निर्वाचन र लोकतन्त्र

झन्डै ४८ वर्षअघिको कर्णालीको बिम्ब मानसपटलमा बोकेको मलाई दुई महिनाअघि मात्र डोल्पा र हुम्लाबाहेक यस प्रदेशका सबै जिल्लामा पुग्ने अवसर मिल्यो । पहिले पैदल हिँडेर हप्तौ लाग्ने ठाउँमा अहिले केही घण्टामै पुग्दाको सुखानुभूति अमूल्य छ मसँग । अहिले कर्णालीको भीर, पखेरा र पहाडका खोँच–टुप्पामा गाडी कुदेका छन् । नागरिकहरूको सचेतना विकास भएको छ । रहन–सहनले निकै फड्को मारेको छ । यस्ता आयाम विचार गर्दा कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक वा मानविक सूचाङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ । यी अवश्य गौरवका विषय हुन् । यसो हुँदाहुँदै पनि यी उपलब्धिलाई गौण बनाउने पाटो पनि मैले देखेँ । मौलिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख हुनु, हिजोको हिउँले ढाकिएका डाँडाहरू कालाम्ये हुनु, जडिबुटी लोप हुनु, युवाहरूको कालापहाडमाथिको निर्भरता बढ्नुजस्ता पक्ष भयावह पाटोको बिम्बका रूपमा मैले लिएको छु ।

यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि खुलेर खुसी हुन पाउने अवस्था छैन । प्राविधिक अध्ययनविना बनेका कतिपय सडक नागरिकको ज्यान लिने धराप बनेका छन् । नागरिकका अपेक्षा र राज्यको सेवाबीचको खाडलजनिक निराशा बढ्दो छ । तथ्य र तथ्याङ्कले नै देखाएका छन् देशका अन्य भूभागको तुलनामा कर्णाली धेरै पक्षमा पछाडि छ । कर्णालीजस्तो स्रोत र सभ्यता दुवैको खानी भू–भाग संसारमा कमै मात्र छन् । यी दुवै पक्ष मौजुद भएर पनि कर्णाली अविकासको पर्याय बन्दा यसको गौरवपूर्ण इतिहास र असीमित ओज ओझेलमा परेका छन् । केही सय वर्षका बीचमा अरु दौडिए, कर्णालीको गति सुस्त भयो, सुस्त पारियो ।

प्रश्न उठ्छ, सभ्यता र स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्णाली किन पछि प¥यो वा पारियो ? निश्चय नै यसका धेरै पाटा होलान् । तर मूल कुरो राज्यको मूल प्रवाहसँगको यसको सम्बन्ध र सामिप्यता नै हो । कुनै पनि भूखण्डको विकास त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता र जनताको राज्यसँगको सामिप्यमा निर्भर रहन्छ । प्रकृतिको स्रोत हाम्रा सम्पत्ति हुन् र यिनको संरक्षणका लागि नीति बनाउने कर्तव्य यस भूगोलका जनप्रतिनिधिको हो । जुन मुलुकले आफ्नो भूगोल र जनसंख्याको सही प्रतिबिम्बित राजनीतिक प्रर्णाली वा शासकीय पद्धतिमा देखाए र नीति निर्माणमा सर्वाधिक जनसहभागिता गराए तिनमा राजनीतिक स्थायित्व पनि अधिक नै छ । जुन देशले १८औँ शताब्दिमै आफ्नो भूगोल र जनसंख्या अनुकूलको राजनीतिक प्रर्णाली चाहिन्छ भन्ने आत्मसाथ गरे तिनले लामो समय राजनीतिक प्रणालीको फेरबदलको आन्दोलनमा गुज्रनु परेन । हाम्रो अवस्था भने भिन्दै रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै तीन पुस्ताको समय व्यतित भइसकेको छ । मेरो बुवाले २००७ र २०१७ साल बेहोर्नुभयो । मैले केटाकेटीमै २०१७ साल देखेँ, २०३६ को जनमत संग्रह अनि २०४६ र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पनि भोगेँ र देखेँ । मेरा छोराछोरी पनि हाम्रो शासन प्रर्णाली र निर्वाचन प्रर्णाली ठीक छन् कि छैनन् भनेर विमर्श गर्दैछन् । अविकासको सम्पूर्ण दोष शासकीय प्रर्णाली, निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक संरचनालाई थोपर्दै हाम्रा तीन पुस्ता बिते भने हामी अरु मुलुकभन्दा तीन पुस्ता पछाडि पर्नु स्वभाविक होइन र ?

अमेरिकी संविधान निर्मातामध्येका एक जेम्स मेडिसरले लेखेका छन्, ‘राजनीतिक संविधानको उद्देश्य यस्तो शासक प्राप्त गर्ने हुनुपर्दछ कि जोसँग समाजको सामान्य हितको पहिचान गर्ने बुद्धि र त्यसलाई अनुसरण गर्ने सद्गुण होस् ।’ अन्य कतिपय ठाउँ विकासको गतिमा अघि बढ्दा कणाली तिनको दाजोमा पछाडि पर्नुका कारण के स्पष्ट छ–काठमाडौंलाई प्रभावित पार्नसक्ने नेता कर्णालीले पाएन ।

देशका नेताका लागि सबै भूभाग समान हुनुपर्ने हो तर स्वार्थ केन्द्रित नेतृत्वको हातमा सत्ता र शक्ति परेपछि भूखण्डले पनि भेदभाव भोग्नुपर्दो रहेछ । बलियाहरूले मुलुक होइन आफ्नै क्षेत्र रोजे । बेलायति राजनेता चर्चिलले भनेका छन्, ‘राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ भने राजनेताले अर्को पुस्ताको बारेमा सोच्दछ ।’ हामीले बिरलै राजनीतिज्ञ पायौँ कि जस्तो लाग्दछ । त्यसैले देश विकास शुद्ध आर्थिक मामिला मात्र होइन यो अर्थराजनीतिक मामिला पनि हो । नेपालको एकीकरणपछि लामो समयसम्म राजनीतिक रिक्तताले कर्णाली मुलुकको मूलधारमा आउन सकेन । २००७ सालपछिका विभिन्न राजनीतिक प्रर्णालीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व भयो तर केन्द्रको नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत कर्णालीको भएन । स्थानीय आवश्यकता र स्रोत, भावना र राष्ट्रिय विकासको मुद्दा नै बनेनन् । अनि मुलुकका लागि कर्णाली दायित्व बढी र पुँजी कम बन्दै गयो । हाम्रो लोकतन्त्र, निर्वाचन र यसका उपलब्धिलाई पनि यही सापेक्षतामा हेर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको ७२ वर्षको राजनीतिक आरोह–अवरोहलाई हेर्दा जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट शासित हुने तत्कालिन राजा त्रिभुवनको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वय गर्न नेपालीहरूले ठूलो बलीदानी गर्नुप¥यो । यसबीचमा लोकतन्त्र र निरंकुश प्रवृत्तिको बीचको द्वन्द्वमा निरंकुशताले सधै फणा उठाइनैरह्यो । अन्ततः राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझबाट माओवादीले गरेको जनयुद्धको रापताप, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनमा गएर एकाकार भयो र निरंकुशता निषेश भयो । त्यति मात्र होइन दुई वटा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरी दुनियाँलाई छक्क पार्दै लोकतन्त्रका निरुत्तम सबै प्रावधान समावेश गरेर हामीले संविधान बनायौँ । विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दाबी गर्न सकिने संविधानमा नागरिकका हकअधिकार सम्बन्धी गौरव गर्न लायक यस्ता अनेकौं पक्ष छन्, जुन कुरा अरु मुलुकको संविधानमा सायदै देख्न सकिन्छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनभित्रका वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनका मुद्दाको सम्बोधन गर्न भनेर नै हामीले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रभन्दा पनि उन्नत किसिमको सहभागितामूलक लोकतन्त्र छानेका छौँ । लामो कालखण्डदेखि यौटै, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको हालीमुहालीमा रहेको राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी हालको संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहका सरकार र तिनका अधिकार संविधानमै लिपिवद्ध गरिएको प्राव्धान विश्वकै लागि एउटा प्रेरणा रहेको छ ।

नीति निर्माण तहमा जनताको अधिकतम् सहभागिता सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रर्णाली लागू गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णालीबाट सबै वर्ग, क्षेत्र, समूह, समुदाय व्यापक मात्रामा मूल प्रवाहीकरणमा समेटिएका छन् । कर्णालीमा अरु क्षेत्रभन्दा थप पिछडिएको क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रपति तहसम्म नै दुई प्रमुख पदमा छुट्टाछुट्टै लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको सकारात्मक परिणाम देखिसकेका छौँ । स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको न्यूनतम् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु अर्को प्रभावकारी कदम रहेको छ । संघीय र स्थानीय निकायहरूमा क्रमश ३३ र ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गर्वलायकको विषय हो । यस प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएकोमा म आफै पनि गौरव गर्दछु ।

नेपालमा कठिनतम् परिस्थितिमा पनि आवधिक चुनाव सम्पन्न गराएर शान्तिपूर्ण सत्ताहस्तान्तरण हुने गरेको छ । हामी निर्वाचन स्वयम् हिंसाको कारण बनेको छैन । अपितु, यसलाई द्वन्द्व समाधान गर्ने औजारको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ । निर्वाचनका परिणाम सर्वस्वीकार्य हुँदै आएका छन् । नीतिगत तहमा आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनु, निर्वाचनलाई पर्वको रूपमा अंगीकार गर्नु, मतदाता, उम्मेदवार वा दलहरूमा परिपक्वताको विकास हुनुजस्ता कतिपय पक्षहरू हाम्रो परिवर्तित राज्य प्रर्णाली र निर्वाचन पद्धतिका सकारात्मक पाटो हुन् । यी उपलब्धिलाई दुनियाँले मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु वुसका शब्दमा ‘लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई जति स्वच्छ बनाउन सकियो त्यसले लोकतन्त्रलाई त्यति नै स्वस्थ बनाउन सक्दछ । त्यसैगरी लोकतन्त्रको असल अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वच्छता दिन्छ ।’ राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य पनि अरु मुलुकको लागि लोभलाग्दो छ । हाम्रा दलहरू सडकमा द्वन्द्वरत रहेका बखतमा पनि सहमति खोज्न तत्कालै टेबुलको वरिपरी बस्छन् र समाधान निकाल्छन् । यस्तो सच्चरित्र धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत देख्न सकिन्न । बंगलादेशकै उदाहरण लिउँ, नेतृत्व मात्रै होइन दलका कार्यकर्ताहरू पनि टेबुलको वरिपरी बसेर कुरा ग¥यो भने त्यो व्यानर न्यूज बन्दछ । यस्तो घटनाको म आफै पनि साची छु । हामी राज्यशक्ति सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि यथेष्ट संरचना मात्रै खडा गरेका छैनौँ संविधानमार्फत तिनलाई बलियो पनि बाएका छौँ । राज्यका हरेक अङ्गमा कानुनबाटै समावेशीतालाई सुनिश्चित गरिएकाले विविधताको यो पाटो अहिले राम्ररी देख्न सकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । गणतन्त्रको यात्रासँगै हामी संघीयतामा गयौँ । समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रर्णाली अपनायौँ । वास्तवमा यी विषय कर्णालीका लागि महŒवपूर्ण छन् । समावेशीता वा संघीयता हिजोदेखि शासनसत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएको क्षेत्र र वर्गको लागि चाहिएको होइन, नचाहिएको उपलब्धि पाएको वर्ग र क्षेत्र संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्न भन्दा यसको अपव्याख्या गर्दै यसको असफलताको गाथा गाउनमा यतिखेर व्यस्त छ ।

यसको मतलव यो होइन कि हाम्रा सबै सबल पक्ष मात्रै छन् । २०७२ को संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, जनमुखी सरकार, सुशासन अनि समृद्धिको बाटो खोल्यो भन्ने हाम्रो मान्यता धर्मराउन थालेको छ । लोकतन्त्रको भविष्यको बारेमा यतिखेर आम नागरिकमा चासो र चिन्ता बढेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, यति चाँडै किन यस्ता प्रश्न उठे वा उठाइए ? लोकतन्त्र र निर्वाचनको यात्रामा हामी कहाँ कसरी चुक्दै छौँ ? यसबारे मन्थन नगरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सक्दैनौँ । हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुको श्रेय यसका लागि कुशल जनपरिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अवश्य जान्छ । त्यसको परिणाम र पुरस्कारस्वरूप दल वा नेतृत्वलाई देशवाशीले पटक पटक अवसर दिँदै आएका पनि छन् । तर परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नागरिकलाई लाभान्वित गर्नबाट चुक्दै आएका छन् । परिणामतः लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न थालेको छ ।

लोकतन्त्र यसका प्रयोगकर्ताका कारण बदनाम हुन थालेको आभास हुँदैछ । लोकतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रर्णाली मात्र नभएर आचरण, संस्कार र संस्कृति पनि हो । समग्रमा यो नागरिकको जीवनपद्धति हो र हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, जहाँ स्थापित प्रक्रिया, प्रर्णाली र संरचनाले काम गर्दछन् । सुशासन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशीला हो भने सदाचार यसलाई बलियो बनाउने अस्त्र हो । राजनीतिक दल, आवधिक निर्वाचन, अदालत, संसद् सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि स्थापित अन्य संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, सञ्चरमाध्यम आदीको सबल र सकारात्मक भूमिकाले लोकतन्त्रको भविष्य निर्देशित गर्दछ । तर यि निकायहरू केही अपवादलाई छोडेर खरो उत्रन नसकेको जनगुनासो रहेको छ ।

लोकतन्त्र बलियो पार्न सदाचार, जवाफदेहीता, पारदर्शीता आदी मानकमा मूलतः राजनीतिक अन्य क्षेत्रको नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा तादम्यता खोजिन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा मूल समस्या राजनीतिक दलको कमजोरीमा केन्द्रित छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र संस्थागत निर्णय, प्रक्रिया र पद्धतिको अभावको कमीजस्ता थुप्रै समस्याहरू औंल्याउन सकिने गरी देखिएको पाइन्छ । एउटै समूह र लिङ्गमा नेतृत्व केन्द्रित छ । र त्यो नेतृत्व सदैव सत्ता र शक्तिका लागि जुधेको पाइन्छ । २०४८ पछिको प्रजातन्त्रकालमा दलीय संकट, विभाजन, पुनर्योग, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, संसद् भङ्ग, अस्थिर सरकार आदी विषयले प्राधान्य पाउने गरेका थिए । दुःखका साथ भन्नुपर्छ नयाँ संविधानपछि पनि तिनै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएका छन् ।

हामीले अपनाएको शासकीय प्रर्णालीमा सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्री र संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । तर व्यवहारमा कमजोर देखिएका छन् । सुशासन र विकसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउन सदैव अनेक अंकगणितका तानाबानामा बुन्ने र त्यस निम्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्नुपर्ने विडम्बनामा जकडिएका छन् । राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही बनाएर सुशासनको बाटो हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद् औपचारिकतामा सीमित देखिदैछ । केही दलका नेतृत्व संसद्मा निहित सम्प्रभुताका पनि सम्प्रभु भएका छन् । यस सन्र्दभमा हाम्रो लोकतन्त्र र शासकीय प्रर्णालीलाई सशक्त बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रर्णाली कत्तिको सहयोगी बनेको छ सो को समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समग्र पद्धतिको मुटू नै जवाफदेहीता हो । हामीकहाँ यो मुटुलाई नै कमजोर बनाउने क्रमको निरन्तरता चालु छ । लोकतन्त्र विधिको शासन हो तर हामीकहाँ कानुन निर्धोलाई कज्याउने औजारका रूपमा सिद्ध भएको आम गुनासो छ । दलको नेतृत्व वा दलीय सामिप्यका व्यक्तिहरूको अपराधप्रति दण्डहीनताको व्यवहार अर्को डरलाग्दो यथार्थ छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारले सरकार भ्रष्ट छ भन्ने होइन भ्रष्टाचारका लागि सरकार छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जानुमा न निर्वाचन प्रणाली दोषि छ न त लोकतन्त्र नै । लोकतन्त्र दह्रो बनाउने आधार नै सदाचार पद्धति हो, तर हामीकहाँ सदचारीहरू लाचार र दुराचारीहरू पुजित हुने परिस्थिति देखिँदैछ ।

नेता भनेको आशाको व्यापारी हो, नेपोलियन बोनापार्टको यो भनाइको मतलव, नेतृत्वले जनतालाई भ्रम छर्दैन, सत्य कुरा नडराई भन्छ भन्ने नै हो । विगतका अनुभवको कसौटीमा हेर्दा हाम्रो नेतृत्व यसमा विफल भएको छ । हिजो जनताको दुःख, सुःखका साथी रहेका नेताहरूमा पदासिन हुनेवित्तिकै ह्वात्तै बढेको विलाशिलताले लोकतन्त्रलाई पक्कै पनि मलजल गरेको छैन । अति राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखाना, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र विभाजित र प्रभावित छन् । दल वा गुटको विशेष वा पहुँचवालाहरूको मात्र सरकार भएको अनुभूति हुने गरेको छ । जवाफदेहिता, सार्थक बहस, सरकारलाई प्रश्न आदी लोकतन्त्रका पोषणतत्व हुन् तर यसबारे सरकारहरू सुन्न चाहदैनन् । नेताहरू जनमुखिभन्दा पोर्टोकलमुखि भएको देख्न पाइन्छ । निर्वाचनको क्रममा पनि व्यवहारमा हामी चुक्ने क्रममा छौँ । सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको जवाफदेहीता परीक्षण गर्न निर्वाचनले मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । तर दलीय स्वार्थ, आश्वासनको सपना वा अनेकौँ तत्वले जनमतलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । सबैको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुने नीति निर्माण तह होस भनेर हाम्रो मुलुकले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको हो । समानुपातिक प्रर्णालीको प्रक्रियाबाट ज्यादै पछि परेकाको न्यायिक प्रतिनिधित्व गर्न खोजियो । तर त्यसमा पनि टाँठाबाठा, पैसावाल, नातेदार वा निकटवर्तीहरूले हालीमुहाली गरेको देखा प¥यो । यसले आमनागरिकमा आक्रोश र कुन्ठा जन्माइरहेको छ । महँगो चुनावमा इमान्दार राजनीतिकर्मी पाखा लाग्दै पैसावाला स्वार्थी समूह हावी भएका छन् र निर्वाचित निकायमा उनीहरूको कब्जा बढ्न लागेको ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

कानुनले तोकेको संख्या पु¥याउनुबाहेक दलहरूले स्वयम्ले समावेशीताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवारीदेखि नै अन्याय गरेका छन् । अहिले पनि, हिजोका बलियाहरूकै बर्चस्व रहेको छ । महिला, दलित वा अन्य पछि परेका समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई फगत औपचारिक खातामा सीमित गर्ने प्रयास गरिएइको छ । लोकतन्त्रलाई दुर्बल बनाउने भूमिकाको भागिदारमा नेतृत्वको हिस्सा बढी भएता पनि नागरिकको भूमिका पनि पर्याप्त देखिन्छ । केही अपवादलाई छोडेर खासगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न अझै पनि सकिएको छैन । यसको कारण कर्मचारी जनताको सेवक होइन मालिक र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीका बाहक बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जनताको कर्मजीविका चलाएर जनताकै सेवा गर्नुलाई झन्झट मानेर बसिरहेको छन् । यस्तै कुराहरूले लोकतन्त्र थप बदनाम हुने हो ।

लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि अर्को सर्त भनेको संविधान र कानुनप्रति सम्मान गर्ने संस्कार पनि हो । संविधान र कानुनप्रतिको श्रदा हरेक आमाले काखको बच्चालाई दूधसँगै पिलाउनुपर्छ भन्ने अब्रहाम लिंकनको भनाइको मर्म यहाँनिर स्मरणीय छ । संविधानबमोजिम शपथ खाएर सरकारमा जानेले त्यही संविधानको विरोधमा विषबमन गरेको वित्रित नियतिलाई परिवर्तन बाहक नेतृत्वहरू टुलुटुलु हेर्न विवश छन् किन ? के उनीहरूको नीतिस्खलनको परिणाम होइन ? यसरी हेर्दा हाम्रो व्यवस्था र संविधान धरापमा त पर्ने होइन भन्ने आम चिन्ता बढेको मैले पाएको छु । निर्वाचन प्रर्णाली र लोकतन्त्र स्वयममा दोषि हुन सक्दैनन्, यसका सञ्चालक हामी दोषि हौँ । लोकतन्त्रको नारा दिने तर आचार, व्यवहार र कार्यशैली भने ठीक विपरित भएपछि लोकतन्त्रलाई मास्न अरु कोही आइरहनु पर्दैन ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मूलतः कानुनको शासन प्रत्याभूति गर्ने र देशका सुशासन दिन केवल स्थापित विधि, पद्धति र प्रर्णालीभित्र रहने र तदनुरूप कामकारबाही गर्ने प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा सुनिश्चित गरे पुग्छ । मलाई अझै पनि विश्वास र भरोसा छ, आफूभन्दा माथि उठेर यो आशा जोगाउन सक्ने एउटा पत्यारिलो नेतृत्वले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर साँच्चै हाँक्ने हो भने सारा राष्ट्र उसको पछाडि लाग्नेछ । हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुनेछ र हामीले समुन्नतिको रफ्तार समात्ने छौँ ।

(निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले शुक्रवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली उत्सवमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०७९, शनिबार ०५:०४