सत्ताका लागि नयाँ समीकरण

एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति एमालेलाई, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो

सुर्खेत: मुलुकको राजनीतिक सत्ता समिकरण एकाएक बदलिएको छ । नेकपा ‐एमाले) र नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरू आइतवार एक ठाउँमा उभिएपछि नयाँ समीकरण बनेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डले आइतवार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । आइतवार साँझ नै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । योसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आज ‐सोमवार) पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको शपथ सोमवार ४ बजेका लागि तय गरेको छ । प्रचण्ड यसअघि २०६५ र २०७३ मा नौ÷नौ महिनाको अवधि प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

योसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन टुटेको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेसँगै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले सहमत भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अरु प्रमुख पद बाँडफाँटबारे पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतवार बसेको बैठकले दाहाललाई आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको हो । सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षपछि एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ । प्रचण्डको पक्षमा दोस्रो ठूलो दल एमालेसहित एक सय ६९ जना सांसदको समर्थन छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा आइतवार दिउँसो भएको चार घण्टा लामो वार्तापछि यस्तो सहमति बनेको थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी ‐जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई समर्थन गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आइतवार साँझ ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा दिएकी थिइन् । उक्त समयभित्रै प्रचण्डले दाबी पेस गरेका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपा १२, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । नयाँ समीकरणमा आवद्ध प्रमुख दलहरूले मुख्य पदको बाँडफाँटमा पनि सैद्धान्तिक सहमति गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति एमालेले लिनेछ । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा यी दुई पार्टीबीच आलोपालोको सहमति जुरेको छ । यो सहमतिअनुसार सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले एमालेले सभामुख पनि लिनेछ । जब एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ त्यसपछि सभामुख पनि फेरिनेछ । माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउनेछ । एमाले, माओवादी मिलेसँगै पाँच प्रदेशमा पनि उनीहरूको सरकार बन्ने भएको छ । यदी प्रदेशहरूमा पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति थपिँदा सातै प्रदेशसमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलगायतका पद बाँडफाँटमा आज (सोमवार) संवाद हुने जनाइएको छ ।

कर्णालीमा के होला ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको बदलाबले प्रदेशमा पनि सोही अनुरूपको समीकरण बन्ने भएको छ । केन्द्रमा एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा पनि यसअघि गरिएका आकलनभन्दा फरक परिस्थिति देखा परेको हो । नयाँ समीकरणअनुसार एमाले–माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउनेछन् ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादीबीच सरकार बन्ने लगभग पक्का देखिएकाले कर्णालीमा पनि यीनै दुई दलको साझेदारीमा सरकार गठन हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्यका ४० सीटमध्ये एमालेका १० र माओवादी केन्द्रका १३ जना छन् । कर्णालीमा सरकार बनाउनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी २३ सांसद पुग्छन् । नयाँ सत्ता समीकरणले कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो बनेको दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने देखिएको छ । कांग्रेसका १४ जना सांसद छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभामा नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) र राप्रपासँग एक÷एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

नेताहरूका अनुसार पछिल्लो सत्ता समीकरणले कर्णालीमा सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुवाती सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझेदारी थियो । त्यतिबेला प्रदेशमा पहिलो दल रहेको एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिएर सत्ता सहयात्री बनेको थियो । उतिबेला (२०७४) को निर्वाचनमा समेत तालमेल गरेका यी दुई दलको केन्द्रमा भागबन्डाको सहमति हुँदा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पार्टी एकता नै गरे, नेकपा बन्यो । आन्तरिक असमझदारीका कारण उक्त दल विघटन भएपछि पुनः यी दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामै फर्किए । यसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण फेरिए । कर्णालीमा पनि माओवादीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो । त्यसबेला कांगे्रसको समर्थन र एमालेकै केही सांसदहरूले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएका थिए ।

बदलिएको राजनीतिक समीकरणले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले देशभर झै कर्णालीमा पनि प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको थियो । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको समीकरण निरन्तरता पाउँदा पछि प्रत्यक्षतर्फ एक मात्र सीट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । अहिले फेरि एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरण भएकाले यसपटक सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि, आइतवार बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार दलहरूले प्रदेशको भागबन्डा टुंग्याइसकेका भने छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ पुष २०७९, सोमबार ०५:०५