राहत रकम नबाँडेरै फिर्ता
सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर ८ तल्लो भाम्लेका १७ घर बाढीपीडित अहिले पनि त्रिपालको भरमा बसिरहेका छन् । गत भदौ ३१ गते पहिरोसहित बाढी बस्तीमा पसेपछि विस्थापित भएका नागरिक खुला चौरमा पाल टाँगेर बसेका हुन् ।
चौकुनेकै वडा नं. ९ का शिवराम थापा पनि तल्लो भाम्लेमै पाल टाँगेर बसेका छन् । सात महिनासम्म कुनै राहत नपाएको उनी बताउँछन् । बाढीले घर र जग्गा बगाएर विस्थापित बनेका थापाले राहतका लागि भन्दै विवरण लिनेहरू आए पनि कसैले केही नदिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘एक बोरा चामल, दुई किलो दाल र दश हजार प्राप्त भएको छ । हाम्रो आवश्यकता बासको हो । सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन माग गरेका छौँ ।’
वडा नं. ८ का देविराम विश्वकर्मा ६० वर्षका भए । उनी पनि १६ जनाको परिवारसहित पालमुनी बसेका छन् । आफ्नो समस्यामा सरकार बेखबर बनेको उनी बताउँछन् । आवश्यक क्षतिपूर्ति र बासको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पाल टाँगेर बस्नु पर्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई समस्या भइरहेको छ । उनले भने, ‘भदौ ३१ गतेको बाढीले घरसहित जग्गा पनि बगायो । सुरक्षित स्थानमा जग्गासहित घर बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ पानी पर्दा होस् या हावाहुरी चल्दा खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बस्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । सात महिना पुगिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको विश्वकर्माले बताए । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग बासको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको भएपनि कुनै पहलसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।
सोही वडाका टेकबहादुर विकको खेतबारी, घर सबै बाढीले बगाएपछि बिहान–बेलुकी खर्चको जोहो गर्न धौ–धौ भएको छ । उनले भने, ‘बस्ने बास र अन्नपात हुने जमिन बाढीले तहस–नहस बनायो । अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट राहत पाएका छैनौँ ।’ स्थानीय सरकारसँग उचित बासको व्यवस्थापन गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘अब वर्षायाम सुरु होला, अहिले गर्मीले पालमा सताउँछ, सर्प र किराको पनि उत्तिकै डर हुन्छ, सुरक्षित स्थानमा घर बनाइदिन सरकारलाई भनिरहेका छौँ’ विकले भने ।
अर्की बाढीपीडित विष्णा विकले पालमुनी बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको बताइन् । बालबालिकालाई निमोनिया हुने, किराको डरका साथै सुत्केरी हुँदा बढी समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । आफू बस्दै आएको घर पहिरोले पुरेको बताउँदै उनले पुनः सोही स्थानमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । तत्काल सामान्य खाद्यान्न पाए पनि सरकारबाट अन्य सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।
वडा अध्यक्ष कमल जिसीले पनि पीडितले आवश्यक राहत नपाएको बताए । उनका अनुसार वडाबाट क्षतिको विवरण संकलन गरेर पालिकामा पठाइएको छ । तत्काल राहत स्वरूप पालिकाले खाद्यान्न वितरण गरेको भएपनि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनबाट पीडितले पाउनुपर्ने राहत नपाएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको वातावरण तथा विपद् समितिका संयोजक गणेशकुमार रानाले सम्पूर्ण क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको बताए । पूर्ण क्षति र आंशिक रूपमा क्षति भएकाको विवरण पठाइएको उनले जनाए ।
त्यसो त चौकुनेका वडा नं. ८ र ९ मा मात्रै नभइ पालिकाका दशवटै वडामा बाढी र पहिरोले क्षति पुु¥याएको बताउँछन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक । गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको बताउँदै उनले भने, ‘केही घरहरू पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने छन् । धेरैले राहत पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने राहत आएको छैन ।’
पीडितलाई दैनिक गुजरा चलाउन मुश्किल भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले भने प्रदेश सरकारले तत्काल वितरण गर्न पठाएको राहत रकम पीडितलाई नदिएरै फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यालयलाई दश लाख बजेट पठाएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत नभइ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम पठाएकाले खाता सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै बजेट फिर्ता गरिएको हो । यद्यपि, पुनः बजेट पठाउन माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका विपद् शाखा प्रमुख नवराज बलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा पूर्ण रूपमा क्षति भएकाको वितरण ४४ जना छन् । बजेट कम र संघीय कार्यालयको खाता प्रदेश लेखामार्फत काम नहुने भएपछि आएको रकम फिर्ता गर्नुपरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दशवटै जिल्लाका विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न भन्दै एक करोड ८० लाख बजेट जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थियो । उक्त बजेट अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भएपनि दैलेख र सुर्खेतमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि झन्झटिलो भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि झन्झटिलो हुँदा नागरिकले सजिलै सेवा लिन सक्दैनन् । प्रदेशले पठाएको बजेट पनि पर्याप्त भएन ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्षतिको विवरण हेरेर जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा ३५÷३५ लाख, हुम्लामा १५ लाख र बाँकी जिल्लामा दश÷दश लाखका दरले रकम पठाएको थियो । मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले दुई जिल्लामा बाहेक सबै जिल्लामा राहत वितरण भएको जानकारी दिए । सरकारले पूर्णरूपमा क्षति भएकालाई डेढ लाख र आंशिक रूपमा क्षति भएकालाई ५० हजारका दरले राहत वितरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मितिः १२ चैत्र २०७९, आईतवार ०८:५४
रजनी याेगी ।