गाभिएका मन्त्रालयमा समस्या ज्युँका त्युँ

सुर्खेत: कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । मन्त्रालयमा प्राविधिकसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १९ जना कार्यरत छन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको गरी कूल दरबन्दी दुुई सय २२ जनाको हो । तर, दरबन्दीभन्दा झन्डै आधा कर्मचारी मात्रै छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा एक सय ४७ कर्मचारी कार्यरत रहेका हुन् । उक्त मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको झनै अभाव छ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयसँग एक सय ३६ प्राविधिक दरबन्दीमा ७० जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी अभाव र त्योपनि प्राविधिक धारको जनशक्ति निकै कम हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै केही दिन पहिले मात्रै दुई वटा मन्त्रालय मर्ज गरेर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत बनाइएको थियो । त्यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय भिन्दाभिन्दै थिए । मन्त्रालय गाभ्नुअघि दुवैमा जनशक्तिको अभाव थियो । एउटै मन्त्रालय बनाएपछि पनि कर्मचारीकै समस्या झेल्नुपरेको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर वली बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयमा एक जना प्राविधिक कर्मचारीले धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऊर्जा हेर्ने दुुई जना प्राविधिक कर्मचारी हुनुुपर्नेमा एक जना पनि छैनन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यअनुुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । ‘मन्त्रालयले विगतदेखि नै प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको छ,’ वलीले भने, ‘अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसमेत भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको छ । तर, आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।’ उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको बताए । यो मन्त्रालयमा हाल ४९ प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ भने ऊर्जा हेर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी नै थोरै छ । ऊर्जातर्फ दुई जनाको दरबन्दी रहेकोमा दुवै पद खाली छन् । सेवा क्षेत्र विस्तार र मन्त्रालय गाभिएता पनि सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ र ऊर्जासम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा चुुनौती देखिएको छ ।

सूचना अधिकारी वलीले जनशक्ति कम हुँदा कामको प्रतिफल न्यून आउने गरेको बताए । त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्रदेशका अधिकांश ठूला विकास आयोजना यसै मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा उक्त मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेटसमेत धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । हालसम्मको खर्चको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसबारे काम अघि बढाइएको छैन । विषयगत प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावको बीच खुम्चिएर काम गर्नुपरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, सिँचाइ तथा ऊर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा यही मन्त्रालयमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति र भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना नहुुँदा कार्यसम्पादनमा बारम्बार समस्या आउने गरेको बताइएको छ । दश वटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, ती जिल्ला कार्यालयहरू पनि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएका छन् । मन्त्रालय गाभिएपछि सरकारले तत्कालै कार्यालय र कर्मचारीको संगठन संरचना ‐ओएनएम) बनाएर अघि बढ्ने भनेको थियो । हालसम्म यसमा कुनै प्रगति नभइ पहल मात्रै थालिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी तीन सय ७८ सिँचाइका योजना रहेका छन् । जसमा प्रदेश सरकारले ७५ करोड ४३ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जनशक्ति अभाव हुँुदा उक्त कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बनेको छ । ‘एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रम’का लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई सशर्त अनुुदानतर्फ ४१ करोड २१ लाख बजेट पठाएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयमा समेत चुनौती देखिएको छ । ऊर्जातर्फ सौर्य ऊर्जा मिनि ग्रेट र नवीकरणीय ऊर्जाका थुप्रै कार्यक्रम छन् । जसलाई हेर्ने मन्त्रालयमा एक जना पनि जनशक्ति छैनन् । ऊर्जातर्फ कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।