लहडमा मन्त्रालय थपघट

जसबेला पनि मन्त्रालय बढाउने र घटाउने गरिँदा नीतिगत समस्या, प्रशासनिक अन्योल, कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा चुनौती आउने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ । यसअघि आठ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले फेरि स्थापनाकालकै मन्त्रालयको संख्या (सात) बनाइएको हो । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सरकार गठनपूर्वको दलीय सहमतिअनुसार एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । दुई वर्षअघि सोही मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको थियो । यो मन्त्रालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए ।

पछिल्लो निर्णय अनुसार अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय कायम हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यसै सर्तअनुसार दुई दलबीच चार बुँदे सहमति भएपछि शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मन्त्रालय घटाउने विषयमा लामो समयदेखि दुई दल छलफलमा हुँदा सरकार विस्तारमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।

कर्णालीमा अहिले पुनःसुरुवाती चरणकै मन्त्रालय कायम राखिने भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । आर्थिक मितव्ययीताका हिसाबले मन्त्रालय घटाउनु सकारात्मक निर्णय भएपनि यसले प्रशासनिक जटिलता ल्याउने कतिपयको तर्क छ । यसरी जुन बेला मन लाग्यो मन्त्रालय बढाउने र घटाउने गर्दा नीतिगत एवम् प्रशासनिक समस्या, कर्मचारी व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा कठिनाइ आउने बताइएको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक संरचना फेरबदल भइरहँदा कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुुन्छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै बजेट कार्यक्रमसमेत परिवर्तन हुने हुँदा काम गर्न थप असहज देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यालयको नामदेखि लेटरप्याडसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुुन्छ, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलको अवस्था आउँछ ।’

सुशासनकर्मी खिम रेग्मीले हाल कायम गरिएको मन्त्रालयको संख्या स्थायी हुनुुपर्ने बताए । आर्थिक कार्यभार कम हुने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि यसलाई पटक–पटक हेरफेर गर्न नहुने उनले जनाए । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि रहेको प्रदेशमा सात मन्त्रालय पनि बढी भएको उनी बताउँछन् । रेग्मी भन्छन्, ‘कम्तिमा सात वटा मन्त्रालय स्थायी रूपमा कायम गरिनुुपर्छ, कहिले घटाउने कहिले बढाउने गर्नाले प्रशासनिक दुुविधा उत्पन्न हुुन्छ ।’ उनले सरकारले लोकप्रियताका लागि जे पनि निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नागरिक आशावादीभन्दा बढी निराशावादी बन्न पुुगेको बताए । प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका जनगुनासो आउने गरेको छ । मुख्यमन्त्री शर्मा आर्थिक भार कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तत्काललाई दुुई वटा मन्त्रालयले गरिरहेकै लयमा काम हुनेछ, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन भने जरुरी छ ।’ वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सवालमा सत्तारुढ दलहरू ऐक्यबद्ध रहेको भन्दै उनले मन्त्रालय गाभ्दा आइलाग्ने समस्या सुल्झाउँदै पुुरानै गतिमा काम हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले गाभिएका मन्त्रालयका जिल्लामा भने छुुट्टा–छुुट्टै कार्यालय रहने बताइएको छ । जिल्लामा दुुई वटै मन्त्रालयका कार्यालयहरू यथावत रहनेछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा मन्त्रालय गाभिँदा कार्यसम्पादनमा अन्यौलता भने देखिएको छ । प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अन्योल र जटिलता आउने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौला बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने गरिरहँदा विभिन्न कठिनाइ आउँछन्, ती समस्यालाई कति चाडो सुुल्झाउन सकिन्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुुन्छ ।’ कर्मचारी अभाव झेलिरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले सीमित जनशक्तिको भरमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको थियो । मन्त्रालय गाम्ने काम अहिले नभइ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा हुनसके उपयुक्त हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले मन्त्रालय मर्ज हुँदा सुरुमा नीतिगत रूपमा नै केही समस्या रहने बताए । साउनदेखि कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरेर नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने तयारी गरिएको उनले जनाए । अहिले गरिरहेकै शैलीमा यो आर्थिक वर्षमा काम हुने भएकाले त्यति समस्या नहुुने उनको बुुझाइ छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय घटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् । मन्त्रालय घटाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले सकारात्मक सन्देश गए पनि यसले निरन्तरता पाउनेमा भने आंशका गर्न थालिएको छ । कर्णालीमा यीनै सात वटा मन्त्रालय स्थायी रूपमा कायम हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको धारणा छ । सरकार फेरिएपिच्छे आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न आफूअनुुकूल मन्त्रालय थपघट गर्दा आर्थिक व्ययभार र सुशासन कायममा सरकार कमजोर बन्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा कर्णालीजस्तै सत्ताको भाग पु¥याउन सबैजसो प्रदेशमा धमाधम मन्त्रालय थपिएका थिए । अहिले भने अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित सभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउँदै लगिएको भन्दै प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायत कारण संघीयताप्रतिको विश्वासमै कमी आएको ठहर गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर घटाउन सिफारिस गरेको थियो । समितिले गत कार्तिकमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । हालको सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि प्रदेशमा कूल सांसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । सोहीअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले यसअघि थपिएका मन्त्रालय धमाधम घटाउन थालेका छन् ।

 

मिल्यो भागबन्डा

कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिएको छ । मंगलवार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषय टुँग्याएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुरेको हो । जस अनुसार माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । यसअघि तीन÷तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएपनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा कुरा मिलेको थिएन । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लका अनुसार कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा ठोस सहमति भएको हो । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेसँगै अब सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ । नेताहरूका अनुसार सम्भवतः आज ‐बुधवार) नै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेछ । कर्णालीमा यसअघि आठ सदस्यीय रहेको मन्त्रीमण्डललाई घटाएर सोमवार सात सदस्यीयमा झारिएको छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार अहिले तीन सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र दुई जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ माघ २०७९, बुधबार ०५:०६