प्रदेश सरकारको औचित्य

संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो र पहिलो अभ्यास हो । नेपालमा लामो समयसम्म कार्यान्वयमा आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका थुप्रै समस्याहरूलाई समाधान र सम्बोधन गर्न भन्दै मुलुकमा संघीयताको अवधारणा ल्याई २०७२ मा संविधान जारी भए पश्चात् संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो । देशको विविधतालाई संरचनात्मक रूपले सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासन, सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मक भन्दा संघात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाबाट राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको हो । संघीयताको मर्म र संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ भन्ने भए अनुरूप मुलुकमा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गरी केन्द्रलाई दुई सदनात्मक र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई एक सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही अनुसार संघीयस्तरमा एक सय ६५ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित, एक सय १० जना समानुपातिक र ५९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य गरी तीन सय ३४ सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रदेशसभा स्तरमा तीन सय ३० (६०%) जना प्रत्येक्ष निर्वाचित र दुई सय २० (४०%) जना समानुपातिक प्रणालीबाट छनौट भइ पाँच सय ५० जना सासंद सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । संघ र प्रदेशस्तरमा गरी प्रतिनिधिहरूको कूल सख्ंया आठ सय ४४ जना हुने व्यवस्थाअनुसार पहिलो कार्यकाल पूरा भइ दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेको छ भने पदस्थापना भइ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र गतिका अगाडि बढेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन भएका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रीय प्रणालीमा विविधता पाइन्छ । केन्द्रीय अर्थात् स्थानीय सरकार भएको (केन्द्रीय) प्रणाली र केन्द्रीय अर्थात् प्रादेशिक र स्थानीय सरकार भएको संघीय प्रणाली पाइन्छ । नेपालको संघीय प्रणाली केन्द्रीय— प्रादेशिक र स्थानीय सरकार भएको प्रणालीबाट सञ्चालित छ । संघीय प्रणालीको अनुभव र अभ्यास नौलो भएको सन्र्दभमा नेपालमा यसको कति आवश्यकता र सान्दर्भिकता हो ? यसलाई सञ्चालन गरी रहँदा कसरी सवल बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सवालमा व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन, व्याख्या र विश्लेषण हुनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ भने यस अवस्थामा संघीयताको सवलिकरण गर्दै सस्ंथागत विकास माफर्त सुशासन, जवाफदेहिता र आर्थिक समृद्धिको बाटो खोज्नु अबको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको अभ्यासबाट मात्र संघीयताको संस्थागत विकास सम्भव छ । हालको संघीय संरचना र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्व मुलुकको आन्तरिक पुँजीले धान्न सक्ने अवस्थाको छैन । त्यसैले विगतदेखि नै बाह्य ऋणबाट मुलुक चल्नु परेको अवस्था जगजाहेरै छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप अधिकार र कार्य जिम्मेवारीबारे साझा बुझाइ र प्रखर अभ्यासको कमिका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू सहज रूपमा क्रियाशिल हुनका लागि एकदमै जटिलता छ । अधिकार र जिम्मेवारीबारे समयमै स्पष्ट हुन नसक्दा तीन वटै तहका सरकारहरूको कार्य सम्पादनमा अन्यौलता, ढिलासुस्ति भएको छ । समयमा आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण नभइ नीतिगत अस्पष्टता कायमै छ र बनेका ऐन, कानुन र पारित भएका विधेयकमाथि पनि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कार्य जिम्मेवारी अनुरूप जिम्मेवार हुन नसक्दा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ जुन कुरा मुलुक र व्यवस्थाका लागि चुनौतिको रूपमा रहेको छ । दिनदिनै राज्य सञ्चालनका सन्र्दभमा देखिएको फितलोपनाका कारण सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितामैत्री सूचकहरू पनि कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था बढेको छ ।

संघीय मर्म अनुरूप सिर्जना भएका तीन तहका सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन अबको प्रमूख चुनौति हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्य अवधिमा देखिएका तमाम जटिलताले नै आम नागरिकहरूमा संघीयता प्रति वितृष्णा पैदा भएको छ भने अझै प्रदेश सरकार प्रति तीव्र आलोचना बढेको अवस्था छ । संघीयताले दिएको अधिकार अनुरूप प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बुझाई आम नागरिकमा परेको छ । प्रदेशस्तरमा गरिएको असान्दर्भिक जनशक्ति परिचालन, भौतिक व्यवस्थापन, यातायातलगायतका गतिविधिले गर्दा प्रदेश सरकार सबै क्षेत्रको तारो बनेको छ ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्षम गराउने उद्देश्यले महŒवपूर्ण प्रावधान सहित स्थान दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप (अनुसुची ६, ७ र ९) तोकिएको साझा र एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको ढिला सुस्ति, अस्वाभाविक एवम् खर्चिलो परिचालन पद्धति, कमजोर कार्य सम्पादन, अन्य तहका सरकारले प्रदेशको अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्न नसकि स्थान नदिनु, प्रदेश सरकार आफै अग्रस्थान (समुदायस्तर) मा कार्य सम्पादन गर्न खोज्नु, प्रदेश आफैले पनि आफ्नो प्रभावकारिता र आवश्यकता पुष्टि हुने खालको क्षमता देखाउन नसक्नु नै मुल कारण हुन् । संघले पनि शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्दै आन्तरिक शासन सञ्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्ने र मपाइत्व देखाउने गरेको पाइन्छ । यस सन्र्दभमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश तहमा आफ्ना स्वार्थ अनुकुलका गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु, सरकारमा कसरी बसी रहन सकिन्छ र सरकार कसरी टिकाइ रहन सकिन्छ भन्ने अभ्यासको निरन्तरता नै प्रदेश प्रतिको वितृष्णाको मुख्य आधार बन्न गएको छ । त्यसैले तीन तहका सरकारको व्यवस्था संविधानमै भएको सन्र्दभमा संवैधानिक मर्म अनुरूप आम नागरिकहरूमा साझा बुझाइ स्थापित गर्दै, लक्षित वर्ग तथा नागरिक समाजको प्रभावकारी एवम् अर्थपूर्ण सहभागिता र परिचालनबाट संघीयता सवलिकरणमा टेवा पु¥याउनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा कमजोर कार्य क्षमताको प्रर्दशनका कारण प्रदेश तहले विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को आलोचना व्यहोर्नु परिरहेको छ । नागरिकका दैनिक जीवनका कामकाज स्थानीय तहबाटै प्राप्त हुनुले सरकारको नेपाली समाजसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गराएको छ । स्थानीय तहहरू बलियो सामाजिक संयोजन हुन गएका छन् । जसलाई नेपालमा औपचारिक रूपमा लोकतन्त्रिक गणतन्त्र लागू हुनु भन्दा पहिलाका प्रशासनिक इकाईहरू स्थानीय निकाय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पुष्टि गरी सकेका छन् । तर प्रादेशिक प्रणालीको जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा अग्र पङ्गतिमा जोडिने कुरा स्थानीय तहको जस्तो छैन । स्थानीय सरकारले अबलम्बन गरेको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रणालीमा प्रदेशले आफ्ना योजना समावेश नगरी आर्थिक वर्षको अवधि घर्किदै गर्दा समुदाय तहमा जबरजस्त काम गर्ने गरेको छ । जुन कुरालाई समाजको ठूलो वर्गले आधा हृदयले मात्र समर्थन गरेका छन् भने जसले प्रदेश तहबाट धेरैभन्दा धेरै स्वार्थ प्राप्त गरेका छन् र लाभ लिएका छन् उनीहरूले मात्र प्रदेश तहको जयजयकार गरिरहेका छन् ।

तीन वटा संघीय इकाईमध्ये आम नागरिकले संघीय र स्थानीय तहलाई राज्यका प्राकृतिक अंगका रूपमा लिएका छन् तर प्रदेश तहलाई राज्यकोषका लागि थप र अनावश्यक बोझका रूपमा मानेका छन् । कोभिड–१९ जस्तो महामारीको समय र बाढी पहिरोको प्रकोपको समयमा एकदमै प्रभावकरी रूपमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्ने अवसर हुँदाहँुदै सत्तामा टाँसिइ रहने र मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुनका लागि मरिहत्ते गरी रहने प्रवृत्ति रही रह्यो भने अर्को तर्फ राजनैतिक दलले समेत प्रदेश सञ्चालनका लागि राम्रो गर्न र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

विगतका आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिई सत्ता लम्ब्याउनुले सर्बसाधारणमा थप विचलन एवम् प्रदेशप्रति वितृष्णा बढायो । धेरैजसो स्थानीय सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाई अख्तियार दुरूपयोग बढेको विषयमा आलोचना भइ रहँदा केही स्थानीय सरकारहरूले उदाहरणीय काम गरेर देखाए तर सात वटा प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले राम्रो नगर्नु उनीहरूको लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रादेशिक सरकार र सभाले स्थानीय सरकारसँग आफ्ना कार्यक्रम नजुझाई नयाँ र रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन पर्दथ्यो । जनता माझ आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गरेर प्रभावित पार्नु पर्दथ्यो । धेरैजसो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो समर्थनलाई बचाई राख्न र सत्तामा रहिरहन धेरै नेतालाई मन्त्री बनाएर थमथमाउने शैलीले गर्दा मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्री र मन्त्रालय सख्ंया बढाउने जस्ता आलोचित काम गरिरहे । सातै प्रदेशमा एक तिहाई सांसदहरू मन्त्री भए भने बदलिएको परिवेशमा आफूलाई सान्दर्भिक सावित गर्नुको साटो करदाताको लागि बोझ बनि रहे । प्रदेशको कमजोर कार्य सम्पादनले प्रमुख दलहरूमा नै संघीयताको विरोधमा हौसला बढायो । मुख्य राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरूले बेला बेलामा संघीयता आफ्नो माग नभएको र केही स्वार्थ समूहको आग्रहमा रातारात ल्याउन परेको अभिव्यक्ति दिने गरे । जनता माझ पहिला यस्तो तर्क नखोज्ने उनीहरू अहिले प्रदेश सराकरलाई ‘सेतो हात्ति’ भन्ने कथाका रूपमा सहमत गरी रहन्छन् ।

संघीय प्रणालीमा प्रदेश तहले देशको हितमा काम गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत सभासद्हरूले कडा मेहनत गर्नु पर्दछ । तर उनीहरूका धेरैजसो गतिविधि जनतालाई निराशा बनाएर सधै प्रदेशलाई अलोकप्रिय बनाई रहने तिर भई रहे ।

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता र राजस्व संकलन क्षमता दुवै नगन्य देखिन्छ । वार्षिक बजेटको वार्षिक रूपमा ५०% भन्दा बढी खर्च र कूल प्रदेश राजश्वको १५% देखि २०% भन्दा बढी संकलन गर्न पनि नसक्ने चरित्रले कमजोर क्षमता प्रदर्शन भएको छ भने भएको बजेटमा पनि उच्च दरमा भ्रष्टाचार हुने स्थितिले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता दिनदिनै प्रश्नै प्रश्नको घेरामा रहने गरेको छ ।

प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न तिर लाग्नु पर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ संघ सरकारकै जस्तो रबाफमा रमाई रहेका प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको बजेट प्राप्त गरेन होला, समयमा ऐन कानूनहरू प्राप्त भएनन् होला । सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला तर प्रदेशले जति शक्ति, पैसा र अधिकार पाएको छ त्यसको सहि सदुपयोग गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा पनि महŒवपूर्ण हो ।
पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रादेशिक÷क्षेत्रीय विकासको मोडेल के हो भन्ने छुट्याउन र तयारै गर्न नसकि उही संघीय÷राष्ट्रिय विकास मोडेल र प्रबत्तिलाई पछ्याई रहनु र प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिएको प्रदेश योजना आयोगलाई मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाएर गौण भुमिकामा राख्नु पनि दुर्भाग्यको कुरो हो ।

प्रदेश तहले विगतको पाँच वर्षे कार्यकालमा तमाम जनप्रिय काम गरेर लोकप्रियता बढाउन र आफ्नो औचित्यको बलियो आधार बनाउने अबसर गुमाएको छ । तर अब यसलाई सुधार गरेर दिगो बनाउनु बाहेक अब प्रदेशसँग विकल्प छैन । नेपाल अब केहि समय पुरानो वा अर्को नयाँ व्यवस्थामा फर्कन र जान सक्दैन । यहि नियती र अभ्यास अनुरूप काम गरी रहे मुलुकले अर्को राजनैतिक अभ्यास धान्न सक्दैन । प्रदेशमा आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि समयमै निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, सुशासन र जवाफदेहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नु नै प्रमुख विकल्प हो । यसका लागि स्थानीय तहसँग नबाझिने र रणनैतिक प्रादेशिक÷क्षेत्रीय योजनासहित स्थानीय तहको निर्धारित योजना प्रणाली मार्फत प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरू जनतासँग जोडिनु पर्ने जरुरी छ ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकारको सूचिअनुसार काम गर्नु पर्दछ जुन जनताको प्रत्येक्ष जीवनसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशहरूले नयाँ र रचनात्मक कार्यक्रम ल्याएर आफ्ना संरचनागत क्रियाकलापहरूमा सुधार ल्याउन पर्दछ जसले उनीहरूलाई जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सहयोगी बनाउने छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकार वा राजधानी तिर हुने आम नागरिकको आवतजावतलाई घटाउनका लागि विभिन्न सेवाका आयामहरूलाई प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रूपमा प्रबाह गराउन पहल गर्नु पर्दछ । अहिले प्रदेशमा जसरी काम भइ रहेको छ त्यस हिसाबले प्रदेशका लागि नागरिकले सकारात्मक सवालहरू उठाई प्रतिबाद गर्न सक्दैनन् र रुचाउदैनन् पनि । अहिलेको कार्यशैली र प्रदेशको प्राथमिकतामा व्यापक सुधार गर्नु अबको प्रदेश संरचनामा पदासिन सरोकारवालाहरूको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । जसले पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको औचित्य प्रमाणित गर्न व्यापक मद्दत गर्न सकोस् ।

प्रदेशको नामाकरण गरेकाहरूले पनि निकै रस्साकस्सीसहित ढिलो गरी नामाकरण गरेको र प्रदेश १ ले पहिलो कार्यकालमा पनि नामाकरण नै गर्न नसकेको कारण विवादित बन्दै गइ रहेको छ । यसमा कसले अल्झो हालि रहेको छ भन्ने कुराबारे पनि प्रदेश बोल्नु पर्दछ र आम नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दछ । प्रदेशको औचित्य बढाउन शक्तिको हस्तान्तर र सेवाहरूको प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । तीन तहका सरकारबीच सञ्चार, समन्वय, शक्ति र अधिकारको समयमै कार्यात्मक विभाजन र लागत परिचालनबारे स्पष्टता ल्याउनु जरुरी छ । प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्र तयार गर्न रोकिइनु हुँदैन । समयमै प्रदेश तहमा काबिल, अनुभवि र तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन हुनु पर्दछ । प्रदेश संरचनाको कार्य सम्पादनको सन्र्दभमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रमूख सरोकारवालाहरूबीच आलोचनात्मक समिक्षा र प्रतिविम्बन हुनु आवश्यक छ । जसले अबको पाँच वर्षमा प्रदेशको भुमिका र कार्यशैली के कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सहयोग पुग्नेछ ।

प्रदेशका आगामी पाँच वर्षका योजनाबारे जनतासँग व्यापक सञ्चार हुनु पर्दछ । जसका लागि कार्यपत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, बहस र मिडिया सम्मेलनले भुमिका खेल्न सक्दछन् । प्रयाप्त ज्ञान, अध्ययन अनुसुन्धान र क्षमता विकासका अवसरहरू महŒवपूर्ण छन् । जसले नयाँ प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन समाधान गर्नु पर्ने विषयहरू, विकास योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, श्रोत परिचालन र आयोजना, कार्यक्रमको अनुगमन, मुल्याङ्कन र दिगोपनाबारे क्षमता विकास गराउने र नौलो सोच र उपायहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

प्रदेश संरचनाको कार्य र प्रभावकारिताको बारेमा नियमित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिनका लागि बलियो आन्तरिक र बाह्य अनुगमन संयन्त्र बनाइनु महŒवपूर्ण हुनेछ । सेवाको प्रभावकारिता, प्रभावकारी वितरण, नागरिक र नागरिक समाजलाई दिइने स्थान, शासन प्रक्रियामा नागरिकको पहँुच, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको शासन शैली र कार्यशैली, नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यासले प्रदेशको भविश्य र औचित्य पुष्टि गर्ने सुचकहरूलाई निर्धारण गर्नेछ ।

अन्तमा, प्रदेशका योजनाहरू समयमै स्थानीय तहको नीति र कार्यक्रममा मिलाई कार्यान्वयन गराईनु पर्दछ । स्वार्थ समूहको हालिमुहालिलाई निरुत्साहित गर्न तर्फ विशेष रूपमा पहल कदमि हुनु पर्दछ । धेरै गर्न नसके पनि सुशासन कायम गर्न तर्फ प्रदेश सरकारको बृहत्तर ध्यान र अभ्यास बढ्नु पर्दछ । पैसा कम भए पनि प्रादेशिक विकासको मोडेल तयार गरिनु पर्दछ । राजनैतिक संस्कारमा संघकै जस्तै मन्त्री, सांसद हुँ भन्दै रवाफ देखाउने शैली हटाईनु पर्दछ । प्रदेशको हात खुट्टा स्थानीय तह हुन् त्यसैले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । संघीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन, कानुन समयमै बनाएर उपलब्ध गराई दिनु पर्दछ । संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले पनि आफै कर्माचरी व्यवस्थापन र परिचालनमा रचनात्मकता अपनाउनु पर्दछ । आर्थिक अराजकतालाई चिर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकतालाई पुष्टि गरिनु पर्दछ । पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट धेरैभन्दा धेरै सिकेर सुधार गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै सन्तुलित विकास, सशक्तिकरण गर्न र सुशासन प्रबद्र्धन गर्न सक्नेछन् । तर यथास्थिती मै अघि बढेको खण्डमा नागरिकले आगामि पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रदेशलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जुन कुराको छनक मंसिर ४ गतेको संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा केहि परिचित व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि र धेरै नागरिकहरूले समेत प्रादेशिक प्रतिनिधिलाई ‘नो भोट’ गरेर देखाई सकेका छन् ।

यथास्थितिमै प्रदेश सरकार चलाउने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य हुने वाला छैन । अब छिटै क्रियाशिल हुने प्रादेशिक सरकार र प्रदेशका संरचनाहरूले पक्कै पनि सुधार सहितकोे परिचालन गराउने छन् जसले प्रदेशको औचित्य छिटोभन्दा छिटो पुष्टि गराउने छ र छिटै औचित्य पुष्टि भएको हेर्न पाईने छ ।

(लेखक सुशासन र जवाफदेहिता, अनुसन्धान एवम् संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)

प्रकाशित मितिः   २५ पुष २०७९, सोमबार ०५:०४