राखेर माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुनुपर्नेमा एमाले देखिन्छ । समीकरण कायम राख्नेगरी एमालेले मुख्यमन्त्री शर्माले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा उनको पक्षमा मतदान गरेको छ । प्रदेशमा नयाँ समीकरण निर्माणबारे नेपाली कांग्रेस पनि अलमलमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको छ तर सत्तासहकार्यको विषयमा कुनै छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमालेले सरकार नछोड्ने तर कांग्रेसलाई पनि सरकारमा लैजानुपर्ने अवस्थाको दोधारमा शर्मा नेतृत्वको सरकार अल्झिएको छ । त्यसैले पनि सरकार पुनर्गठन हुने वा नहुने भन्ने विषय अहिले अन्यौलताकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विगतमा पनि केन्द्रीय राजनीतिक बदलाबकै कारण अस्थिर बनेको प्रदेश सरकार फेरि त्यही बाटोमा जाने संकेत देखिएको छ । यसले समग्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठाउने र विकास तथा समृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउने छ । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय राजनीतिको छायाँबाट मुक्त गर्नु अनिवार्य छ । अस्थिर राजनीतिक खेलमै रुमलिँदा समृद्ध प्रदेश र सुखारी नागरिक बनाउने योजना अलपत्र पर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० चैत्र २०७९, सोमबार ०५:०३