मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन जोड

सुर्खेत: मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले मानव अधिकारको रक्षा हुने गरी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्वर ढकालले प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका कानुन मानव अधिकारमैत्री नभएको बताए । आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने र कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयकहरूसमेत मानव अधिकारमैत्री नभएको ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले कानुन निर्माण गर्ने कार्यले मात्रै सामाजिक विकृति र विसङ्गतीको अन्त्य नहुने बताए । नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नका लागि कानुन कार्यान्वयनमा सबै तहबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विभेदपूर्ण लिङ्ग पहिचानबाट भ्रुण हत्या र मानव अधिकार रक्षकको अवस्था कर्णालीमा चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । विकासको मोडल मानव अधिकारमैत्री नहुँदा सडक दुर्घटनाबाट वर्षमा सयौको ज्यान गइरहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले अपराधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढेको बताए । पछिल्लो समय सुर्खेतमा मानव अधिकार उल्लघनका घटनामा कमी आएको भन्दै उनले कमजोर पक्षको संरक्षणमा प्रशासन लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आजको आवश्यकता समस्या मात्रै उजागर होइन समस्याको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि पहलकदमी गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरबहादुर खड्काले नागरिकलाई सहज हुने कानुन तथा सेवाहरू सरकारले दिने गरेको बताए । समुदायस्तरबाट कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती आउने गरेको देखिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि नागरिक सचेतनामा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यन्वयनमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नागरिकहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सचेत भइरहेको अवस्थामा सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । बनेको नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । राज्यले मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व भुल्न नहुनेमा समेत अर्यालले जोड दिए ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार जनजाती, दलित र महिलाहरूको सहज पहुँच हुने गरी निर्माण हुने गरेको बताइन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव गोपीकृष्ण खनालले मानव अधिकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए । कानुन निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा गरिने उनको भनाइ छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको उनले बताए ।

प्रकाशित मितिः   २ चैत्र २०७९, बिहीबार ०५:०२