भू–उपयोग नीति

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको गुरुयोजना बनाइएको निकै लामो समय भइसक्यो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । गुरुयोजना विपरित संरचनाहरू निर्माण गरिए । जसका कारण नगरको सुन्दरतामा ह्रास आएको छ । जथाभाबी भवनहरू बनिरहेका छन् । प्लटिङ भइरहेको छ । जमिनको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा उपत्यकाको खेतीयोग्य जमिन मासिदै गएको छ । नगरमा हचुवाका भरमा बस्ती विकास गरिँदा अव्यवस्थित बनेको छ । तर पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गुरुयोजन कार्यान्वयनको प्रयास थालेको छ । नीति बनाएरै जमिनको वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भूमिको व्यवस्थित उपयोगका लागि नयाँ मादण्ड तयार गरेको हो । पालिकाले भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणसम्बन्धी नीति बनाएर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले निर्माण गरिएको मापदण्ड र तय गरिएका आधारहरूले ती समस्याको दिगो रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भू–उपयोग ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही ऐनका प्रावधानमा रहेर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएको छ । नगरपालिकाले बनाउन लागेको मापदण्डमा खासगरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । नगरभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड तथा आधारहरू तय गरिएको हो । नगरको जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । नगरपालिकाले आवासीय, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, व्यावसायिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक र सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रहरूमा जमिनको वर्गीकरण गरेको छ । अब यही मापदण्डमा टेकेर जग्गा तथा भू–उपयोगका काम अघि बढ्ने छ । वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिको वर्गीकरण गरी मापदण्डहरू तयार पार्न अपरिहार्य छ । यसअघि नै हुनुपर्ने काम ढिलै भएपनि सुरु भएको छ । भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई अद्यावधिक गर्न मापदण्ड र आधारहरू निर्माण गरिएको छ ।

भूमिको ठोस उपयोगको नीति अभावमा अव्यवस्थित बन्दै गएको वीरेन्द्रनगरलाई यो मापदण्डले व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजना नहुँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल र खोलानाला अतिक्रमणमा परेका छन् । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डिकरण वीरेन्द्रनगरमा अर्को ठूलो समस्या छ । अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र भूमिको सही सदुपयोगका लागि नीति जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा अव्यस्थित सहरीकरण बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न निश्चित मापदण्डहरू अपरिहार्य हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ पुष २०७९, सोमबार ०५:०३