अस्तव्यस्त सेवा, नागरिकलाई सास्ती

संघीयतापश्चात् प्रदेश संरचनाले पहिलोपटक नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्थानीय तहले दिने सेवा बाहेकका केही सेवा प्रदेशस्तरका संरचना र कार्यालयबाट भइरहेका नै छन् । सेवा प्रवाहका साथै विकास निर्माणका काम पनि सँगसँगै भइरहेका छन् । प्रदेश संरचना मातहतको एउटा कार्यालय जसको नाममा ‘व्यवस्था’ जोडिए पनि उचित व्यवस्थापन र समयमै सेवाप्रवाहमा ‘अस्तव्यस्त’ कार्यालयको बारेमा आजको यस आलेखमा केही भोगेको र देखेको कुरा सेयर गर्दैछु ।

वास्तवमा मैले संघीयतापश्चात् नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहका बारेमा स्थानीय÷प्रदेश÷संघीय संरचनामातहका कार्यालयहरूबाट कस्तो रूपमा सेवाप्रवाह भइरहेको छ भनी केही लेख्ने सोचेको थिएँ । यसअघिको आलेखमा मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहको झन्झटबारे लेखेको थिएँ । अब चाहीँ स्थानीय तह र विशेष गरी वडा कार्यालयमा त्योभन्दा सरल र सहज रूपमा भइरहेको सेवाप्रवाह र नागरिकहरूका अनुभवहरूबारे लेखौँ की भन्ने सोचेको थिएँ । एक दिन वडा कार्यालयमा गएँ पनि । त्यहाँ सेवा लिन आएका सेवाग्राही, सेवा दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा पनि गरेँ । केही फोटो पनि खिचेँ । भोलिपल्ट स्थानीय तहबाटै र वडास्तरबाटै सहज रूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह भइरहेकोबारे सकरात्मक र उत्साहपूर्ण लेख लेख्नै थालेको थिएँ । तर त्यसैदिन मेरो एक जना दाईले यातायात व्यवस्था कार्यालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा भोगेको सास्तीबारे सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । र केहि महिनाअघि मैले आफू स्वयम्ले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवा लिँदा पाएको सास्तीबारे सम्झिएँ । अनि त्यहाँको बारेमा लेख्ने सोच बनाएर यो आलेख लेख्दैछु । किनभने राम्रो त राम्रो छँदैछ नराम्रो र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको छ । यसले कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पा लगायतका कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिकहरूको सेवाप्रवाह गर्दै आएको छ । जुम्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भएकोले त्यहाँबाट जुम्ला, मुगु,कालिकोट र हुम्लालगायतका जिल्लाका सेवाग्राहीले सेवा लिँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमातहत यो कार्यालयले सेवाप्रवाह गरिरहेको छ। नजिकै केही मिटरको दुरीमा मन्त्रालय छ । केही मिटरकै दुरीमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय छ । तर सार्वजनिक सेवा लिनका लागि यहाँ नागरिकहरूले यति धेरै सास्ती खेपिरहँदा पनि कसैको ध्यान गएको छैन । केही समयअघि अमरबहादुर थापा भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री हुँदा एकपटक कार्यालयमा पनि गएका थिए । तर त्यसपछि मन्त्री परिवर्तन भएर हाल पदबमहादुर रोकाय मन्त्री छन् । उनको ध्यान त्यता गएको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स परिक्षा लिने, लाइसेन्स वितरण गर्ने, नविकरण गर्ने, सवारी ब्लुबुक नविकरण गर्ने लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

केही समयअघि मैले मेरो सवारीको सवारी कर तिर्न उक्त कार्यालयमा पुगेको थिएँ । त्यतिबेला मैले आफ्नो सवारी कर पूरा एक दिन(अर्थात् बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म) लगाएर मात्रै तिरेर सकेको थिएँ । त्यतिबेला मैले कम्तिमा २० पटक यता–उता विभिन्न कोठा नम्बर र फाँटहरूमा धाउनुपरेको थियो । हरेक फाँट र कोठा नम्बरहरूमा सेवाग्राहीहरूको भिड असाध्यै ठूलो हुने लाइन लाग्नैपथ्र्यो । सबैभन्दा पहिले मैले ‘कति रूपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्छ ?’ भनेर बुझ्नका लागि नै लाइन लाग्नुप¥यो । बढीमा करिब दुई मिनेटमा सकिने काम मैले करिब अधा घण्टापछि मात्रै गर्न पाएँ । त्यसपछि सवारी कर तिर्नका लागि कार्यालय परिसरमा राखिएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टरमा करिब आधा घण्टाजति लाइन लाग्नुपर्यो । एवम् प्रक्रियाले मलाई उक्त सवारी कर तिर्नका लागि त्यो गर्मीमा एक दिन पूरा लागेको थियो ।

म त वीरेन्द्रनगरमै बस्थेँ । सुर्खेतबाहेकका अन्य जिल्लाबाट आउनेहरूले एक दिन आउन कम्तिमा एक दिन कर तिर्न र एक दिन फर्किन गरी तीन दिन खर्चिनुपरेको थियो । त्यतिबेला मसँगै कर तिर्न आएका अन्य केहिले भने आफ्नो ब्लुबुक र आवश्यक रकम त्यहाँ पेशागत रूपमा नै अरुको सवारी कर तिरिदिने काम गरिदिने र त्यसवापत् करिब चार–पाँच सय रूपैयाँजति ज्याला लिनेहरूलाई काम गर्न लगाएर आफुहरू फर्किन्थे । साँझ ज्याला तिरेर आफ्नो सवारीको ब्लुबुक र कर तिरेको रसिद लिएर फर्किएको मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ । बैंकले थप १–२ जना कर्मचारी राखिदिने र कार्यालयले पनि भवन थप फराकिलो बनाउने तथा कर्मचारी थप गरी सहज सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिएकैले यातायात व्यवस्था कार्यालय अस्तव्यस्त बनेको होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो । ‘म कर तिर्छु’ भनी जाँदा पनि सास्ती खेपुनुपर्ने यो कस्तो सेवाप्रवाह होला ? भन्नेजस्ता प्रश्न मैले आफैलाई गर्थें । म त्यो कार्यालयमा जाँदैन भनेर पनि पुग्थेन । जानै पथ्र्यो । त्यो सास्ती मैले भोग्नै पथ्र्यो । अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था भएको भए कति सहज हुन्थ्यो होला ?

मैले सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने क्रममा पनि उक्त कार्यालयबाट सास्तीपुर्वक सेवा लिएको थिएँ । लाग्छ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानै नपरोस् । तर जानैपर्ने बाध्यता छ । उक्त सास्ती खेप्नैपर्ने बाध्यता छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू ठुला–ठुला गफ मात्र दिन्छन् । नागरिकहरू सहज रूपमा सेवाप्रवाह चाहान्छन् । सेवाग्राहीको चाप बढी हुने सेवा कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या थप्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।

उक्त कार्यालयको स्थापना हुनुभन्दा पहिले यस किसिमका सेवा लिन नेपालगञ्ज जानुपथ्र्यो । नेपालगञ्जमा हुने काम सुर्खेतमै भएको छ भनेर चित्त बुझाउनुबाहेक अरु कुनै सन्तुष्टी उक्त कार्यालयको सेवाप्रवाहबाट छैन । प्रदेश सरकारको मातहतको र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको नजिकै रहेको एउटा सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाहको दर्दनाक अवस्थाबारे सबै किन मौन छन् ? सेवाग्राही बेलाबेलामा आवाज उठाइरहन्छन् । गुनासो गरिरहन्छन् । तर सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति त्यसको बेवास्ता गर्छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०७९, मंगलवार ०५:०४