फरार अभियुक्तको खोजीमा तीव्रता

सुर्खेत: अदालतबाट दोषी ठहर भइ कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी, फरार सूचिमा रहेका र अदालत तथा प्रहरीमा मुद्दा परी फरार रहेका अभियुक्तहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा सक्रियता बढाएसँगै पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो दोषी तथा अभियुक्तहरू पक्राउ परिरहेका छन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतको विवरणअनुसार जिल्लामा सजाय तोकेका नौ सय २२ जना फरार छन् । पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनमा कैद जरिवाना लागेका ती व्यक्तिहरूबाट कूल एक हजार नौ सय ४९ वर्ष तीन महिना १९ दिन लगत कैद असुली हुन बाँकी छ । जसमा नौ सय २१ जना स्वदेशी नागरिक छन् एक जना विदेशी नागरिक हुन् । कैद मात्र लागेका दुुई सय २८, जरिवाना लागेका दुुई सय २५ र कैद तथा जरिवाना दुुवै लागेका चार सय ६८ जना रहेको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । यसैगरी नौ सय २२ जनाबाट असुल हुनुुपर्ने जरिवाना चार करोड १८ लाख ६६ हजार तीन सय रूपैयाँ रहेको छ ।

अदालतले दोषी ठहर गरेर पनि फरार रहेका अभियुक्तको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक ‐डीएसपी) सुरत कार्कीले बताए । ‘अदालतबाट कैद जरिवाना तोकी फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिइ अदालत पेस गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य अभियुक्तको खोजीका लागि प्रहरी नियमित रूपमा परिचालन भइरहेको छ ।’ जिल्लामा प्रहरी र अदालतमा मुद्दा परेर सम्पर्कमा नआएकाको पनि खोजतलास भइरहेको छ । ‘अदालतले फैसला गरी दोषी ठह¥याइएका अपराधी र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अभियुक्त, प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर फरार सूचिमा रहेकाहरूको खोजी कार्यलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको हो । कार्कीले भने, ‘दैनिक रूपमा एक÷दुुई जना फरार सूचिकालाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ, पछिल्लो समय अभियुक्तहरूको खोजीमा पनि प्रहरी सक्रियताका साथ लागेको छ ।’ उनले फरार अभियुक्तको विवरण अस्पष्ट भएकाले खोजी कार्यमा भने चुनौती हुने गरेको जनाए ।

सुर्खेत प्रहरीको तथ्याङ्कअनुुसार गत वर्षसम्म आठ सय ६६ जना फरार अभियुुक्त थिए । यो वर्ष भने यकिन विवरण नभए पनि फरार अभियुक्तहरूको उक्त संख्या बढेको हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ । पछिल्लो समय जिल्ला–जिल्लामा प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई पक्राउको अभियान नै थालेको छ । सुर्खेतमा पनि सो अभियानलाई तीव्र पारिएको हो । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले कैद तथा जरिवाना बेरुजु रहेका व्यक्तिहरूलाई विद्युत, खानेपानीजस्तो सुविधासमेत रोकेमा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन सजिलो हुने प्रहरीको भनाइ छ । सुर्खेत जिल्लामा मात्र ठूलो संख्यामा अभियुुक्तको कैद असुुल हुुन बाँकी रहेको छ । केही अभियुुक्तहरू कैद विना रकम जरिवाना तोकिएका भएपनि हालसम्म जरिवाना नबुझाएका र फरार रहेकाले प्रहरीले खाजी कार्य जारी राखेको छ । अदालतको ‘टास्कफोर्स’ र प्रहरीको कम सक्रियताका कारण थोरै रकम जरिवाना तोकिएकाहरू पनि अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै फरार रहेको हुनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

प्रहरी जनशक्ति अभाव

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कर्णालीमा प्रहरी जनशक्ति अभाव रहेको जनाएको छ । दरबन्दी अनुसारको प्रहरी जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताइएको हो । शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) भीमप्रसाद ढकालले जनशक्तिको निकै अभाव रहेको बताएका हुन् । जनशक्ति नै कम हुँदा प्रहरी परिचालनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । संघीयतापछि पनि पुरानै दरबन्दीमा प्रहरीहरू परिचालन भएकाले नयाँ दरबन्दी कायम गरेर कर्णालीमा प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुनुपर्ने ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णालीमा ६ हजार दुई सय ७९ जना प्रहरीको दरबन्दी छ । अहिले पाँच हजार चार सय ९८ जना कार्यरत छन् । पुरानो दरबन्दीअनुसार पनि सात सय ८१ जना प्रहरी अपुग छन् ।

बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्याको चापले सडक दुर्घटना र अपराधिक घटना दिनानुदिन बढिरहे पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरीको संख्या बढाइएको छैन । डीआइजी ढकालले प्रहरीले जनशक्तिदेखि भौतिक संरचना र स्रोत साधनहरूको थुप्रै अभाव झेलेर काम गरिरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘मुख्यतः लागूऔषध कारोबार तथा प्रयोगकर्ता दिनानुदिन बढ्नु, सडकको अवस्था नाजुक हुनु, चोरी र आत्महत्याका घटना बढ्नु कर्णालीका लागि चुनौती बनेको देखिन्छ ।’ केही दिन पहिले मात्रै कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका ढकालले ती समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न आफू र मातहतका युनिट सक्रियताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका कतिपय कार्यालयहरू अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित छन् । ती कार्यालयहरू आफ्नो कार्यकालमा कर्णालीमा ल्याइन अधिकतम् प्रयास गर्ने डीआइजी ढकालको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण, संघीय प्रहरी कार्यालय, अनुसन्धानका लागि कुकुर शाखा र प्रहरी ब्याण्डलगायतका कार्यालयहरू अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको कोहलपुर र नेपालगञ्जबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कर्णालीको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुद बनाउन ‘सुरक्षित कर्णाली प्रदेश अभियान’ सुरु गर्ने भएको छ । सर्वपक्षीय सहकार्य र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा समस्याको पहिचान गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रहरीले उक्त विशेष सुरक्षा अभियान चलाउने तयारी गरेको डीआइजी ढकालले जानकारी दिएका हुन् ।