शिक्षालाई उपेक्षा

शिक्षण सामाजिक रूपमा सम्मानित पेसा हो । नागरिक, समाज र मुलुकको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने मार्गदर्शन गर्ने पेसा भएकाले समाजमा यसको विशेष महत्व रहन्छ । शिक्षकको दायित्व एक व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित नभएर समाज र राष्ट्रकै भविष्यसँगै जोडिएको हुन्छ । तर पछिल्लो समय यही पेसाप्रति आकर्षण भने घट्दै गएको पाइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले केही दिन पहिले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन ग¥यो । सार्वजनिक नतिजाअनुसार खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा धेरै जिल्लामा माग संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । केही जिल्लामा माग संख्याभन्दा आवेदन नै थोरै परे । आयोगले प्रकाशित गरेको हुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम–पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखको नतिजाले शिक्षक पेसाप्रति अरुचि बढ्दै गएको देखाएको हो ।

हुम्लामा ३५ जना प्राथमिक तहको शिक्षकको माग भएकोमा २७ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये सात जनामात्रै उत्तीर्ण भए । प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा दिएका २७ मध्ये २० जनाले न्यूनतम् अंकसमेत ल्याउन सकेनन् । रुकुम–पश्चिममा १५ जना शिक्षकको माग भएकोमा ६ जना प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भए । आयोगले यही माघ ५ गते प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा माग संख्याभन्दा कम परीक्षार्थीले मात्र न्यूनतम् अंक ल्याएका छन् । प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका लागि जुुम्लामा १७ जना शिक्षकको माग गरिएको थियो । जसमा २६ जनाले आवेदन दिएकोमा तीन जनाले मात्रै न्यूनतम् अंक ल्याएका छन् । मुुगुुमा ३६ जना शिक्षक माग भएकोमा ६४ जनाले आवेदन दिए । त्यसमध्ये १३ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । डोल्पामा प्राथमिक तहका ४० शिक्षकको माग गरिएको थियो । त्यसका लागि ७८ जनाले परीक्षा दिएकोमा २८ जना उत्तीर्ण भएका छन् । त्यस्तै, दैलेखमा एक सय ३८ जना शिक्षक माग भएकोमा दुुई सय २५ जनाले परीक्षा दिएका थिए । त्योमध्ये एक सय ३० जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए । त्यस्तै, सल्यानमा ९४ जना माग गरिएकोमा दुुई सय ६४ ले परीक्षा दिएकोमा एक सय ७४ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।

शिक्षक पदका लागि आयोगले लिइएको परीक्षामा उम्मेदवारहरू अनुत्तीर्ण भइ निर्धारित कोटामा पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष होइन । शिक्षामा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून हुनु तथा संघीयतापछि शिक्षासम्बन्धी अधिकारको साझा बुझाइमा समस्या भएकाले शैक्षिक क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ । यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू गम्भिर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १० माघ २०७९, मंगलवार ०५:०३