जनप्रतिनिधिको सुविधा

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सदस्य छनोट भइसकेका छन् । केही दिनभित्र उनीहरूले शपथ ग्रहण गर्नेछन् र औपचारिक रूपमा संसद् प्रवेश गर्नेछन् । नागरिकले आफ्नो मतमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । जनप्रतिनिधि जनताका त्यस्ता प्रतिनिधि हुन् जसले नागरिकका आवाज संसद् र सरकार समक्ष पु¥याउँछन् । आवश्यकता र समयानुकूल कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । यस्ता यावत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिले त्यसवापत के–कस्ता सुविधा पाउँछन् ? यो आम चासो विषय रहँदै आएको छ । जनसेवकको रूपमा छानिने प्रदेशसभा सदस्यहरूले पाउने सेवा र सुविधा भने निकै ठूलो छ । उनीहरूले राज्यबाट विभिन्न शीर्षकमा सेवा–सुविधा पाउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीहरूले मासिक पारिश्रमिकदेखि स्वकीय सचिवसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ती पदाधिकारीलाई सञ्चार सुविधा, अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र वैदेशिक भ्रमण भत्ताको सुविधा दिइन्छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकबाहेक अन्य सेवा–सुविधाहरू पनि ऐनमा तोकिएको छ । सभामुखको पारिश्रमिक मात्रै मासिक ६१ हजार चार सय ८० रूपैयाँ छ । त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले पारिश्रमिक वापत मासिक ५८/५८ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको अध्यक्षको पारिश्रमिक ५६ हजार आठ सय ४० तोकिएको छ । दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतक तथा विपक्षी दलको सचेतकको ५४ हजार पाँच सय २० रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले हरेक महिना ५२ हजार ६ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि एक जना नायव सुब्बास्तरको स्वकीय राख्न पाउने सुविधा छ । कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधामा वार्षिक करिब ११ करोड हाराहारी खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । मुलुक नयाँ संरचनाको अभ्यासमा रहेको छ । तीन तहका सरकार छन् । तर तल्लो तहका सरकार आत्मनिर्भर छैनन् । संघीय सरकारकै अनुदानमा निर्भर छन् । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्तो समयमा पटक पटक ऐन समेत संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिहरू भने आफ्नो सुविधा बढाइरहेका छन् । यसले नागरिकमा थप निराशा पैदा गरेको छ । नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकिरहेको बेला जनप्रतिनिधिलाई दिइएको सुविधाको चाङ राज्यकोषको दोहोन भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०७९, शुक्रबार ०५:०३