स्थानीय कानुन निर्माणमा कठिनाइ

सुर्खेत: कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा नौ वटा कानुुन बनायो । दोस्रो कार्यकालमा भने एक वर्ष पूरा नहुँदै पालिकाले पाँच वटा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यही माघ २९ गते बस्ने पालिकाको हिउँदे सभाबाट पारित गर्नेगरी ती मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । अब बस्ने सभाबाट पाँच वटा कानुन पारित गर्नेगरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको नगरप्रमुुख कमलबहादुुर शाहीले बताए । पालिकाले ल्याउन लागेका स्थानीय कानुनमा शुद्ध खानेपानी, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको छ । विज्ञको सुुझावका आधारमा आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण भइरहेको शाही बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा जहाँ खाँचोे देखिन्छ त्यस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्ने गरिएको छ, पालिकाले कानुनलाई आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाइरहेको छ ।’ यो स्थानीय तह गएको पाँच वर्षमा थोरै कानुन निर्माण गर्ने पालिकामध्येमा पर्छ ।

कालीकोटकै नरहरीनाथ गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा ३२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा यो पालिकाले धेरै कानुन बनाएको हो । पालिकाले दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आएसँगै थप १४ वटा कानुन बनाइसकेको छ । त्यहाँ हालसम्म ४४ वटा कानुन निर्माण गरिएका छन् । अधिकांश क्षेत्रका स्थानीय कानुन निर्माण भएपछि कार्यसम्पादन सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्दा विभिन्न बाधा अड्चन आए, जुन क्षेत्रमा समस्या देखियो त्यसलाई सुल्झाउन कानुन निर्माण ग¥यौँ, यसले काम गर्न सजिलो हुँदै गयो ।’

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले हालसम्म १७ वटा कानुुन निर्माण गरेको छ । पहिलो र दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्म पालिकाले उक्त संख्यामा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । पालिकाको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय कानुुन अपरिहार्य रहेको नगरप्रमुुख लोमन शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार नारायणमा नयाँ चार वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । नगरपालिकाले नगर प्रहरी, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न लागेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म ९० वटा कानुन बनाइसकेको छ । प्रदेशमै धेरै कानुन निर्माण गर्ने पालिकाहरूमध्ये एक वीरेन्द्रनगर पनि हो । यहाँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका थुप्रै विषयमा कानुन बनिसकेका छन् । बाँकी रहेका कतिपय महŒवपूर्ण सवालमा कानुन निर्माणका प्रक्रिया थालिएको छ । नगर प्रहरी, शुद्ध खानेपानीलगायतका सवालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले जानकारी दिए । भएका कानुुन पर्याप्त नदेखिएपछि आवश्यकताको आधारमा थप कानुनहरू बनाउन लागिएको उनले बताए । नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरेपछि क्षेत्राधिकारमा टेकेर काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ । वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानीको पालिका पनि हो । यो पालिकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण थुुप्रै क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि अन्य पालिकाको तुलनामा कानुन पनि धेरै आवश्यक पर्छन् । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइँदै आएको नगरप्रमुख निलकण्ठ खनाल बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघ सरकारसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै भएकाले पालिकाहरूले कानुन निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्दै आएका छन् । दक्ष जनशक्ति, बजेटलगायतका स्रोतसाधनको अभावमा कतिपय अत्यावश्यक कानुनसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा झमेला हुने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा कतिपय पालिकाले धमाधम कानुन निर्माण गरे पनि केहीमा अझै अलमलको अवस्था देखिने गरेको छ । स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी नभए पनि आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाएर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुने सुशासनकर्मी दुर्लभ बोगटीले बताए । उनले स्थानीय सरकारले कानुुन निर्माण नगरी काम गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा चुुनौती रहने जनाए । कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम नभए पनि काम गर्ने सिलसिलामा आवश्यक कानुुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, विनाकानुन हचुवाको भरमा काम गर्दा अनेकन् झमेला आउन सक्छन् ।’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय सरकारले ऐन, कानुन, निर्देशिका र मापदण्डहरू नबनाइ काम गर्दा धेरै बेरुजु देखिने गरेको हरेक वर्ष औल्याउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारमा देखिएका बेथिति रोक्न पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बोगटीको तर्क छ ।

कानुन निर्माणसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र विज्ञता नहुँदा स्थानीय सरकारलाई यसमा काम गर्न सहज भने छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि उस्तै चुनौती रहेको पालिकाका प्रमुखहरूले बताउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन पालनामा स्थानीयवासीले नै अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा थुप्रै कठिनाइहरू आउने गरेका हुन् । कानुनी साक्षरताको अभाव र व्यवस्थापन कार्यविधिको उचित अभ्यासको कमिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिसमेत अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको कानुन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायी मातृका खनालले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि सघन छलफलहरू नहुने गरेको जनाए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुन बनाउनभन्दा विकास निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्् । कानुन निर्माणमा न्यूनतम् रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया (सम्बन्धित प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम) समेत पूरा गर्न नसक्दा पालिकाहरूमा जारी भएका कानुनको परिपक्वतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा तोकिएका सबै चरणको प्रभावकारी पालना नभइरहेको पाइन्छ । स्थानीय सभामा विधेयक पेस गर्ने र सोही दिन पारित गर्ने चलनले विधायिकी अधिकारको प्रयोगमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा खासगरी नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र नीतिहरू जारी गर्ने गरिएको छ । गाउँ तथा नगर सभाबाट ऐन र कार्यपालिकाबाट कार्यविधि, निर्देशिकाहरू जारी गरिँदै आएको छ । कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले विज्ञको सुुझाव लिन अतिआवश्यक रहेको कानु व्यवसायी खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको नक्कल गरेरै कतिपय कानुनहरू बनाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले विज्ञ परामर्शदाता नियुक्त गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अझैपनि कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पारित गर्दा अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनबाहेक अरु ऐन जारी गर्न नसकेको अवस्था पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   १५ माघ २०७९, आईतवार ०५:०५