भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ

साढे चार महिनामा कर्णालीका २१ मुद्दा विशेष अदालतमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको छ । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म २१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पेस भएका छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको हो । प्रदेशभर त्यस्ता मुद्दा सबैभन्दा बढी मुगुका छन् । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा उक्त जिल्लाका सात वटा मुद्दा विशेषमा पेस गरेको हो । त्यस्तै, कालीकोट र सुर्खेतका चार/चार, सल्यानका तीन तथा दैलेख, जुुम्ला र हुुम्लाका एक/एक वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो विगो तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार दाबी गरिएको छ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पहिलो चौमासिकमै दोब्बर मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको जनाए । उनका अनुसार गत कर्णाली प्रदेशबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुुगेका थिए । यो वर्ष ५० वटा हाराहारी मुद्दा विशेष अदालतमा पुुग्ने आकलन आयोगको छ । रिजाल भन्छन्, ‘चालु वर्षमा प्रारम्भिक उजुुरीको संख्यासमेत धेरै छ । यो अवधिमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको सक्रियता र पछिल्लो समय नागरिकहरू सूचनाको सहज पहुँचमा हुँदा उजुरीको संख्यामा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

आयोगका अनुसार कर्णालीमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको आशंकामा साउनदेखि मध्य मंसिरसम्म एक हजार ४२ वटा उजुरी परिसकेका छन् । अख्तियारको विवरणअनुसार प्रदेशमा महिनामा सरदर दुुई सय उजुुरी पर्ने गरेको देखिएको छ । एक हजार ४२ मध्ये दुुई सय २५ वटा उजुुरी फछ्र्यौट गरिएको र आठ सय १७ उजुुरी अनुसन्धानको क्रममै रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार यो वर्ष विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने क्रम ह्वातै बढेको छ । अख्तियारले यो वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा सक्रियता बढाएको छ । ती जिल्लाहरूमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अनियमिता भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । हिमाली जिल्लाहरूबाट परेका थुुप्रै उजुुरीहरूमाथि छानबिन थालिँदा विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दाको संख्या पनि धेरै पुगेको बताइएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका २१ उजुुरीमध्ये पाँच वटा उजुरीमा महिला पनि मुछिएका छन् । पूर्वाधार विकासको काम गर्दा गठन हुुने उपभोक्ता समितिमा बसेका उनीहरूलाई पनि आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेको हो । सामान्य लेखपढ समेत गर्न नसक्ने महिलाहरू उजुरीमा मुछिएको सूचना अधिकारी रिजालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता महिला मुगुका मात्रै चार जना छन् ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ठेक्का पट्टालगायतका उजुरीको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । सिँचाइ योजना, खानेपानी योजना, सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, सरकारी भवन तथा संरचना बनाउँदा हिनामिना भएको लगायतका विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको बढी भेटिने गरेको आयोगले जनाएको छ । नागरिकमा बढेको सचेतनाका र आयोगप्रतिको विश्वासका कारण उजुरी बढ्दो अवस्थामा रहेको आयोगको दाबी छ । कर्णालीमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताउँछन् । प्रदेश सुशासन सञ्जालका अध्यक्ष खिम रेग्मी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको जनाए ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०७९, शनिबार ०५:०१