विपद्सँग जुध्न प्रविधिको प्रयोग

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतलाई सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ हुँदा थप क्षति व्यहोर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको हो । कर्णालीमा बर्सेनि बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस्ता विपद्सँग जुध्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उद्धार र राहतका लागि हवाई यन्त्र ड्रोनको प्रयोग थालेको छ । विपद्को समयमा हुने जोखिम घटाउन प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुुसालले बताए । उनका अनुसार विपद्को समयमा हवाइ यन्त्र ड्रोनको सहायतामा उद्धारको काम गरिनेछ । जसले गर्दा तत्कालै राहत वितरण र उद्धारमा सहज हुनेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयसँग अहिले उक्त प्रयोजनका लागि एउटा ड्रोन छ । अन्य कतिपय मन्त्रालयमा पनि ड्रोनको व्यवस्था गरिएको सचिव भुसालले बताए । प्रविधिको प्रयोगले यसअघि महिनौ लाग्ने क्षतिको विवरण संकलन कार्यलाई अब छिटो–छरितो बनाउने मनत्रालयको विश्वास छ । उद्धार र राहतका लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा एक घण्टामै विवरण संकलन र अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने बताइएको छ । खासगरी भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँहरूमा यो प्रविधि बढी प्रभावकारी हुने दाबी गरिएको छ । यसको प्रयोगका लागि जनशक्तिको भने अभाव छ । प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनशक्ति स्थानीय तहहरूमा पनि तयार गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुसाल बताउँछन् । अहिले मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुुख, सुरक्षा निकायका अधिकारी, आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, भूकम्प मापन केन्द्र, नापी कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका गरी १५ जना जनशक्ति तयार पारिएको छ ।

प्रतिकार्य योजना तयार

आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७९ निर्माण गरेको छ । विपद्को समयमा सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रतिकार्य योजना बनाइएको हो । मन्त्रालयका सचिव भुुसालले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सबै मन्त्रालयका भूमिका प्रष्ट, सबैको कर्तव्य बोध हुनेगरी पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्यका योजना तयार पारिएको जनाए । कठिन भौगोलिक बनावट, प्रतिकूल मौसम, छरिएर रहेका बस्ती तथा पूर्वाधार र भण्डार क्षमताको अभावका कारण कर्णालीमा विपद्ले ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । त्यसका साथै भरपर्दो पूर्वतयारी योजनाको अभावले उद्धार र राहतमा समस्या हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग हावाहुरी, हिमपात, असिना, जंगली जनावरको आक्रमणजस्ता प्रकोप तथा घटनाबाट जोगिन र क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रतिकार्य योजना बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

हाल कर्णालीमा प्रदेश आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरू प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद्को तथ्याङ्क संकलन र उद्धारमा ढिलाइ हँुुदा मानवीय क्षति बढ्ने जोखिम भएकाले यी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको हो । नीतिगत निर्णय मन्त्रालयबाट हुने भएपनि विपद्सँग जुध्न स्थानीय सरकार र विभिन्न संघ– संस्थाहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रहने बताइएको छ । विपद्जन्य प्रकोपबाट जोगिन र क्षति घटाउन पालिकाहरूलाई पनि प्रविधिमा जोड्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव भुसालले जनाए । उनी भन्छन्, ‘विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतका सवालमा सबै निकायको हातेमालो आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहमा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र रहे पनि स्रोत–साधन नहुँदा अहिले प्रभावकारी बन्न सकेका छैन । ती केन्द्रहरूको प्रभावकारिता बढाउन प्रविधि, जनशक्ति र आवश्यक तालिम प्रदानका लागि पहल थालिने बताइएको छ ।

गोदाम घर निर्माण हुँदै

आन्तरिक मामिला तथा कानुनन मन्त्रालयले उद्धार र राहतका लागि विपद् गोदाम घर सञ्चालन गर्ने भएको छ । विपद् पूर्वतयारी र उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतको व्यवस्थापनका लागि गोदाम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । प्रदेशका सुर्खेत, कालीकोट, जुुम्ला, मुुगु र हुुम्ला प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् । यी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम छ । प्रविधि र साधन स्रोत नहुँदा उद्धारका साथै राहत वितरणमा कठिनाइ हुने गरेको छ । अब त्यसो हुन नदिन गोदाम घर सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ । गोदाम घर सञ्चालनमा आएपछि आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीहरू राखिनेछन् । रुख कटानका उपकरण, टेन्ट, राहत सामग्री, शुुद्ध खानेपानीलगायताका वस्तु तथा सामग्री गोदाममा तयारी अवस्थामा राखिने भएको हो । अहिले गोदाम घरको निर्माण कार्य जारी छ ।

विपद् कोषको रकम एकद्वार प्रणालीबाट बाँडिदै

प्रदेशमा विपद् कोषको राहत रकम अबदेखि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भएको छ । यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुुट्टा–छुट्टै विपद् कोषमार्फत राहत रकम दिँदै आएका थिए । त्यसरी वितरण गर्दा कोही लक्षित वर्ग छुट्ने र कतिपय दोहोरिने समस्या देखिएपछि एकद्वार प्रणाली अपनाउन लागिएको हो । यसरी वितरण गर्दा राहत रकम पीडितको सहज पहुँचमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा राहत रकम पठाइनेछ । मन्त्रालयले हालै राहत विपद् कोषको रकम जिल्लाहरूमा पठाइसकेको छ । विपद् कोष वितरण निर्देशिकाअनुुसार दशवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुुई करोड बजेट पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भुुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कालीकोट, जुुम्ला र मुुगुुलाई ३५÷३५ लाख, सुर्खेत, दैलेख जाजरकोट, डोल्पा, रुकुुम–पश्चिम र सल्यानलाई दश लाख तथा हुुम्लालाई १५ लाख रकम दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारले विपद्मा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई क्रिया खर्च वापत् २५ हजारका दरले विपद् कोषमार्फत रकम दिने गरेको छ । प्राकृतिक विपद्ले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएमा हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुुम्ला र मुुगुुमा बढीमा दुुई लाख रूपैयाँ राहत स्वरूप दिने गरिएको छ । अरु जिल्लाको हकमा बढीमा ५० हजार राहत दिइँदै आएको छ । घर आंशिक क्षति भएमा हिमाली जिल्लामा बढीमा ५० हजार र अन्य जिल्लामा ३० हजारका दरले राहत वितरण गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ पुष २०७९, शनिबार ०५:०५