यसरी बनाउन सकिन्छ कर्णाली

अहिलेको २१औँ शताब्दीको युगमा भूगोल र प्राकृतिक अवस्थिति, संस्कृति र समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि समस्या मात्र होइनन्, मौका पनि हुन् । ‘तर कर्णाली पिछडिएको छ, चामल, नुन वा सिटामोलका लागि रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर २१औँ शताब्दीको विकास र समृद्धिको सपना कर्णालीले देख्न सक्नुपर्छ र यो सपना देख्ने हक कर्णालीलाई छ ।

अर्को कुरा, लघुताभासबाट माथि उठ्नुको अर्थ एकातिर हाम्रो पनि विकास सम्भव छ भन्ने ठूलो सपना बोक्नु हो भने अर्कोतिर विकासको लक्ष्य के राख्ने भन्ने पनि हो । मैले लघुताभासबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्नुको अर्को उद्देश्य कर्णालीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य तय गर्दा कर्णाली हिजो कहाँ थियो वा आज कहाँ छ भनेर मात्र हेरेर पुग्दैन । कर्णालीले अहिलेको बागमतीभन्दा माथि जाने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्छ । किनकि विकास र समृद्धिका आँकडा हेर्दा कर्णालीको ‘बेस’ नै कमजोर छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको ‘सेयर’ चार प्रतिशत जति छ ।

कुनै पनि प्रदेश वा राज्यको विकास र समृद्धिमा प्रदेश र संघसँगै विश्व राजनीति, भूराजनीति, शक्ति सन्तुलन आदिको पनि भूमिका रहन्छ । उसै पनि अहिले विकासशील देशहरूले लगानी वा वैदेशिक सहायता भिœयाउन प्रतिष्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको भूमण्डलीकरण, नयाँ प्रविधि र भू–राजनीतिको युगमा लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पारवहन आदिमा जती कर्णालीको विकास देशको शक्ति केन्द्र वा काठमाडौंसँगको पहुँच, शक्ति सन्तुलन, नीति र प्राथमिकतासँग जोडिएको छ, त्यति नै कर्णालीको विकास विश्वको राजनीति, भू–राजनीति, आर्थिक स्थितिसँग पनि जोडिएको छ । जस्तो कि विकासका लागि ठूलो लगानीको कुरा छोडी दिउँ, यो आर्थिक वर्षमा नेपालको राजस्वको अवस्था यति कमजोर छ कि राजस्वले कर्मचारीको तलबसम्म ख्वाउन सकिने अवस्था नभएर आन्तरिक ऋृणबाटै खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले नै बैंकहरूबाट कर्जा लिएपछि निजी क्षेत्रले कर्जा कताबाट पाउने ? यसै पनि ब्याजको अवस्था चर्को छ र मूल्य वृद्धि १०–१२ प्रतिशत पुग्ने आकलन छ ।

विदेशमा काम गर्नेहरूले देशमा पैसा नपठाउने भए देश पोहोर नै श्रीलंका बनिसक्थ्यो तर ‘रेमिट्यान्स’ (विप्रेषण) को पनि आफ्नै अर्थशास्त्र छ । हामी ‘रेमिट्यान्स कर्ष’ मा फसेका छौँ अर्थात् यही ‘रेमिट्यान्स’ ले अर्थतन्त्र जोगाएको छ भने यसैमा आश्रित भएकोले कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रको उत्पादनमा फड्को मार्न सकिएको छैन । कर्णालीका धेरै ठाउँमा विदेश निर्यात गर्न सकिने ‘अर्गानिक कृषि’ (जैविक खेती) को प्रचुर सम्भावना छ भने हामी चाहिँ भारतबाट आयातित चामल र नेपाल मै उत्पादित चाउचाउको दाल बनाएर गुजारा गरिरहेका छौँ । कर्णालीको पूर्वाधारण निर्माणमा ठूलो फड्को मार्न कताबाट स्रोत जुटाउन सकिएला भन्ने कुरा गर्दा अहिले विश्व बहु–आयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको कुरालाई र यसले नेपाललाई पार्ने असरका बारे ध्यान दिन जरुरी छ ।

हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले कायम गर्न सकेको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि ‘सिल्भर लाईनिङ’ अर्थात् आशाको किरण हो । अहिले विश्वमा अन्तरदेशीय विकासलाई जोड्न ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ – हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे’ अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र बिजुलीको उदाहरण दिइन्छ । चीन र भारत जस्ता दुई ठूला देशका बीचमा अवस्थित नेपाल ‘भूपरिवेष्ठित’ (ल्याण्ड लक्ड) होइन ‘भूजडित’ (ल्याण्ड लिन्क्ड)’ हो भनेर हाम्रो विकास अगाडि बढाउन जरुरी छ । तर माथि भनिएका तीन वटै ‘वे’ लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था भूपरिवेष्ठित देशभित्रको पनि भूपेरिवष्ठित प्रदेशको अवस्था छ । भारत र चीन जोड्ने तीन देशीय सडको कुरा छोडौँ, १२ महिना चल्ने (अल सिजन रोड) एउटा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गले ज्यानमारा राजमार्गको उपमा पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुग्यो भनिन्छ, तर कर्णालीका ५६–५७ प्रतिशत जनता अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

कर्णाली विकासका लागि कृषिदेखि ऊर्जासम्म, सडकदेखि पर्यटनसम्म भारत र चीन दुवैबाट लगानी भिœयाउनुपर्छ । विकासले कर्णालीलाई कर्णाली बाहेकको नेपालसँग मात्र जोड्ने नभएर भारत, नेपाल र चीनसँग समेत जोड्न सहयोग गर्नेछ । यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवैको सहकार्य अत्यावश्यक छ । सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्रयाकलाई चीनको बीआरई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बाट बनाउन सकिने सम्भावना वा कर्णालीका जलविद्युत परियोजनाका लागि भारतको लगानी जुटाउने सम्भावनाहरू यिनै उदाहरण हुन् ।

एउटा तितो सत्य के भने कर्णाली प्रदेश आफ्नो भौगोलिक विकटताका कारणपछि प¥यो होला तर केन्द्रको नजर नपरेर समेत पछाडि परेको देखिन्छ । राणा शासन २००७ सालमा ढल्यो तर सन् २००८ मा मात्र खबर जुम्ला पुग्यो भनिन्छ । पञ्चायत कालमा सत्तामा हुनेहरू रारा घुम्न आउने गर्थे तर कर्णालीमा रूपान्तरणकारी खासै परियोजनाको सुरुवात भएन भने पूर्वतिर पञ्चायतकालमै धमाधम सडक सञ्जालदेखि अरु पूर्वाधरहरू थपिँदै गए । पञ्चायत कालमा दुर्गम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी आदि कार्यक्रम सुरु नगरिएका होइनन् तर यी कार्यक्रम गुणस्तर (क्वालिटी) र पहुँच (स्केल) का हिसाबले खासै प्रभावकारी भएनन् ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि शिलान्यास भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ मात्र सुरु भयो । माओवादी युद्धले यहाँको समग्र विकासलाई १०–१५ वर्षपछि धकेल्यो भने अर्कोतिर पहिचान, सामाजिक शोषण, छुवाछुतआदि मुद्दालाई सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्यायो । माओवादी युद्धले पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई, काठमाडौं र अरु सहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, अक्सर भारतभन्दा बाहिर अरु देश नजाने कर्णालीबासीलाई वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया, मलेसिया, खाडी र अरु देश जान सुरु गरायो । २०६२–६३ पछिको आन्दोलन पछिको एक दशक राजनीतिक संक्रमण मै बित्यो । नयाँ संविधान बन्यो, संघीयताले कर्णालीलाई आफ्नो विकास आफैं पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरे अनुसार विकास र समृद्धिमा रूपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

वर्षौंदेखि न्यून लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून विकास स्तरको दुष्चक्रमा फसिरहेको छन् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश । सन् २०१८–२०१९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिस्सा क्रमशः ४ र ६ प्रतिशत मात्र छ, जबकि बाग्मती प्रदेशको ४१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । सन् २०१९ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धान अनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले कूल वैदेशिक लगानीको ७३.५ प्रतिशत बाग्मती र १२.७ प्रतिशत गण्डकीमा छ भने केबल ०.७७ र ०.११ प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । हालसालैको आर्थिक जनगणना अनुसार नेपालभरी नौ लाख २२ भन्दाबढी व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् भने यसको केबल पाँच प्रतिशत मात्र कर्णालीमा सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाहरू छन् जसमध्ये ३४ प्रतिशत बाग्मतीमा छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केवल क्रमशः ४ र ६ प्रतिशत मात्र छन् । यसैबाट यी दुई प्रदेशमा लगानी कति न्यून छ भन्ने देखिन्छ ।

नेपालको कूल जनसंख्याको एक–तिहाई जनसंख्या काठमाडौं वरीपरीको १०० किमीको परिधिमा बस्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती छँदैछ, यहाँको विकासलाई अरु भौगोलिक क्षेत्रसँग जोड्ने र प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीचको सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन जरुरी छ । दुई–तीन वर्ष पहिले एउटा पूर्वको जिल्लामा संघले छुट्याएको बजेट सिंगो कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटभन्दा धेरै भनेर चर्चा कमाएको थियो । संघीयता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जब विकास र भावना दुवैले हरेक प्रदेशहरू संघसँग जोडिन्छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश र अरु प्रदेश बीचका विभिन्न असमानता घटाउन यी प्रदेशमा सापेक्षितरूपले राज्यको लगानी बढी हुन जरुरी छ । अर्कोतिर संघको मात्रै मुख ताक्ने र आफूले खासै केही नगर्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हावी भए आगामी कैयौँ वर्षसम्म कर्णालीको पछौटेपन कायम रहनेछ ।

नेपालमा सबै कुरा हतारमै हुन्छन् । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा अझै सकिएका छैनन्, नयाँ संविधान अन्तर्गत दुइटा निर्वाचन भैसक्यो । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार नगरेर संघीयतामा हाम फाल्यौं । अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक दर्जनौँ कानुन बनेका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास खर्चको क्षमता न्यून छ । समग्रमा नेपालको संघीयताका मामिलामा गत पाँच वर्ष सिकाइ मै बित्यो । दूरदृष्टिसहितको विकास योजनको ‘ब्लू प्रिन्ट’ धेरै प्रदेशसँग छैन । अस्पताल बनाउने भन्दा मन्दिर, गेट वा भ्यू टावर बनाउने कुरा प्राथमिकता परे । हेलिकप्टरबाट करोडौंको खर्च गरेर सुत्केरीलाई ‘एयर लिफ्ट’ गर्ने कुरा गाउँ मै स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने विकासको मोडेलभन्दा लोकप्रिय छ ।

दीर्घकालीनरूपले प्रदेशलाई समुन्नतितिर लाने प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना, जस्तो कि पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटनका गुरुयोजनामा ध्यान कम छ भने प्रदेश सरकारको धेरै बजेट साधारण खर्चमा र केही बजेट कनिका छरे झै गरेका परियोजनाहरूमा खर्चिएको छ । समग्रममा भन्दा विकास नभए कै होइन । रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी जुटाउन नसक्नु, ठूला योजनाको गति धीमा हुनु र साना योजनाहरूले ‘क्कालिटी’ (गुणस्तर) कायम गर्न नसकेको देखियो ।

संघीयतामा केही स्रोतको विकेन्द्रीकरण त भएको छ, यससँगै संघका विकृतिहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेका देखिन्छन् । जस्तो कि सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशतिर सरेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको जस्तो छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था र संरचना प्रदेशमा या त छैनन् या प्रभावकारी छैनन् । सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रदेश आफैले यस्ता संरचना बनाउनु पर्ने हो । अर्कोतिर संघको बजेटले सांसद कोष हटायो तर प्रदेशका बजेटमा आयो, संघले कनिका छरे झै गर्ने बजेट विनियोजनको रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ ।

कर्णालीले संघीयतामा उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने सम्पूर्ण कर्णालीको विकास नेपालको मूल विकाससँग जोड्न सकिएको छ कि छैन ? कर्णालीको विद्युत, पर्यटन, जैविक कृषि, भारत–चीनसँगको व्यापार र पारवहन, मानसरोवर–कैलाशसम्मको या रारा आदिको पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई काठमाडौंले देश कै रूपान्तरणकारी परियोजना हुन् । यसले कर्णालीवासीका लागि मात्र नभएर आर्थिक उन्नतिका हिसाबले देशकै कायापलट हुन्छ भनेर केद्रले चिनेको छ कि छैन ? अझै पनि तुइन हटाउन वा साना–साना पटके परियोजनाका लागि बजेट हालिदेऊ भनेर भिख मागे जसरी सिंहदरबारको चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

संघीयताका कुरा गर्दा दुइटा आयामहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, केन्द्रले साधन र स्रोतको बाँडफाँडमा कति न्याय ग¥यो । मैले अघि नै भने कि नेपालमा आर्थिक असमानता घटाउने ठूलो प्रयास भए कै छैन ।

दोस्रो, प्रदेशले कति प्रभावकारी रूपले आफ्नो प्रदेशको विकास अगाडि बढाउने काम ग¥यो भन्ने कुरा । गएको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुई वटा सरकार फेरिए । धेरै समय सत्ताको खिचातानी मै बित्यो । सरकार बिस्तारमा तीन महिनासम्म लाग्यो । केही राम्रा कामको घोषणा नभएका होइनन् । प्रदेश योजना आयोग बनाउने, विज्ञ समूहको गठन गर्ने कुरा, १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा, सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति, किसानलाई प्रोत्साहन आदि । तर यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । यसै पनि प्रदेशको विकास खर्च कमजोर रह्यो । कार्यान्वयनको क्षमता, अनुगमन, कार्यक्रम र योजनाको परिपक्व तयारी र भ्रष्टाचार रोक्ने क्षमताका सवालमा प्रदेश सरकार कमजोर देखियो ।

सुसाशनको मापन भनेको सरकारले विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्यो वा सकेन, सक्यो भने त्यो पैसामा कति अनियमिता भयो र कति पैसा वास्तविक सेवाग्राहीमा पुग्यो भन्ने पनि हो । यी दुवै अर्थले प्रदेश र स्थानीय निकाय गत पाँच वर्षमा त्यति सफल भएको देखिएन । एक–एक रूपैयाँको सदुपयोग गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या सधै विवादित छन् ।

ठूला रूपान्तकारी योजनामा लागि ‘लबिङ’ गर्ने, स्रोत जुटाउने आदि कुरामा समग्र प्रदेशको नेतृत्व कमजोर रह्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षबीच नीतिगत एकता भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिएन । न त प्रदेशको विकास र निर्माणको कुरालाई कर्णालीले एकमत भएर संघ समक्ष राख्न सक्यो ।

सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका अलावा सुख, शान्ति, खुसी, आत्मसम्मान र आफ्नो संस्कृतिप्रतिको गौरव पनि विकासका सूचकहरू हुन् । विकासका लागि गरीबी, पछौटेपन र आर्थिन अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय आदिको अवस्थामा परिवर्तन आउन अत्यावश्यक छ, देशवासी हुनुको आत्मसम्मान र देशप्रतिको जनताले महसुस गर्ने गौरव पनि विकास कै द्योतक हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको बहु–आयामिक गरीबीको सूचाङ्क अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा गरिबी क्रमशः ३९.५, २५.३, र २४.२ प्रतिशत छ भने बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा केवल ७ र ९.६ प्रतिशत छ ।

पिछडिएका भएपनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश आफ्नो अलग पहिचान बलियो भएका प्रदेशहरूमा पर्छन् । यहाँका धेरै जनतामा राज्यको मूलधारबाट हामी वर्षौं उपेक्षित छौँ भन्ने भावना बलियो छ । तसर्थ राष्ट्रलाई बलियो र एकीकृत बनाउन संघीय नेतृत्वले आर्थिक असमानता बढाएर पिछडिएका प्रदेशहरूलाई धेरै पर घकेल्ने होइन कि विकास र समृद्धिका दृष्टिले अरु प्रदेश कै हाराहारीमा ल्याउन जरुरी छ ।

अर्को कुरा विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा समाजको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । इजिप्सियन, रोमन, ग्रीक आदिले आफ्नो सभ्यताको गौरव गर्ने तर हाम्रै नेपाली भाषाको उद्गम मानिने कर्णालीको भाषा काठमाण्डौंमा बोल्दा पछौटेपनको मानक किन मानिने ? कर्णालीको सभ्यता सिन्धु सभ्यता भन्दा पुरानो भनेर सम्पूर्ण नेपालले किन गौरव नगर्ने ? भेरी र कर्णाली नदीको सेरोफेरोले आफैंमा ठूलो सभ्यता र संस्कृती बोकेको छ । कर्णाली भू–भागमा मानव बस्ती १० हजार वर्ष पहिले नै बसेको थियो भने प्राचीन कालमा कर्णाली ‘स्वर्ग प्रस्थ’ भनेर चिनिन्थ्यो ।

कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि चारवटा कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्छ । पहिलो कुरा आधारभूत पूर्वाधरमा फड्को नमारेर अरु धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जस्तो कि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० वर्षको कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो तर यसले खासै लगानी तान्न सकेन । उद्योग–व्यवसाय, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, कृषि वा पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन वा निर्यात आदिका लागि सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नभै हुन्न । जस्तो कि बजारसम्म पु¥याउन चाहिने पूर्वाधार नहुँदा फलफूल र जटिबुटी कुहिएर खेरजाने अवस्था छ ।

दोस्रो, विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशले मानव विकास अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । पूर्वतिर विकासका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार बने किन कर्णालीमा बनेनन् भन्ने कुराको उत्तर मानव संशाधनको विकाससँग पनि जोडिएको छ । एकातिर संघको नीति बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा पहुँच बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आफ्नै प्रदेशको विकासका लागि चाहिने आवश्यक र अनुभवी जनशक्ति पनि कर्णालीले पैदा गर्ने अवस्था छैन । बजेटका लागि दया र निगाहमा बाँचे जस्तो सिंहदरबार गएर रोइकराई गर्नु त छँदैछ, विज्ञतामा कर्णाली बाहिरको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । क्षेत्रियतावाद जस्तो लाग्ला तर लोकतन्त्रमा विकास र समृद्धिका लागि नीति र निर्णयमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ । कर्णालीबाट कतिजना संघीय सरकारमा मन्त्री र सचिव छन् त ? यसबाट मानव संशाधनमा कर्णाली कति पछि छ भन्ने देखाउँछ ।

तेस्रो, कुनै प्रदेशको विकासलाई ठूलो धक्का दिन सिङ्गो देशलाई टेवा पुर्‍याउने रूपान्तरणकारी ठूला परियोजना चाहिन्छन् । तर कर्णाली प्रदेशमा यस्ता परियोजना १–२ वटा पनि छैनन् भएका एकाध बिजुली, सिँचाइ, सडक आदि परियोजनाहरूको निर्माणको गति धेरै सुस्त छ ।

चौँथों र अति महŒवपूर्ण कुरा सुशासन हो । अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीमा नीतिगत स्थायित्व छ, भ्रष्टाचार कम छ, सरकारको सेवा–सुविधा छरितो छ, व्यवसायीलाई दुःख दिइँदैन भन्ने प¥यो भने लगानी बढ्ने हो । सरकारले गर्ने आफ्नो लगानीमा समेत आफ्नो प्रशासनिक काम कारबाही छरितो बनाउने, कार्य–सम्पादन नतिजामुखी बनाउने, राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउने, आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, प्रशासनिक र फजुल खर्चमा लगाम लगाउने अनि आफू अन्तर्गतको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनको आफैले स्वामित्व लिने गरे मात्रै सोचे अनुसार स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुने हो । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा ‘जति गरे पनि कर्णाली पछाडि नै पर्ने हो’ भन्ने लघुताभासको मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ फाल्गुन २०७९, सोमबार ०५:०४