सकारात्मक सन्देश
राज्यका हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समावेशीता संविधानको मर्म पनि हो । तर यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । महङ्खवपूर्ण पदमा महिला, आदीवासी जनतजाती तथा दलितलगायत सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ । संविधानले नै समावेशीताको विषयलाई महङ्खवका साथ अबलम्बन गरेको भएपनि राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ अनुदार देखिने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत पटक–पटक उल्लंघन गर्ने गरिएको छ । सरकार गठन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा होस् या संसदमा महिलालाई महङ्खवपूर्ण पद दिन कञ्जुस्याइँ हुने गरेको छ । बेलाबखत छिटफुट पदमाबाहेक समावेशी सहभागितालाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । नेतृत्व गैरजिम्मेवार हुँदा राज्यका निकाय नै असमावेशी हुँदै आएका छन् ।
यद्यपि यसबीच केही सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुखमा निर्वाचित नन्दा गुरुङ । कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुखमा महिला चयन भएसँगै यसलाई समावेशी अभ्यासको सबल पक्षका रूपमा हेरिएको छ । नेकपा (एमाले) की समानुपातिक सांसद नन्दा गुरुङ आइतवार कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख चयन भएकी हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि कर्णालीको सभामुख बनेकी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२ निवासी गुरुङ प्रदेशमा पहिलो महिला सभामुख भएकी हुन् । यसअघि कुनै पनि प्रदेशमा महिला सभामुख बनेका छैनन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सात वटै प्रदेशमा पुरुष सभामुख थिए । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । राजनीतिमा लागेका महिला नेतृहरूलाई समेत ऊर्जा दिएको छ । कर्णालीमा समावेशीताको मूल उद्देश्य सभामुखको निर्वाचनबाट पूर्ण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीको भनाइले समेत त्यही संकेत दिन्छ । शाहीले सभामुख चयनको दिन महिला नेतृत्वका लागि ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको इतिहासमै सभामुख पद महिलाले पाउँदा आफूहरूलाई काम गर्ने हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महिलाहरूको आँट र हौसला बढेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
प्रदेशको सभामुख महिला बनेसँगै कर्णालीमा समावेशी अभ्यासको थालनी भएको छ । त्यसो त विगतमा सरकार गठनमा समावेशीतालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएका उदाहरण पनि छन् । नयाँ सरकार गठन भएपनि त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन । अबको केही समयभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिनेछ । सरकार गठनमा पनि समावेशीताको सवाललाई दलहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । महिला, दलितलगायत सिमान्तकृत समुदायको प्रतितिधित्व सुनिश्चित गरिएन भने सरकार असमावेशी हुनेछ । जुन संविधान र संघीयताको मर्मविपरित हो । त्यसैले महिला सभामुख चयन गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको कर्णालीले सरकार गठनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः ३ माघ २०७९, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।