सहज सत्तारोहणपछिको असहज यात्रा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले ताजा जनादेशअनुरूप नयाँ नेतृत्व पाएको छ । रुकुम–पश्चिमबाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजकुमार शर्मा चार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शर्माले ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २५ जनाको समर्थनमा कर्णालीको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । उनका लागि सत्तारोहण सहज देखिए पनि आगामी यात्रा भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । संघीयता कार्यान्वयनका थुप्रै काम बाँकी छँदै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । कर्णालीमा कतिपय अत्यावश्यक कानुन निर्माणदेखि जनशक्ति र संरचना व्यवस्थापनका काम अझै अधुरै छन् । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्ताको चाबी समाएका शर्माका अगाडि चुनौतीका बडेमान पहाड छन् । उसो त सम्भावनाहरूको खानी कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व पाएका शर्मा काम गर्ने अवसरहरूबाट पनि घेरिएका छन् । प्रदेशलाई कसरी हाँक्ने अब उनको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।

बुधवार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले बिहीवारदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीको गरिबी अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछु, हरेक वर्ष १० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहितको योजना ल्याइनेछ ।’ उनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरे पनि ठोस योजना भने सुनाएका छैनन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्माले भनेजस्तो कर्णालीको विकराल गरिबी त्यतिसहजै अन्त्य गर्न सम्भव देखिँदैन । प्रदेशमा अहिले ४० प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । बेरोजगारको समस्या बर्सेनि बढ्दो छ । यहाँ ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना भएकै छैनन् । गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनको बिम्ब बनिरहेको कर्णालीका सबै सूचकाङ्क अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश हाँक्ने सीट पाएका शर्माले जनताले अनुभूति गर्नेगरि काम गर्न कठिन छ । त्यसमा पनि उनको मुख्यमन्त्री पद अहिलेलाई साढे दुई वर्षका लागि मात्रै निश्चित छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)सँगको लिखित सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शर्मा साढे दुई वर्ष मात्र मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछिको साढे दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यो छोटो अवधिमा गरिबी अन्त्य जस्तो महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका उनलाई त्यसको कार्यान्वयनमा पाइलैपिच्छे चुनौती हुने देखिन्छ ।

अवसर र चुनौती दुवैले घेरिएका शर्माको अग्नी परीक्षा सरकार विस्तारबाटै सुरु हुनेछ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रदेश स्थापनाकालकै संख्या कायम गर्ने सुशासन र मितव्ययीताको सुरुवाती सन्देशले उनी नेतृत्वको सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, समावेशी मन्त्रीमण्डल बनाउने सवालमा उनलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । यसअघि असमावेशी सरकार बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अहिले पनि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप सरकार गठनमा ध्यान नदिए त्यसको अपजस शर्माले नै भोग्नुपर्नेछ । मुख्ययमन्त्री शर्मालाई उनको दल माओवादी केन्द्रसहित एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को साथ छ । सत्ता सहयात्री यी दलहरूलाई सन्तुलन मिलाएर सत्ता चलाउनु उनका लागि अर्को चुनौती छ ।

प्रदेशमा अहिले पनि ४० प्रतिशत हाराहारी कर्मचारीको पद रिक्त छ । स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीको चरम अभाव झेल्दै आएको सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासम्म त्यसको व्यवस्थापनामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको छैन । प्रदेश निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीको पदपूर्ती, वृत्ति विकास, सरुवा र बढुवाजस्ता सवाल जटिल बन्दै गएका छन् । यी समस्याको सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्नुपर्ने छ । संघीय निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशमार्फत भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था हरेक वर्ष कमजोर छ । चालु खर्चको तुलनामा निकै कम मात्रै पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । खर्च गर्ने संयन्त्र र प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री शर्माका लागि अर्को चुनौती हो । चालु वर्षको ६ महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुुक छ । चालु वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । अबका बाँकी ६ महिनामा ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यही अवस्थाबाट अघि बढे यो वर्ष पनि न्यून मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया प्रदेश सरकारले साढे दुुई वर्षको ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै स्पष्ट योजनासहित आगामी दिनमा काम गर्नुुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारलाई काम गर्नका लागि चुनौती र अवसर बराबर छन् ।’ प्रदेश गौरवका आयोजना अघि बढाउनुुपर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका कायम गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहभन्दा संघीयताको सवलीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने नयाँ सरकारलाई उनको सुझाव छ । रोकायाले समावेशीताको अनुहार देखिने खालको सरकार निर्माण र सामाजिक समर्थनलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीका लागि केही चुनौतीका विषय रहेको जनाए ।

कर्णालीको तेस्रो मुुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा रहेका अधिकारका साथै साझा अधिकार सूचिमा रहेका अधिकारको प्रदेशवासीलाई प्रत्याभूति गराउनु अर्को चुनौती छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशको प्रभावकारितामा माथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश संरचनामाथि अनेकखालका प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु अहिलेको सरकारको अपरिहार्य विषय बनेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले बताए । प्रदेशसभाबाट पारित ऐनहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारको प्रभाव कमजोर देखिएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘प्रदेशमा विधिको शासन कायम गरेर प्रदेशवासीलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनु प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती हो, पारित भएका ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले बेथिति संस्थागतजस्तै भएको छ ।’ प्रदेशसभाबाट ऐन निर्माण भइसक्दा पनि हालसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूमा कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेश, निर्देशनलगायतकै भरमा कामकाज भइरहेकाले अनियमितता बढेको कतिपयको भनाइ छ । कानुन व्यवसायी मातृका खनाल केन्द्र सरकारमा रहेको बेथितिको रोग प्रदेशमा पनि संस्थागत भएकाले त्यसलाई चिरेर सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । सत्ता साझेदारबीच दलीय सन्तुलन मिलाउन साझा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । खनाल भन्छन्, ‘मिलिजुली बनाएको सरकारको डोरी राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान नदिए जतिबेला पनि चुडिन सक्छ ।’

प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही अहिलेको सरकारको इक्षाशक्ति भए अवसरहरूको कमी नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेशको सिँचाइका लागि जमिन र कुलो तयारी अवस्थामा छ, मात्र कुलोमा पानी हाल्नुछ ।’ गोरेटो तयार भइसकेकाले अब बन्ने सरकारले चाहेमा कर्णाली समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने समय धेरै टाढा नरहेको उनको दाबी छ । सुशासनलाई आधार बनाएर अघि बढे काममा कुनै पनि रोकावट नहुने शाही बताउँछन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश कानुन निर्माण भइसकेको भन्दै उनले दुुःख कम र जस धेरै पाउने बेलामा शर्माको हातमा सत्ता परेको बताए । शाही भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले बनाएको बाटोमा सरासर हिँडे मात्रै पनि यो सरकारले प्रदेशवासीको स्याबासी पाउनेछ ।’

नवनियुक्त मुुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली बनाउने भिजन आफूसँग भएको भन्दै त्यसका लागि कर्णालीको साधन, स्रोत परिचालन गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनसहितको ‘एकीकृत कर्णाली विकास मोडेल’ बनाइने बताएका छन् । उनले कर्णालीको गरिबी र पछौटेपनाका विरुद्धमा सामूहिक रूपमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।

 

मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले लिए शपथ

कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँगै दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्मासहित दुई जना मन्त्रीलाई शपथ खुवाएका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा एक÷एक जना सांसदलाई सरकारमा पठाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट मुगुका मंगलबहादुर शाही र एमालेबाट दैलेखका विनोदकुमार शाह विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् । शाही मुगु प्रदेशसभा (ख) र शाह दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । शाह र शाहीलाई मुख्यमन्त्री शर्माले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रले चार र एमालेले तीन वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । मन्त्रिमण्डलले छिटै पूर्णता पाउने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ पुष २०७९, शुक्रबार ०५:०५