ध्रुवीकृत समाज र धर्मनिरपेक्षताको बहस

सन् २००७ जनवरी १५ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भयो । तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष देश बनाइएको थियो जुन अहिलेको संविधानमा पनि यथावत नै छ । मूलतः संविधान र कानुनका अगाडि सबै धर्म समान हुन्, राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारण गर्दा धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने सिद्दान्त नै धर्म निरपेक्षता हो । कुनै अमुक धर्मलाई मात्रै राज्यको धर्म हो भनेर धर्म सापेक्ष गराउनुको अर्थ त्यो देशमा बस्ने अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई अपमान र निरुत्साहित गर्नु हो । धर्म मानिसको आस्थाको विषय भएको हुनाले धार्मिक आस्था हुने जो कोही पनि कुनै धर्ममा आवद्ध हुन सक्छन् तर राज्य स्वयम्ले कुनै धर्मको संरक्षण वा कुनै धर्मलाई पाखा लगाउनु हुँदैन । यही नै धर्म निरपेक्षता हो । राज्यले सबै धर्मको सह–अस्थित्वलाई उत्तिकै सम्मानका साथ स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने मान्यता यससँग जोडिएको छ ।

विकिपिडियाले दिएको सूचना अनुसार नेपालमा ८१.३४% हिन्दु, ९.४% बौद्ध, ४.३८% इस्लाम, ३.४ % किराँत, १.४१ % क्रिश्चियन धर्मवालम्बी रहेका छन् । अन्य केही धर्म मान्ने जनसंख्या पनि नेपालमा छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको मुलुकी ऐन वा सन् १९६२ अघिका कुनै पनि संविधानमा हिन्दु राज्य उल्लेख छैन । बाह्रौं शताब्दीतिर निर्माण गरिएको भनिएको सुर्खेतको काँक्रेविहारको मन्दिरमा बुद्ध र हिन्दु दुवै धर्मका देवीदेवताका मूर्तीहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताको त्यो एउटा नमूना नै हो । १९६२ पछि पञ्चायतकालमा लेखिएको संविधानमा हिन्दु राज्य उल्लेख गरिएको थियो । हिन्दु राज्य मूलतः नेपालको राजसंस्थासँग जोडिएको थियो । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्यो समयमा पनि राज्यले अन्य धर्मलाई भेदभाव गरेन ।

नेपालका प्राचीन धर्मको रूपमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत लगायत रहेका छन् । इतिहासका पाना पल्टाउँदा मल्ल कालमा मात्रै ईसाइ धर्मको प्रचार–प्रसार भएको थियो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्ने डरले मल्ल राजाहरूले ब्रिटिस इष्ट इण्डियासँग सहयोग मागेका थिए र काठमाडौं (तत्कालीन कान्तिपुर) का अन्तिम मल्ल राजा जय प्रकाश मल्लको समयमा औपचारिक रूपमै अंग्रेजहरूले ईसाइ धर्मको प्रचार गर्न २ जना पादरी काठमाडौं पठाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेको केही समयपछि उपत्यकाबाट ईसाइहरूलाई लखटेका थिए । यो इतिहासको कुरा हो । आज सम्म आइपुग्दा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित भएको १० वर्ष बितिसकेको छ र आजको समयमा ईसाइ लगायत माथि उल्लेखित धर्महरू नेपालीहरूका आफ्ना धर्म भएका छन् । तर पनि नेपालमा संघीयता, राज्यको पुर्नसंरचना र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा अझै विवाद कायमै छ । पछिल्लो समय नेपाल धर्मका विषयमा निकै विवादित बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । धार्मिक सद्भाव कायम राख्नुको साटो धर्म निरपेक्षताकै आडमा समुदायबीच तनाव सिर्जना भएको उदाहरणहरू मध्यपश्चिमको नेपालगन्ज, सुर्खेत, सुदूरपश्चिमको कैलाली र देशका अन्य जिल्लामा बेला–बेलामा देख्न सकिन्छ । केही समयअघि नेपालगन्जमा देखिएको धार्मिक द्वन्द्व होस् या कैलालीमा सामूहिक गौ हत्याको विरोधमा गरिएको बन्द र आक्रोश, यी सबै कुराहरूले धार्मिक सद्भावमाथि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ र यस पछाडिका क्रियाकलापहरूले के देखाउँदछ भने यो विवाद नेपालमा अवका दिनमा पनि कायमैं रहनेछ । राज्यले नस्वीकारे पनि समुदाय धर्मका सवालमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । जानकारहरूका अनुसार यो विवादको चुरो समुदायको कुनै धर्म वा जात विशेषभित्र नभइ अन्यत्र नै छ, जसले धार्मिक विविधतालाई कालान्तरमा ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।

विश्व जगतलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा कुनै न कुनै धर्मको बाहुल्यता पाइन्छ नै । हिन्दुस्तान अर्थात् भारतमा हिन्दु, पाकिस्तानमा मुसलवान, इजरायलमा यहुदी, बर्मा, श्रीलंका, चीन, जापान आदिमा बौद्ध धर्मवालम्वीहरूको बाहुल्यता छ । बेलायत, युरोपका अधिकांश देशहरू, उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकी देशहरूमा ईसाइ धर्मका अनुयायीहरूको बाहुल्यता वा बहुमत छ । बहुमतकै कारण त्यहाँको सांस्कृतिक वातावरणमा त्यहाँको धर्मको छाप लाग्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । कतिपय देशमा धर्मसँगको सम्बन्ध विशेष रहीआएको पनि छ । बेलायतमा ईसाइ धर्मको एक सम्प्रदाय ‘चर्च अफ इंगलैंड’ सँग विशेष सम्बन्ध छ । तर पनि त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको भावना अनुसार शासन चलेको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रपति बेला–बेलामा कुमारी पूजा, पशुपति पूजामा सहभागी हुनु, इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्नु, इदमा शुभकामना दिनु आदि पनि यसैका उदाहरण हुन् । यी यावत कुराका बाबजुत पनि विश्वमा धर्मकै कारण धार्मिक समुदायबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ । सदियौंदेखि ईसाइ धर्म मान्दै आएको अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १८६३ मा राज्यले आफ्नो पैसाबाट चर्च चलाउन र बनाउन वा निर्माण गर्न नसक्ने उद्घोष गरेका थिए जो धेरैपछिसम्म विवादित बन्यो । विश्वका अधिकांश देशमा धर्म निरपेक्षतालाई अंगीकार गरिएको छ । चाड, काजखस्तान, माली, टर्की, कोशोभो, सेनेगल, अल्वानिया जस्ता विश्वका १४ वटा मुस्लिम देशमा पनि धर्म निरपेक्षता अंगीकार गरिएको छ । त्यस्तै विश्वको धेरै मुस्लिम जनसंख्या भएको एशियन देश इन्डोनेशियाले ६ वटा धर्मलाई राज्यको अफिसियल धर्म मानेको छ । मलेशिया र बंगलादेश विश्वका त्यस्ता धर्मनिरपेक्ष देश हुन् जसले संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई उल्लेख गरे पनि ईस्लामलाई नै राज्यको धर्म मान्नु बाध्यकारी बन्यो ।

अल्पसंख्यक हिन्दु र बौद्धमाथि त्याहाँ बेला–बेलामा भेद्भाव भएको समाचार आउने गर्दछ । त्यसो त उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकी, एशियन होस वा विश्वका अन्य देशहरू हुन् जहाँ जुन धर्मको बाहुल्यता छ, त्याँहा त्यसको सांस्कृतिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने मात्र होइन अन्य धर्ममाथिको थिचोमिचो र भेद्भाव पनि छ । धर्म निरपेक्षताको वकालत गरे पनि इन्डोनेशिया, बंगलादेश, बेलायत, थाइल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, श्रीलंका, जर्मनी, म्यानमार, लेवनान जस्ता देशमा यो विषय विवादित नै छ । इरान सन् १९२५ देखि १९७९ सम्म र इराक सन् १९३२ देखि १९६८ सम्म धर्म निरपेक्ष थियो । तर धर्मकै कारण त्यहाँ काटमार हुन थालेपछि ईस्लाम धर्म अंगीकार गरियो । अफगानिस्तान, भुटान, ब्रुनाइ, कम्बोडिया, ग्रीस, बेलायत, मालदिब्स, नर्वे, पाकिस्तान, लेवनान लगायत विश्वका ४४ बढी देशहरू अझै धर्म निरपेक्ष छैनन् । त्यहाँका राष्ट्र धर्महरू आ–आफ्नै छन् । यी यावत कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्न किन खोजिएको हो भने नेपालमा मात्रै होइन, धर्म निरपेक्षता अपनाइएका विश्वका धेरै देशमा धार्मिक विवाद कायमै छ । नेपालमा फरक के छ भने धर्म निरपेक्षताकै आडमा आफ्नो स्वार्थका खातिर धार्मिक सहिष्णुतालाई भाँड्न खोजिएको छ, ताकी नेपालमा यही विषयमा वर्षौंसम्म विवाद कायम रहोस् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम संविधान तयार भएपछि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द नचाहेरै अपनाउनु परेको एउटा प्रसंगमा भनेका थिए रे जसलेपछि सम्म चर्चा पाइरह्यो । यद्यपि उनको त्यो औपचारिक विचार थिएन र उनी विवादवाट बचे ।

कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्, माओवादीहरूले जातीय राज्यको कुरा उठाएसँगै धर्म निरपेक्षताको विजारोपण भएको हो र जात या धर्मका नाममा राज्य माग्ने परिपाटी बसेको हो । यी कुराहरूमा कुनै सत्यता नहोला । तर, आम नेपाली र राजनीतिक दलहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने संविधानमै धर्म निरपेक्षता उल्लेख गरिसकेपछिको यो अवस्थामा धार्मिक सहिष्णुता नै धर्मनिरपेक्ष राज्यको आधारशीला हो । सहिष्णुता र सद्भाव विना नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई जोगाउनु असम्भव जस्तै छ । नेपाल धर्म, जातजाति, भाषा, संस्कृति, हावापानी लयातमा विविधता भएको देश हो । यसलाई जोगाइ राख्न जनताबीच सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक छ । यदि धर्मनिरपेक्षताका विषयमा विवाद उग्र बन्दै जान्छ भने जनमत संग्रहमा जान उपयुक्त हुन्छ । नेपालले जनमत संग्रहको अभ्यास वि.सं. २०३६ मा गरिसकेको छ ।
(लेखक मप विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   २६ पुष २०७३, मंगलवार २३:०४