कानुनी सचेतना

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएपछि महिलाको सुरक्षाका लागि कानुनी सुधार र संरचनागत सुनिश्चितताका लागि प्रयासहरू पनि भए । तरपनि कुप्रथा र परम्पराका नाममा हुने विभेद बहिष्करणबाट महिला पीडित भइरहेका छन् । महिला भएकै कारण हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । कतिपय महिलाहरू हिंसा र विभेद भोगिरहे पनि बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । कानुनी सचेतना छैन । महिलाहरू अहिले पनि न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । जसले गर्दा हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।

विभिन्न अध्ययन तथ्याङ्कहरूले पनि कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको देखाइरहेका छन् । इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा विगत वर्षहरूमा जस्तै सन् २०२२ मा पनि पारिवारिक विभत्स घटनाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । पारिवारिक बेमेलका घटनाहरू बढ्दै आएको पाइएको छ । यो वर्ष घरेलु हिंसाका घटनामा दुई सय ११ जना पीडित भएका छन् । त्यसमध्ये घरेलु हिंसाका घटनामा एक सय ३२ जना, बोक्सी आरोपमा एक जना, बलात्कार घटनामा ३९ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा आठ, बहुविवाह घटनामा २० जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ । यो वर्ष कर्णालीमा परिवारजनबाट सात जना महिलाको हत्या भएको छ । गत वर्ष घरपरिवारबाट नौ महिलाको हत्या भएको थियो । राज्यपक्ष कमजोर हुँदा मानव अधिकार संरक्षणको पाटो झन् झन् कमजोर भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत वर्ष बहुविवाहका ७४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसाका गतवर्ष आठ सय ८३ निवेदन परेका थिए । यो वर्ष पनि चार सय १० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा बढोत्तरी भएतापनि प्रहरीमा कम मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।

महिला आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा हिंसाको सिकार बन्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनी ज्ञानको अभावले पनि हिंसालाई बढाएको छ । जसले गर्दा जातीय छुुवाछुुत, बालविवाह र महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, बोक्सीको आरोपमा कुटपिटजस्ता घटना गाउँघरमै मिलाइन्छ । गाउँका कतिलाई त आफूमाथि भएको हिंसा बारे थाहा समेत हुँदैन । कानुनी अज्ञानताका कारण उनीहरू चुपचाप हिंसा सहन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी सचेतना अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०७९, मंगलवार ०५:०३