कर्णालीमा फेरिएको ‘पोजिसन’

सुर्खेत: यस पटकको संसदीय निर्वाचनले कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो बदलाव ल्याइदिएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरूको विगतको ‘पोजिसन’ फेरिएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा धेरै सीट जितेर पहिलो बनेको नेकपा ‐एमाले) अहिले कमजोर भएको छ । पाँच वर्षअघि निकै तल झरेको नेपाली कांग्रेस पुनः बलियो शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यी सबैमा यसपालि एमालेले पराजय भोगेको छ । २०७४ मा कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभाका ६ सीट जितेको एमालेले अहिले सबै गुमाएको हो । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) ले पाँच र स्वतन्त्रले एक सीट जितेका थिए भने कांग्रेस शून्य भएको थियो । पाँच वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा कर्णालीबाटै निल बनेको कांगे्रसले अहिले चार सीट जितेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि चार वटा क्षेत्रमा जित हात पारेको छ । यस्तै, पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको नयाँ दल नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) ले कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका तीन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ । यसपटक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चुनावी गठबन्धन थियो । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गर्दा एउटामा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विजयी भएको हो । प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसले सुर्खेतका दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको छ भने दैलेखको क्षेत्र नं. २ र मुगुमा पनि जितेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रले रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेको छ । एकीकृत समाजवादी दैलेख, सल्यान र डोल्पामा विजयी बनेको छ । कर्णालीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएपनि चुनावी तालमेलका कारण नतिजामा फेरबदल हुने गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले सबै क्षेत्रमा पराजय भोग्नु परेको थियो ।

कर्णालीमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम पनि आइसकेको छ । यहाँ प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकका १६ गरी ४० वटा सीट छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी तालमेलले प्रदेशसभामा पनि दलहरूको ‘पोजिसन’ बदलिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको पहिलो दल एमाले अहिले तेस्रोमा खुम्चिएको छ । यो निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षतर्फ पाँच सीटमा सीमित भएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा १४ र समानुपातिकमा ६ गरी २० वटा सीट जितेको थियो । यसपालि समानुपातिकसहित एमालेले अधिकतम् १० सीट पु¥याउने आकलन गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग एक्लै चुनावमा भिडेको एमालेलाई पार्टी विभाजनको असरले पनि नतिजामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी भने कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ शून्य भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको भागबन्डामा दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको समाजवादी दुवैमा पराजित भएको हो ।

२०७४ मा प्रदेशमा एउटा मात्रै प्रत्यक्ष सीट जितेको नेपाली कांग्रेस तेस्रो दल थियो । यसपटक गठबन्धनको बलमा उसले नौ सीट जितेको छ । कांग्रेसले दैलेखका तीन र जाजरकोटका दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको छ । त्यसैगरी, सल्यान, सुर्खेत, कालीकोट र हुम्लाका एक÷एक वटा क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी बनेको हो ।

अहिले चुनावी तालमेल फेरिए पनि प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नतिजा भने यथावत छ । अघिल्लो पटकजस्तै माओवादीले यसपालि पनि प्रत्यक्षमा नौ वटा सीट जितेको छ । १० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले एक सीटमा हार ब्यहोरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिँदा कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले बराबर सीट ल्याएका छन् । यी दुई दलमध्ये पहिलोे को बन्ने भन्नेमा समानुपातिक मतपरिणामले निर्धारण गर्नेछ । शनिवार साँझसम्मको विवरणअनुसार प्रदेशमा समानुपातिक मतमा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिइरहेको छ ।

सत्ता समीकरणको चर्चा

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै कर्णालीमा सरकार गठनको पनि चर्चा सुरु भइसकेको छ । यसपटक प्रदेशमा अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा फरक समीकरण छ । २०७४ मा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । चुनावी परिणामपछि यीनै दुई दलको साझेदारीमा सरकार बनेको थियो । यस पटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूको गठबन्धन छ । समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदै यहाँ कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ । यद्यपि, केन्द्रमा बन्ने राजनीतिक समीकरणका आधारमा मात्रै प्रदेश सरकारको साझेदारीबारे टुँगो लाग्ने बताइएको छ । गठबन्धन दलभित्रबाटै सरकार बन्ने स्थितिमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले गर्नेछन् ।

प्रदेशमा सरकार गठनबारे गठबन्धन दलका आ–आफ्नै दाबी छन् । नेताहरूका अनुसार अहिले नै उक्त विषयबारे कुनै सहमति भइसकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा भने दुवै दल देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी सरकारको नेतृत्वमा आफूहरूको दाबी रहने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘माओवादीको दाबी रहन्छ नै । तर, केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय मानेर नै अन्ततः अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री निरञ्जन केसीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविक रूपमा आफूहरू प्रमुख दाबेदार रहेको बताए । ‘हामी चुनावी अभियानमासँगै गएका छौँ,’ उनले भने, ‘नतिजाअनुसार स्वभाविक रूपमा कांग्रेसले नेतृत्वका लागि दाबी गर्छ । तर, केन्द्रको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

प्रदेशसभामा तेस्रो शक्ति बन्ने करिब निश्चितजस्तै भएको एमाले भने ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छ । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरू एमाले विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएकाले आगामी दिनहरूमा कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने निश्चित नभएको बताउँछन् । ‘अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, अरु दल एमालेविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर आएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि मात्रै सरकार निर्माणका लागि हुनसक्ने सम्भावित समीकरणको आकलन गर्न सकिएला ।’