तरकारी खेतीले स्वरोजगार

सुर्खेत: भेरीगंगा नगरपालिका–५ गेरुवानीकी ३८ वर्षीया गायत्री वली तरकारी खेती गरेर स्वरोजगार भएकी छिन् । तरकारी खेतीबाटै मनग्य आम्दानी गरिरहेकी उनको बारीभरी विभिन्न जातका मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुन्छन् । विगतमा धान, गहँु र मकैजस्ता बाली लगाउने बारीमा पनि केही वर्षयता वलीले तरकारी खेती गर्दै आएकी हुन् । निर्वाहमुखी खेती छोडर व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादनमा लागेको उनी बताउँछिन् । उनले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेको तीन वर्ष भयो । बेमौसमी तरकारी खेतीमा जोड दिएकी उनले अन्न बालीभन्दा तरकारी खेतीबाट कमाइ राम्रो हुने गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘तरकारी खेतीले आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाएको छ, विगतमा निर्वाहमुखी खेती गर्दा गुजरा चलाउनै मुस्किल हुन्थ्यो ।’ वलीले तरकारी खेतीमा विस्तारै लगानी बढाउँदै लगेकी छिन् । प्लाष्टिक हाउस (टनेल) भित्र बेमौसमी तरकारी खेती गर्छिन् । डेढ रोपनी जग्गामा गरिएको तरकारी खेतीबाट वार्षिक झन्डै एक लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । कमाइ राम्रो हुने र स्वरोजगारसमेत भइने हुँदा आफू बेमौसमी तरकारीतर्फ आकर्षित भएको वली बताउँछिन् । उनले टमाटर, केराउ, काउली लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएकी छिन् । उत्पादन गरेको तरकारी घरबाटै बिक्री हुन्छ । बजारको समस्या नभएकाले पनि तरकारी खेतीबाट वलीलाई सन्तुष्टि मिलेको छ ।

सोही ठाउँका अर्का किसान गंगबहादुर घर्ती पनि तरकारी खेती गर्छन् । दुई वर्ष अघिसम्म तरकारी किनेर खाने उनी अहिले वार्षिक डेढ लाखको तरकारी बेच्छन् । ‘अरु बाली लगाउनभन्दा तरकारी खेतीबाट आम्दानी लोभलाग्दो हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेदेखि आर्थिक अवस्था सुध्रिदै गएको छ ।’ मुख्य बाली खाद्यान्न भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा गेरुवानीमा तरकारी खेतीको लहर छ । त्यहाँ अधिकांश किसान ठूलो लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । घर्ती भन्छन्, ‘तरकारी खेतीले राम्रो छाप पा¥यो । हामीहरू यसमै आकर्षित भयौँ ।’ उन्नत बिउबिजन, रोगकिरा तथा विषादीका बारेमा प्राविधिक सहयोगसमेत सहजै पाइएकाले खेतीका लागि वातावरण अनुकूल भएको उनी बताउँछन् । उक्त गाउँमा किसानहरू मिलेर सामुहिक खेतीसमेत गरेका छन् । बेमौसमी तरकारी खेतीमा साझेदारी भएकाले किसानहरूलाई सजिलो छ । खेतीका लागि समूहगत छलफल, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन र बजारीकरणका साथै एक अर्कालाई परेको समस्या हल गर्न सहज भएको किसानहरू बताउँछन् ।

किसानहरूका अनुसार गेरुवानीमा सिँचाइको भने अलि असुविधा छ । सिँचाइका लागि पर्याप्त व्यवस्था भइदिए थप क्षेत्रफलमा तरकारी खेती विस्तार गर्न सकिने वलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पानीका समस्या छन्, सबैतिर सिँचाइ सुविधा भए तरकारी खेतीको क्षेत्र बढाउन सकिने थियो ।’ उनका अनुसार सिँचाइको असहजताले बेमौसमी तरकारी खेती गर्न चुनौती छ । छेउमै भेरी नदी बगेको भएपनि त्यहाँका किसानलाई सिँचाइको असुविधा छ । एक सय ५० घरधुरी रहेको गेरुवानीका सबैजसोको आम्दानीको मुख्य स्रोत तरकारी खेती नै हो । त्यसमध्ये २० घरधुरीका किसानले ठूलो लगानीमा व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म रोजगारी र कमाइका लागि भौतारिनुपर्ने युवाहरू अहिले तरकारी खेतीले स्वरोजगार बनेका छन् । तरकारी खेतीकै कारण भेरीगंगाको गेरुवानी गाउँमा हरेक परिवारको जीवनस्तर उकासिएको किसान घर्तीले बताए । यहाँका किसनाले भने तरकारी खेतीका लागि सरकारी अनुदान पाएका छैनन् । धेरैजसो आफ्नै लगानी र केही गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएको किसानाहरूको भनाइ छ ।

हिउँदे सिजनमा परनिर्भर

सुर्खेत जिल्लाभर नै पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू बढेका छन् । सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण भेकसम्म व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्न थालिएको छ । तर, अझै पनि सुर्खेत तरकारीमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । बेमौसमीमा तरकारी बाहिरी जिल्लाबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रबल शाही बताउँछन् । उनका अनुसार सुर्खेतमा दैलेख, सल्यानलगायतका छिमेकी जिल्लासँगै बाँके, बर्दियाबाट पनि तरकारी आयात हुने गरेको छ । केही तरकारी तथा फलफूल भारतबाट समेत आयात हुन्छ । हिउँदको सिजनमा यहाँ तरकारी कम उत्पादन हुने भएकाले बजारको माग धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिउँदको सिजनमा कर्णालीका अन्य जिल्ला र प्रदेश बाहिरबाट दैनिक झन्डै ४० क्वीन्टल तरकारी आयात हुने गरेको शाहीले बताए । वर्षायाममा भने दैनिक सोही हाराहारीमा कर्णालीको तरकारी बाहिर निर्यात हुने गरेको समितिले जनाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले व्यावसायिक किसान लक्षित अनुदानका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको पाइदैन । त्यस्ता अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो किसानहरूको छ । स्थानीय सरकारले व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यक्रममा जोड दिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०७९, आईतवार ०५:०५