रकमान्तर गरेर खर्च

प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विकास बजेट खर्च नै न्यून रहँदै आएको छ । खर्च हुने ठूलो रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट रकमान्तर गरेको छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको हो । अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा करिब चार अर्ब बजेट रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९८ हजार आठसय रूपैयाँ रकमान्तर गरेर अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको हो ।

प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरिएको छ । उक्त मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमबाट पाँच करोड रकमान्तर गरिएको हो । त्यसबाहेक मातहतका कार्यालयहरूका विनियोजन गरिएको ठूलो रकम पनि रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब १२ करोड बजेट रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यक्रमबाट पनि रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको ३२ लाख ८४ हजार रकमान्तर गरिएको छ भने उक्त मन्त्रालयकै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको ६ करोड ६० लाख ४० हजारलाई रकमान्तरण गरेर फरक शीर्षकमा लगिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरर्गतको व्याज अनुदान कार्यक्रमको आठ करोड आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तरमा परेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५० लाख बजेट रकमान्तर भएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६० लाख १४ हजार बजेट पनि शीर्षक परिवर्तनमा परेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन करोड ५३ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ९९ लाख रकमान्तर गरिएको छ ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाबाट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालय आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजनादेखि मातहतका निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने बजेट रकमान्तर गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनामा समेत शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरी खर्च गरिएको पाइएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने रकमान्तर सदुपयोगभन्दा बढी दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । तर प्रदेश सरकार भने बजेट खर्च बढाउन रकमान्तर गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०७९, आईतवार ०५:०३