बजेटमाथि मनपरी

अघिल्ला वर्षहरूमाजस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरेकोप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विगतदेखि नै रकमान्तरको नाममा बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो कार्य रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले रकमान्तरको नाममा दुरूपयोग रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।

हरेक पटक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरिरहेको छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा करिब चार अर्ब बजेट रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । यसरी जथाभावी र मन्त्रीहरूको तजबिजमा राज्यकोष दुरूपयोग हुन नहुने सांसदहरूको भनाई छ । कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजनादेखि मातहतका निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने बजेट रकमान्तर गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनामा समेत शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको हो । लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर धमाधम रकमान्तर गर्दै खर्च बढाउने गरेको छ । यद्यपि, विनियोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थामा टेकेरै शीर्षक सशोधन गरी बजेट खर्च गर्ने गरिएको सरकारले बताउने गरेको छ ।

एकातिर प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विकास बजेट खर्च नै न्यून रहँदै आएको छ । खर्च हुने ठूलो रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तर गरिने योजनामा मन्त्रीहरूको मनपरी हुने गरेको छ । आफूअनुकूलका योजना बनाउने र बजेट वितरण गर्ने गरिएको छ । यसले न बजेटको सदुपयोग हुन्छ न त विकास । बरु राज्यकोषको ठूलो रकम हरेक वर्ष रकमान्तरकै कारण दुरूपयोग हुने गरेको देखिन्छ । नियमित बजेटमा छनोट गरिएको योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक पहलकदमी नगर्ने मन्त्रीहरू आर्थिक वर्षको अन्तिममा भने अनुकूलका योजना बनाएर रकमान्तरमा रमाउने गरेका छन् । यस्तो गलत कार्य रोक्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ चैत्र २०७९, बुधबार ०५:०३