राजनीतिका दाउपेचहरू

निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिबाट सात दिनको समय सीमा तोकियो । त्यो समय सीमासँग आतिदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ति जनाए । आपत्ति जनाउँदै र छट्पटीदै प्रधानमन्त्री पदको दौड पनि जारी राखे । पूर्वसर्त बमोजिम पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर माला लगाउनु पर्ने रहरलाई उनले दबाउनै सकेनन् ।

उता बी.पी कोइरालाको सपना बालेर मस्त आगो तापेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा मिटिङमाथि मिटिङ राख्दै राष्ट्रपतिको समयसीमा घर्काइ दिने भित्री प्रपञच गरिरहेका थिए । समय घर्किएपछि भोलि ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो एकलौटी सरकार बन्ने सपना कसैले रोक्न छेक्न सक्दैनथ्यो, जो संविधानले नै व्यवस्था गरेको थियोे । त्यही समयको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए देउवा ।

मत परिणामले माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सबलको सट्टा अत्यन्त कमजोर बनाइदिएपछि देउवाको मनमा लोभ र कपट पस्न थालेका कारणले कसैको केही सुन्न चाहेनन् । प्रादेशिक सरकार आफ्नो अनुकूलताको निर्माण गर्ने, समानुपातिक प्रणालीबाट तानी ल्याएको श्रीमतीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने, साँझ–बिहान भान्सामा सल्लाह गर्ने भाइभारदारहरूलाई मन्त्री बाँडेर खुसी दिने, आफू निष्कणटक पूर्णकार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यस किसिमको आकांक्षा बास बसिरहेको थियो मनमा । पछि बाध्यताले माओवादी पनि लतारिन आउँछ लतार्ने, यदि बटारिन्छ भने बटार्दै पेल्ने भन्ने जोखानाको हिसाबमा मग्न थिए सायद, गतिविधिबाट त्यस्तै बुझिन्छ ।

देउवाले आफ्नी श्रीमती र विश्वासिला भारदारहरूमार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोविज्ञान बुझिरहेका थिए । सबैको प्रतिवेदन एउटै थियोे ओलीजीले हामीलाई निसर्त समर्थन गर्छन् हामीले अडान छोड्न हुँदैन माओवादी भाँडमा गए जाओस् । एमालेसँग कांग्रेस आँखा चिम्लेर भर परेको थियोे, जबकि एमालेले कांग्रेस र माओवादी दुवै दलसँग बराबर सम्पर्क बढाइरहेको सतहमा नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । स्वार्थै स्वार्थको गाँठामा अल्झेको गठबन्धनलाई तोड्न ओलीले गरेको प्रयास पनि कतै लुकेको थिएन । हामी कांग्रेसभन्दा एमालेको ठूलो शत्रु माओवादी नै हो, त्यो वैरभावले भविष्यसम्म कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनी ढुक्क भरोसामा थिए देउवा । त्यसर्थ उनका हरेक गतिविधि विलम्बमा चलिरहेका थिए । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुन्न भन्ने दाहालबाट निर्मित भाष्यमा देउवाको किन ध्यान पुग्न सकेन कुन्नि ! सत्ता मोहले मान्छेलाई धृतराष्ट्र बनाउँदो रहेछ । देउवाले कांग्रेसको सिद्धान्त, नीति, नैतिकता, मान, प्रतिष्ठा दाहालका चरणमा चढाएका मात्रै होइनन्, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताको ईच्छा विपरीत उनै दाहालको निर्देशनमा चुनावी गठबन्धन गरेर एमालेलाई घेर्न सिन्डिकेट समेत लगाए । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एमालेका मुखियालाई अहंकारको देउताले छोडेन । टिकट पाउनुपर्नेलाई वञ्चित गरियो, थर–गोत्र संस्कार भात भान्सा नमिल्ने विधर्मीलाई टिकट बेचियो । जसका कारण पार्टीले क्षति मात्र व्यहोर्नु परेन, आफ्ना अनुचरहरू पनि चुनावमा उत्तानो परे । तब चुनावी परिणाममा पहिलो दल हुनबाट हात धुनु प¥यो । विपक्षी राजनीति दलहरूको घेराबन्दी र आफ्नै अहंकारले थलिएका ओलिले सुक्ष्म रूपमा उचित ऐनमौका खोजी रहेका थिए । देउवाले ओलीको दाउ बुझ्ने भेउ पाउनै सकेनछन् ।

निर्वाचन नतिजाले गतिलोमान नराखे पनि वा जनादेश जेसुकै भएपनि दाहाललाई अनिवार्य पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री चाहियो नै चाहियो । पछिल्लो कार्यकाल उनको लागि त्यति विश्वासनीय पनि थिएन । तर देउवाले खाइपाइ आएको प्रधानमन्त्री पद कुनै हालतमा फुत्काउन नसकिने देखेपछि छोरी लिएर बालकोटको बाटो तताए दाहालले । थोरै बचेको आफ्नो मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सिद्धान्त नैतिक सारा कुरा, पदका लागि साटेर दाहालले बालकोटको चौडा बार्दलीबाट जाँगर झिकि हात हल्लाए । दाहालले आफ्नो व्यवस्थापनका लागि जस्तोसुकै सीमाको हद पार गर्न सक्छन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइ सत्य सावित हुन पुग्यो त्यतिखेर । दाहालको चाकरी गरेर पद र अवसर खोस्न आएका, मुर्तिचोर र बलात्कारको सजाय भोगेका, संघर्षविना धेरै खरानी घसेर क्रान्तिकारी भएका नयाँ माओवादीले त यो निर्णयमा अवश्य ताली बजाए रमाए । तर हिजो ज्यानको बाजी लगाएर युद्ध लडेका, पार्टीको लागि भोक र तिर्खा सहेर बाँचेका इमानदार कार्यकर्ताका लागि भने सरमले मर्नु तुल्य भयो होला । खोइ त लामो उन्नाइस पेजको दस्तावेज ? तमासा देखाउन बाटोमा पलेटी कसेर हामी यहाँ छौँ भनी लेखेर खोइत खोइ छातीमा टाँसेको सेतो कागज ?

खोइ प्रतिगमनको नाइके ? यो देशमा अस्थिरताका एउटा बदनाम पात्र थिए सूर्यबहादुर थापा, जो पटक–पटक कांग्रेस र कम्युनिष्टको बुइ चढेर प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहन्थे । ती थापालाई पनि उछिनेर धेरै पछाडि छोडे क्रान्तिकारीको रामनामी खोल ओढेका दाहालले ।

गत पौष १० गते शेरबहादुर देउवालाई थाङ्नाम सुताउँदै बालकोटको चलाखिपूर्ण चमत्कारबाट सत्ता उलटपुलट भयो र पदका लागि आत्मा बेचेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । बालकोटले उनलाई बार्दलिबाट हात हल्लाउन बाध्य मात्रै पारेन, शपथग्रहणमा टाइ फालेर अनिवार्य दौरा सुरुवाल लाउने पनि बनायो । तब टाइको आडम्बरले जोगाउनै सकेन नैतिकता । हिजो दौरा सुरुवालमा महेन्द्र राजाको गन्ध आउँछ भन्नेलाई त्यतिबेला कुन्नि के बसायो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गोपनियताको शपथ खाँदैगर्दा विगतमा उनले पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तरवार्ता सामाजिक सञ्जालभरी छ्यालब्याल भयो । ‘केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो भने म अस्वीकार गर्छु । ठूला–ठूला पावर आएर भने पनि यो गठबन्धन छोडी अन्यत्र जान्न तपाईं नोट गर्नुस..।’ यो सुन्दा हेर्दा लाजहुने मान्छेका मनमा चरम घृणा पैदा भए होला कि नहोला ? युद्धका नाममा १७ हजार मान्छेको बलिदान के यसैका लागि थियोे त ? यो प्रश्न अब सच्चा माओवादीले उनै दाहाललाई गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ !

पद बहालीमै नयाँ प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालदेखि यताका ठूला भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने भनेर मिथक सुनाउँदै जगत हँसाइ रहेका थिए । क्यान्टोनमेन्टको रकम हिनामिना गरेको भनी उनी विरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ । लोकमानसिंह कार्कीले उक्त फाइल खोल्दै गर्दा मुटु कामेर रातारात महाअभियोग ल्याएको नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । स्वार्थ बाँझिदा प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र चोलेन्द्र राणालाई महाअभियोग लगाउने प्रमुख पात्र पनि यिनै हुन् । प्रचण्डका पैसा कहाँ व्यवस्थापन छन् एक–एक बताइदिन सक्छु भनी झापाका दुर्गा प्रसाइंले खुला रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । कुनै दिन कान्तिपुरका लागि रिपोर्टिङ गर्ने डा. विजय मिश्रले छोरीहरूका लागि कहाँ कहाँ घर किनिएको छ देखाउन सक्छु भनिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले देशमा ठूलो भ्रष्टाचारी भनेको प्रचण्ड नै हो भनेका छन्, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईका अनुसार डिपार्टमेन्ट स्टोर र केबलकारमा प्रचण्डको प्रशस्त लगानी छ, वातावरण त बनोस् छानविनबाट प्रमाणित गर्छौं भनिरहेका छन् । यी विद्वानका भनाइमा पनि जनताले मनन किन नगर्ने ?

स्वार्थमा लिप्त आफ्नो विचलित गतिविधि र परिस्थितिसँग त्यति विश्वस्त हुन नसकेका कारण दाहालले पौष २६ गते प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत मागेपछि बालुवाटारबाट निस्केर ठाउँ–ठेगाना बुढानिलकण्ठ नपुगी दोबाटामा अलमलिएको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएर सत्ता साझेदार गर्न खोजे झैं देखियो । दाहाललाई आफ्नो जालमा पारेर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकारहरूको भाग लाग्दोपुग्दो बाँडेर आफ्नो पोल्टामा हाल्न आतुर–आतुर थियोे देउवाको मकसद । कांग्रेसको यो नयाँ कदमले एमाले झस्केको थियो ।

अनेक तानाबाना र रस्साकस्सीका बीच माघ ३ गते मन्त्रीमण्डल थप विस्तार भयो । नयाँ नाम र अनुहारका मन्त्रीहरू गनाएका छैनन् वा भनौं गनाउने मौका पाएका छैनन् । केही अनुहार दोहोरिएका छन्, दोहोरिँदै आउनेमा त्यति बसाएका पनि छैनन् । यसबाट प्रधानमन्त्री दाहाल हौसेका छन्, विकास र सुशासनबाट कार्यकाललाई यादगार बनाउने भनिरहेका थिए । चारतिर टेको लगाएर अडिएको छ सरकार । टेका जोगाउन र परिवारजनको उत्थानमा लाग्नु बाहेक अरु फुर्सद हुनेछैन यो सरकारलाई । आम जनताबाट मात्रै होइन पार्टी भित्रबाट पनि परिवारवादमा गढेको भनी पटक–पटक दाहालको तीव्र विरोध हुँदै आइरहेको छ, यति हुँदाहुँदै पनि परिवारवादको मोहबाट दाहाल उम्कनै मान्दैनन् । पार्टीमा विश्वासयोग्य अब्बल मान्छे कोही नभएर हो त प्रधानमन्त्री दाहालले राजकीय काममा समेत छोरीलाई अघिपछि लाउँदै हिँड्नु परेको ? के आफ्नै दल र अन्य दलका अरु नेताले पनि छोराछोरीलाई यसरी बोकि हिँडेका छन् ? पार्टीमा चर्को विवादका बाबजुद पुरानालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशबाट आफ्नो ज्वाईंलाई प्रदेशमा मन्त्री बनाइएको भनी मिडियामा खबर आइरहेका छन् । पद र अवसर सधँै के आफ्ना नातागोता र परिवारलाई मात्र चाहिने हो ? कथनी र करनीलाई सँगसँगै लान नसक्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिकता ज्ञान र उपदेश बाँड्नुभन्दा पनि सुधारको सुरुवात आफैबाट गरे अझ राम्रो हुनेथियो ।

देशले सभामुख पाइसक्यो, राष्ट्रपतिको चुनाव संघारमा छ । सधैँभर दाउपेच र अस्थिरताको खेल खेलेर देश र जनताको कल्याण हुँदैन । सूर्यबहादुर थापाको नयाँ संस्करणलाई सधँै राजनीतिमा महŒव दिइ निरन्तर समय नाश गरेर देश बर्बाद पारिरहनु भन्दा जनादेश बमोजिम कांग्रेस–एमालेबाट संयुक्त सरकार निर्माण भएमा मात्र स्थायित्व हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ माघ २०७९, शनिबार ०५:०८