खर्च घटाउन बजेट कटौती

सबै प्रकारका तालिम–गोष्ठी स्थगित, सवारी साधन खरिदमा रोक, सुरुवात नभएका कार्यक्रम पनि स्थगन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च घटाउन बजेटमा कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटबाट विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम घटाइएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ २२ र पुँजीगततर्फ पाँच वटा शीर्षकका खर्च कटौती गरिएको छ ।

बजेट र खर्चको मितव्ययीता कायम राख्न संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार कर्णाली सरकारले पनि खर्च कटौती गरेको हो मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए । विशेष गरेर चालुतर्फको खर्च कटौती गरिएको छ । सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । मन्त्री शाहअनुसार कार्यान्वयन नभइसकेका केही आयोजनाको बजेट रोक्का समेत गरिएको छ ।

चालुतर्फ विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिने भत्तादेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको खर्चमा कटौती भएको छ । सरकारका पदाधिकारीलाई दिइने र मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका कार्यालय प्रयोजनमा हुने इन्धनको खर्च पनि घटाइएको छ । यस्तै सवारीसाधन मर्मत खर्च, मेशिनरी औजार मर्मत, सम्भार र सञ्चालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, भ्रमणलगायतका शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खर्च कटौतीकै लागि यो वर्ष सञ्चालन हुने सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित भएका छन् ।

त्यसैगरी पुँजीगत बजेटबाट पनि मेशिनरी तथा औजार, सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद तथा मर्मत, भवनको संरचनागत सुधार खर्च, सार्वजनिक निर्माणलगायतमा हुने खर्च रोकिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने र हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसरी चालुतर्फ ८० करोडभन्दा बढी खर्च कटौती भएको छ । मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न निर्धारण गरेका २२ वटा शीर्षकका लागि यो वर्ष चार अर्ब १६ करोड ४८ लाख १७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसको २० प्रतिशत रकम कटौती गर्दा ८३ करोड २९ लाख ६३ हजार चार सय रूपैयाँ खर्च हुने छैन । यसैगरी पुँजीगततर्फ पनि पाँच वटा शीर्षकमा प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि एक अर्ब ४७ करोड २८ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेकोमा यसको २० प्रतिशत हुन आउने रकम करिब २९ करोड ४५ लाख ७९ हजार रहेको छ ।

यसरी दुवैतर्फ गरी करिब एक अर्ब हाराहारीको बजेट खर्च कटौती हुने देखिन्छ । यद्यपि, कटौती गर्नुपर्ने शीर्षक अन्तर्गत केही योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले रकममा केही तलमाथि हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछिको बाँकी रकमको २० प्रतिशत खर्च कटौती हुने हो । उनले भने, ‘विनियोजित बजेटमा खर्च भइ बाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुनेछ ।’

मन्त्रालयले गत माघ २६ गते खर्च कटौती गर्ने तथा बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । यसैगरी स्थानीय तहलाई खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने विषयमा फागुन दुई गते मन्त्रालयले अनुरोध गरी पठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै पनि निर्णय लिन पाइने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको हो । वैदेशिक स्रोत तर्फका बाहेक सबै प्रकारका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार स्थगत गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०५