असमावेशी सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातापछि पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले बुधवार पूर्णता पाएको हो । मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) ले तीन मन्त्री पाएका छन् । कर्णालीमा सात मन्त्रालय र आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ । यसअघिको भन्दा एक मन्त्रालय घटाइएको छ भने पहिलो पटक एक जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार दलको समर्थनमा गएको पुस २७ गते माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पहिलो चरणमा पुस २८ गते माओवादी केन्द्र र एमालेका एक–एक जना सांसदलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बुधवार सरकार विस्तारसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा पूर्णता पाएपनि आलोचनामुक्त हुन भने सकेन । समावेशीतालाई यसपटक पनि बेवास्ता गरिएको छ । नेपालको संविधान र उच्च अदालत सुर्खेतले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेशको उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा, दलित, जनजाति समुदायको सहभागितालाई बेवास्ता गरिएको हो । संविधानमा प्रदेशसभामध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्णाली प्रदेशसभामा झन्डै ३९ प्रतिशत महिला सांसद छन् । तर एक जना महिलालाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराइएको छ, त्यो पनि राज्यमन्त्रीका रूपमा । महिला र दलित प्रतिनिधित्वका रूपमा उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो । सरकार असमावेशी बन्ने देखिएपछि बुधवार साँझ हतारमा माओवादी केन्द्र र एमालेले एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । सरकारमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राज्यमन्त्री बनाइएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी महिलाको संख्या ठूलो भएपनि एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शर्माले सरकार समावेशी बनाएको सन्देश दिन खोजेका हुन् । तीन÷तीन वटा मन्त्रालय पाएका माओवादी केन्द्र र एमालेले मन्त्रीमा पुरुषको नाम मात्रै सिफारिस गरेका थिए । पछिल्लो समय समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी सरकार विस्तार हुनुपर्ने नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेको थियो । सोही आवाजलाई सम्बोधन गर्न राज्यमन्त्रीमा भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले आलोचनाबाट जोगिने कोशिस गरेको छ ।

समावेशी सहभागिता संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । यसको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । राज्यका सबै निकाय र संरचनाहरूमा महिला, दलित, जनजातिलगायत पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व भने अनुदार बन्दै आएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनमा देखिएको छ । यसले संविधानप्रति नै दलहरू गम्भिर नभएको देखाउँछ ।

प्रकाशित मितिः   १३ माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०३