प्रदेशमा निष्क्रिय बनेको विधेयक संघीय सरकारले अघि बढाउने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएर पारित नभइ तुहिएको विधेयक संघीय संरकारले अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विधेयक अगाडि बढाउन तोक लगाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । गएको शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोक लगाएपछि उक्त विधेयकक मस्यौदा पर्यटन मन्त्रालयमा अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको हो । सिंजा विधेयक दर्ता भएर पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेको र अन्य प्रक्रियाका लागि काम सुरु हुने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सांसद नरेश भण्डारीले यो विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गराएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा पारित हुन नसकेपछि पूर्वसांसद भण्डारीले प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग पहल गरेर अगाडि बढाएका हुन् । भण्डारीले सरकारले उत्तः विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालेपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशसभामा पारितिको अन्तिम संघारमा पुगेर पनि विधेयक सामाजिक विकास समितिमा तुहाइएको थियो । अहिले फेरि सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सुखद् परिस्थिति बनेको भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार ऐतिहासिक महत्वको सिंजा सभ्यता विधेयक संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रवार तोक लगाएर औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयको राय सहमतिपश्चात् मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संघीय व्यवस्थापिकामा विधेयक पेस हुनेछ ।

कर्णाली सभामा सफल हुन नसकेको विधेयक अगाडि बढ्दा आफूहरू निकै हर्षित भएको सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताए । ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई संघीय संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले अब सार्थकता पाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई खुसी तुल्याएको छ ।’ १२औँ शताब्दीमा मंगोलियन मुलका राजा नागराजले स्थापना गरेको खस सभ्यताको मुहान सिंजा नेपाल एकीकरणको समयमा बहादुर शाहले वि.सं. १८४६ मा सिंजा राज्य कब्जा गरेको इतिहास छ । आधिकारिक संरचना नहुँदा अहिलेसम्म सिंजा क्षेत्रको तत्कालीन पुरातात्विक संरचना संरक्षण हुन सकिरहेको छैनन् । त्यहाँको खोज अनुसन्धान, खस भाषाको अध्ययन अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि लागि आधिकारिक संरचना खडा गर्न विधेयकको परिकल्पना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन अघि जुम्लामा गरिएको चुनावी सभामा सिंजा सभ्यता विधेयक अगाडि बढाएर प्रतिष्ठानकै रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २५ पुष २०७९, सोमबार ०५:००