कर्णालीमा छैनन् बाल सुधार गृह

सुर्खेत: कर्णालीमा बाल सुधार गृह नहुँदा विभिन्न मुद्दामा मुछिएर पक्राउ परी थुनाउ आदेश भएका बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउने गरिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एउटा पनि बाल सुधार गृह छैन । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा नै राख्नुपर्छ । बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई हाल कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो । अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुपरेको छ । तीनै तहका सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कर्णालीमा यो विषय सरोकारवालाको चासोमा परेको छैन । यहाँका धेरैजसो बालबालिका लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । अहिले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा कर्णालीका ८० जना बालबालिका छन् ।

बाल सुधार गृह स्थापना गर्न आवश्यक रहे पनि कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोे प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको छ । सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण बाल सुधार गृह स्थापना हुन नसकेका हुन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि कुनै पहल नभएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘सुधार गृहका लागि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम राखेको छैन ।’ साविक कर्णालीका जिल्लाबाट बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बालबालिका बाहिर पठाउन झनै समस्या भोग्नुपर्छ । खास गरी हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बालबालिकालाई सुधार गृहमा पठाउन निकै कठिनाइ भइरहेको बताए । मुगुबाट नेपालगञ्ज टाढा भएकाले पठाउन र ल्याउन खर्चसमेत बढी लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बाल विवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम कार्कीले जिल्लामा बाल सुधार गृह नहुँदा बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई जस्तोसुकै कसुर गरे पनि हिरासत र कारागार राख्न मिल्दैन, हामीले अहिलेसम्म बाँके पठाउने गरेका छौँ ।’ थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा निकै सकस हुने गरेको उनले सुनाए । अदालतमा पेशीको समयमा ल्याउँदा जनशक्तिको उस्तै समस्या हुने गर्छ । ल्याउन र पु¥याउन बजेटदेखि समयको खर्च बढी गर्नुपर्ने प्रहरी निरीक्षक कार्कीको भनाइ छ । उनले सबै जिल्लामा बाल सुधार गृह स्थापनाको आवश्यकता रहेको औल्याए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता (डिएसपी) सुरज कार्कीले अहिले कानुनको विवादमा परेका धेरैजसो बालबालिकालाई बाँकेमा रहेको बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको बताए । उनका अनुसार कतिपयलाई भक्तपुरसम्म पनि पठाउने गरिएको छ । जिल्लामा बाल सुधार गृह नहुँदा बाहिर पठाउँदा अप्ठेरो पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरणअनुसार सुर्खेतबाट साउनयता मात्रै त्यस्ता १२ जना बालबालिका बाँके पठाइएको छ । सामान्यतयाः बालबालिका आफैले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवम् विभिन्न दबाब र प्रभावले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिइ सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बाल सुधार गृह टाढा हुँदा बालबालिका परिवारसँग भेटघाट गर्नबाट समेत वञ्चित हुने गरेको बताए । ‘बालबालिकालाई अपायक पर्ने स्थानमा पठाउनुपर्ने हुँदा थुप्रै समस्याहरू छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, पोषणको प्रबन्धदेखि परिवारसँग भेटघाट समेत गर्न नपाउने अवस्था छ ।’ निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा कसुरजन्य मुद्दामा संलग्न बालबालिकालाई सुधार गृह नहुँदा प्रहरी हिरासत र कारागारमा कैदीबन्दीसँगै समेत राख्ने गरिएको छ । सुवेदीले सबै जिल्लामा बाल सुधार गृह आवश्यक रहेको भन्दै यसको स्थापनाका लागि राज्यका निकायले चासो दिनुपर्ने बताए ।