शैक्षिक सुधारमा उदासिनता

शिक्षाप्रति राज्यको उदासिनता देखिने गरेको छ । बजेट विनियोजनदेखि शिक्षाका लागि बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल न्यून हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि शैक्षिक उन्नयनमा अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । आफैले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि थालेका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको थियो । तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासम्म योजना कार्यान्वयनमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा योजना अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । जसले गर्दा कर्णालीको शैक्षिक सुधारमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर उक्त योजना अन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकारले अघि सारेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दश वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण साक्षर बनाएर प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गर्ने योजना सरकारको थियो । यसअघि कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मुगुका चार, जुुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाका ६, डोल्पाका ६ गरी ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अहिले पनि कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् । तर साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको समन्वय र सहकार्यमा उच्च शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो । कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले दश लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले विशेष रूपमा अघि सारेका शैक्षिक कार्यक्रमसमेत कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशले बनाएका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छन् । कतिपय कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने छन् भने कतिपय प्रदेश सरकारले सोझै गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा पनि योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार १६:५६