संसद् चलाऊ

निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भयो । गत पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता हालसम्म ६ वटा बैठक मात्रै बसेका छन् । ति बैठकहरूबाट सभामुख र उपसभामुखको चयनसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो तीन सातादेखि नै बैठक नै स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा ‘विजनेश’विहीन बनेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन सकेको छैन । जसले गर्दा संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

कानुनतः प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिने हो । सरकारले आवश्यक विधेयक टेबुल गरेपछि संसद्मा त्यसमाथिको छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफलसहित पारित भएपछि कानुन बन्छ । तर नयाँ बनेको सरकारले भने प्रदेशसभालाई अहिले कामविहीन बनाएको छ । सरकारले काम दिन नसकेपछि तीन सातादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक माघ ६ गते बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् । त्यसयता प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । कहिले बस्ने भन्ने टुँगो समेत छैन । पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै उक्त कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन् । नयाँ कार्यकालमा सरकारले नयाँ विधेयक बनाएर संसदलाई टेबुल गर्न सकेको छैन । सरकारले न नयाँ विधेयक पेस गरेको छ न त अहिलेसम्म सभाका संसदीय समितिहरू गठन समेत हुन सकेका छन् । नयाँ संसद् सञ्चालन भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्दासम्म पनि समिति चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । विधेकहरू दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा छलफल गरेर परिपक्क बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो काम समिति बनाउने हुन्छ । तर सोही काममा ढिलाइ भइरहेको छ । कर्णालीलाई रोग, भोक र अभावबाट मुक्त गर्ने एजेन्डा बोकेर गठन भएको कर्णाली सरकारले आजसम्म प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रदेशसभा जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो हो । जहाँ, सभाका सदस्यहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरूको काम आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने त हो नै सँगसँगै नागरिकका आवाज संसद्मा पुर्‍याउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने समेत हो । तर यसमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको छ । संसद् सञ्चालनमा बेवास्ता गरिएको छ । जतिसक्दो छिटो संसद् सञ्चालन गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २ फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०५:०३