दिवा खाजामा गुणस्तरहीन चामल

सुर्खेत: कर्णालीका विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि वितरण गर्न ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले इटालीबाट ल्याएको चामल खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा आयात गर्न नपाइने गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएको हो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको उक्त चामल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाउने तयारी थियो । जसमा अस्वाभाविक गन्ध आएको र पूरै भिजेको पाइएपछि आयातमा रोक लगाइएको हो । चामलसहितका कन्टेनर नेपालगञ्जमा राखिएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघिदेखि नेपालका दुर्गम पहाडी र विकट हिमाली जिल्लामा कामका लागि खाद्यान्न र दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । बाँड्न ल्याएको खाद्यान्न बेलाबेलामा गुणस्तरहीन फेला पर्ने गरेको छ ।

यसैबीच अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५४ हजार किलो भिजेको, मक्किएको र गन्हाएको चामल नेपाल भिœयाउन लागिएको घटनालाई हामीले नेपाली जनताको स्वस्थकर खाद्यान्नको हकविरुद्ध र विशेषतः बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित प्रतिकूल गम्भीर हेलचेक्य्राइँ ठानेका छौँ ।’

नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यान्न तथा दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघि देखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । वि.सं. २०६६ जेठ, असार र साउनमा जाजरकोटलगायत पहाडी जिल्लामा तीन सय जनाभन्दा बढी नागरिकको झाडाका कारण मृत्य भएपछि इन्सेकले गरेको स्थलगत अध्ययनमा खाद्यान्न वितरणका क्रममा हुने गरेको अनियमिता छर्लङ्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘वि.सं. २०६६ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको कुहिएको चामल पनि पखालाको एउटा कारण भएको जनाएको थियो’, प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा अखाद्य खानेकुराको वितरण तथा उपभोग गरिएको र म्याद नाघेको वाटर प्युरिफायर बाँडिएको, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले संकलन गरिएको यथेष्ट नमुनाका आधारमा जाजरकोटमा विपरीत चामल खान नमिल्ने भएको ठहर गरेको जानकारी समेत समावेश गरिएको थियो ।’

उक्त प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गरिएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गरिएको इन्सेकको ठहर छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा आपूर्ति गर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नको परीक्षण अनिवार्य गरी नेपाली जनताको खाद्यसम्बन्धी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न मागसमेत इन्सेकले गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०५:०२