नयाँ सरकार, पुरानै अपेक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई चार दलको समर्थन छ । माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका एक÷एक गरी २५ सांसदको समर्थन पाएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । बुधवार अपरान्ह ५ बजे मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका शर्मालाई लगत्तै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले बिहीवार पद तथा गोपनीयतको शपथ लिनुका साथै दुई जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिसकेका छन् ।

माओवादी र एमालेको नेतृत्व हत्याउने रस्साकस्सीका बीच शर्मा ढाई वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सत्ता गठबन्धनले प्रदेशको भागबन्डामा कर्णालीको नेतृत्व पाँच वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट थिए । एमालेले शर्मालाई सहजै मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन नगर्ने अडान लिएको थियो । अन्ततः सत्ताको नेतृत्व ढाई–ढाई वर्ष आलोपालो गर्ने सहमति बनेपछि शर्मालाई समर्थन गर्न एमाले राजी भएको हो । बुधवार नै यी दुई दलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेसहितको चार बुँदे सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । योसँगै माओवादी र एमालेले मन्त्रालयको भागबन्डा पनि गरेका छन् । सत्ता साझेदार यी दुई प्रमुख दलको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय लिनेछ भने एमालेले तीन वटा मन्त्रालय पाउनेछ । यसअघि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय थिए । अहिले एउटा मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश स्थापनाकालमा रहेको मन्त्रालयको संख्या (सात) कायम गर्ने सहमति भएको छ । सुरुवातमा सात वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा एक मन्त्रालय थपिएको थियो । आवश्यकताभन्दा पनि भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय थपेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै यो प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षाकृत उपलब्धिमूलक रहेन । अस्थिरताबाट गुज्रियो । विकास निर्माणले गति लिन सकेन । सेवा प्रवाहमा सुधार आएन । बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक नै रह्यो । यस्ता यावत कमजोरीका कारण नागरिकमा निराशा पैदा भयो । नयाँ बनेको सरकारलाई नागरिकको उक्त निराशालाई आशामा बदल्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ पुष २०७९, शुक्रबार ०५:०३