सेलाए साक्षरता अभियान

सुर्खेत: कर्णालीका ३४ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि लेखपढ गर्न जान्दैनन् । यति ठूलो संख्या निरक्षर रहेको प्रदेशमा साक्षरता अभियान भने सेलाएका छन् । साक्षरता दर बढाउन थालिएका अभियान अलपत्र परेका छन् । निरक्षरता हटाउन थालिएका कार्यक्रमहरू थप योजना र बजेटको अभावमा अधुरै भएका हुन् । प्रदेशका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा साक्षरता अभियानले गति लिन सकेको छैन । यी पाँच जिल्ला पूर्णसाक्षर हुुन बाँकी छन् । कर्णालीको हालको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख हाराहारी नागरिक निरक्षर छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये झन्डै आधा पालिका साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका गरी ३० भन्दा बढी पालिकामा अहिले पनि साक्षरता अभियान अलपत्र भएका छन् ।

अभियानलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा प्रगति सुस्त देखिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् । उनका अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षदेखि माथिका उम्मेर समूहको साक्षरतादर ७८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, १४ वर्षमाथिको उम्मेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ६८ प्रतिशत छ । कतिपय पालिकाहरू साक्षर हुनेक्रम जारी रहेको उनले जनाइन् । ‘स्थानीय सरकारले यस विषयमा कमै चासो दिँदा अभियान आझेलमा परेको हो,’ हमालले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा शिक्षाका संरचना बलियो बनिनसकेकाले पनि कठिनाइहरू छन् ।’

संघीयतापछि आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । त्यस्तै, साक्षरतादर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पालिकाहरूले आफ्नै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै बढी जोड दिँदै आएका पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा अझै पर्न सकेको छैन । साक्षरता अभियानका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटसमेत कार्यान्वयन नभइ फिर्ता जाने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सोही अभियान सञ्चालन गर्न १० करोड विशेष अनुदान दिएको थियो । साक्षर घोषणा हुन बाँकी पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको उक्त बजेट कार्यान्वयन भएन । त्यसयता बजेट र ठोस योजनाको अभावमा अभियानले गति लिन सकेको छैन । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ । साक्षरताको मापदण्डअनुसार १२ वटा सूचक पूरा भएपछि साक्षर भएको मान्यता दिइन्छ । ती सूचक पूरा गर्न नसक्दा धेरै पालिका अहिले पनि साक्षरण घोषणा हुन नसकेका हुन् । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक हमालले स्थानीय तहको बेवास्ताकै कारण साक्षर घोषणा पूर्वका गतिविधिमा ढिलाइ भइरहेको बताइन् । स्थानीय सरकारले यसमा अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साक्षरतादरमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी मानिएका सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू पनि व्यवस्थित रूपमा सञचालन हुन सकेका छैनन् । सिकाइ केन्द्रमा जनशक्तिलगायतका पूर्वाधारको चरम अभाव छ । प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा नै छैनन् । सञ्चालन भएका जिल्लामा पनि केन्द्रको अवस्था विजोग छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुुख (उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्मा सिकाइ केन्द्रलाई जनशक्ति र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले साक्षर कार्यक्रम, साक्षर अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधिमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए । शर्माले सिकाइ निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले साक्षर घोषणा भएका क्षेत्रमा पनि नियमित सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । औपचारिक तथा अनौपचारिक विभिन्न सिकाइ क्रियाकलाप भइरहे पनि साक्षरता दर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले तीन तहका सरकारको समन्वय अभावले पनि अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कर्णाली प्रदेश कोषाध्यक्ष मधुरानी ढकाल साक्षरता अभियान सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो कुरा स्थानीय सरकारले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुुपर्छ, सोहीअनुसारका नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्छ ।’ सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान थालेको करिब झन्डै डेढ दशक भएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान सुरु गरेको थियो । कर्णाली सरकारले पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम थालेको थियो । प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने निश्चित प्रायः छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भने संघीय र प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियान स्थानीय सरकारको भरमा छोडिदिएका छन् । स्थानीय तहलेसमेत चासो नदिँदा साक्षर अभियान सुस्त बनेका हुन् ।