तीन सय ५० परिवारलाई लालपुर्जा
तीन वटा पालिकामा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया नै अघि बढेन
सुर्खेत: भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा हालसम्म तीन सय ५० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । आयोगले कोटमाझखर्क अन्तर्गतका र तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार जिल्लाका नौमध्ये चार वटा पालिकामा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । हालसम्म गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिका तथा चौकुने र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको छ । यस्तै, यही पुस २५ गते बराहताल गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिएको समितिका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले बताए । समितिले काम थालेदेखि पालिकाहरूमा साढे तीन सय लालपुर्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच सयको लालपुर्जा तयारी अवस्थामा भएपनि कतिपयले राज्यलाई दिनुपर्ने दश प्रतिशत राजस्व तिर्न नसकेका कारण पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न पालिकामा गरी त्यस्तो संख्या डेढ सय छन् । उनीहरू भारत तथा बाहिर भएकाले पनि लालपुर्जा नलिएको बताइएको छ ।
सुर्खेतमा चार वटा पालिकामा भने लालपुर्जा वितरण गरिएको छैन । वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिका तथा सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम अघि नबढेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया भर्खरै थालेको छ । नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । कित्ताकाट खुलेपछि नाँपजाँचको काम अघि बढाइएको उनले जनाए । ‘अहिले लगत प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेका छौँ, बिचमा निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा काम अघि नबढेको हो, अब तीव्रताका साथ काम हुनेछ ।’ केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि लालपुर्जा वितरणको कार्यमा बाधा पुगेको छ । लेकवेशी नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले अब तत्तकाल भूउपयोग नीति बनाएर प्रक्रिया थालिने जनाए । उनले भने, ‘यसअघि जनशक्तिको पनि अभाव थियो, काम सुरु हुने बेलामा निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्यो, अहिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ, भू–उपयोग नीति बनाएर अबको चार महिनाभित्र लालपुर्जा वितरणका काम गरिनेछ ।’
सिम्ता गाउँपालिकामा पनि भू–उपयोग नीति बनाइँदैछ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले अहिले तथ्याङ्क रुजुका काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार भू–उपयोग नीति बनाउँदै गरेकोले यसको टुँगो लगाएपछि मात्रै थप काम अघि बढ्नेछन् । चिङ्गाड गाउँपालिकामा तथ्याङ्क संकलनमै ढिलाइ भइरहेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमालले निवेदन लिन छुटेकालाई फेरि सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरिएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि भू–उपयोग नीति बनाएको छैन । उपयोग नीति बनाउने चरणमा रहेकाले अबको हिउँदे सभाबाट पारित गर्ने गरी तयारी गरेको हमालले जानकारी दिए ।
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू अहिले आयोगको जिल्ला समितिले गरिरहेको छ । नापाजाँच भएर अधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेपनि अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झण्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । पहिलो चरणमा नापजाँच भएर बाँकी रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको समितिका अध्यक्ष पौड्याल बताउँछन् । आयोगले स्थानीय तहमार्फत आवेदन संकलन गरेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २४ पुष २०७९, आईतवार ०५:०१
साझा बिसौनी ।