कृषि क्षेत्र नौ प्रतिशतले घट्यो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घटेको छ । प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य बाँझो जमिन उपयोग सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि कृषि क्षेत्र घटेको पाइएको हो । गत वर्ष प्रदेशभर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशतमा कृषि गरिएकोमा यो वर्ष घटेर ६३ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यसपालि नौ प्रतिशत कम क्षेत्रमा खेती गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा धेरै खेतीयोग्य क्षेत्र अहिले पनि बाँझो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्योसँगै भौगोलिक विकटता, कम उत्पादन, बसाइँसराइ, समयमै मलबिऊ नपाउनु, कृषि प्रविधि तथा सिँचाइको अभाव जस्ता कारणले खेती गर्ने क्षेत्र घट्दै गएको पाइएको छ । कोरोना महामारीको समयमा दुई वर्ष कृषि क्षेत्र केही विस्तार भएको थियो । उतिबेला घर बाहिर रहेका अधिकांश युवाहरू गाउँ फर्किएर बाँझो जमिनमा खेती गरेका थिए । खासगरी युवा जनशक्ति गाउँमा कम भएकाले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अघिल्ला दुई वर्ष कृषि क्षेत्र विस्तारका हिसाबले सुधारोन्मुख देखिए पनि यो वर्ष घटेको छ । यसको प्रमुख कारण खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति गाउँमा नभएरै हो ।’

प्रदेश सरकारले भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्नेका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । तर, युवाहरू यसप्रति आकर्षित भएका छैनन् । अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा लक्षित वर्गले रुचि नै कम देखाउने गरेका छन् । कर्णालीमा बेरोजगारी समस्या ब्याप्त रहेपनि कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अंगाल्नेहरू निकै कम छन् । पछिल्लो पुस्तामा कृषि पेसामा आकर्षण नहुँदा सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कोरोना महामारीको समयमा केही युवाहरूले बाँझो जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने काम सुरु गरेपनि त्यसले निरन्तरता नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा कृषि क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि कृषिकर्म नयाँ पुस्ताको रोजाइँमा पर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । विगतका वर्षको तुलनामा कृषि प्रणालीमा सुधार तथा व्यावसायिकतामा जोड दिइएको भएपनि खेती क्षेत्रको विस्तार भने अपेक्षित हुन नसकेको हो ।

खेतीयोग्य २८ प्रतिशत जमिन बाँझो

कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने गरिएको छ । यहाँ खेतीयोग्य २८ प्रतिशत जमिनमा बाली नै लगाइँदैन । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । हजारौँ हेक्टर जमिन खेती नगरी बाँझो राख्दा कृषि उत्पादनसमेत न्यून हुने गरेको छ । प्रदेशमा कूल दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर अर्थात् ७२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै खेती गरिँदै आएको हो । खेती गर्न सकिने ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले बर्सेनि लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने निकै न्यून देखिने गरेको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सरकारी निकायबाट थालिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पाँच वर्षअघि कर्णाली सरकार गठन भएलगत्तै बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने नीति–कार्यक्रम ल्याएको थियो । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फलफूल खेतीको क्षेत्र विस्तार

पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीका किसानहरू अन्नबालीभन्दा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ तथा पहाडी भेगमा सुन्तला खेती रुचाएको पाइएको छ । कर्णालीमा विगतको तुलनामा हाल फलफूल खेतीको क्षेत्र पाँच प्रतिशत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार पाउन सजिलो, नाफामूलक र फलफूलका लागि विभिन्न सरकारी अनुदानका कार्यक्रम राखिएकाले पनि यसतर्फ किसानहरूको आकर्षण देखिएको छ । स्याउ, सुन्तलाजस्ता फलफूल खेतीमा ठूलो लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा गर्ने प्रचलन बढेको छ । बजारीकरण राम्रो भएकाले पछिल्लो समय फलफूल खेती गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । उनका अनुसार स्याउ तथा अन्य फलफूल खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा नाफा परियोजना लागू गर्न लागिएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा फलफूल विकास परियोजना लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए । सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा परियोजनाका लागि पालिकाहरू छनोट गरिनेछन् । मन्त्रालयले त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ मंसिर २०७९, बिहीबार ०५:०५