जलस्रोतको सदुपयोग

जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो, नेपाल । तर भएको जलस्रोतको उचित सदुपयोग गर्न नेपालले सकिरहेको छैन । जलस्रोतमा धनी हुँदा हुँदै पनि लोडसेडिङको मारमा छन् जनता । जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर फाइदा लिन नसक्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । थुप्रै नदी नालाहरू बगिरहे पनि त्यसबाट उत्पादन गर्न सक्ने अपार बिजुलीको श्रोत भएता पनि नेपाल अविकसित नै छ । हामीले आफ्ना श्रोतको प्रयोग गर्नुभन्दा यी श्रोत प्रयोग गर्न नदिने शक्ति बलियो भएको कारण यो समस्या आएको हो । जुनसुकै दलका जोसुकै कार्यकारी प्रमुख भएर आएता पनि नेपालमा ऊर्जाको समस्या कसैले समाधान गर्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले ऊर्जामा विनियोजन गरेको रकमको केवल ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण र राज्यले समेत प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा समेत यसरी विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अन्य विकास निर्माण कार्य कसरी गर्ला ? वास्तवमा राज्यले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई विकास निर्माणको कार्य जिम्मा लगाउनु पर्दछ, तर त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई सशक्त नियामक निकायहरू बनाएर अनुशासित भने बनाउनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै एक वर्षभित्र हावाबाट बिजुली निकालेर भए पनि देशको ऊर्जा सङ्कट समाप्त गर्छु भनेर दावी गरे । उनको दृढतालाई विश्वास गर्नुभन्दा सबैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने हावा कुरा भनेर उडाए । अहिले उनको कार्यकालको चार महिना व्यतित भइसक्दा र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति हेर्दा उनी भन्दा उनलाई उडाउने व्यक्तिहरूले यो देशको वास्तविकता बढी बुझेको भान भएको छ । नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी देशका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा ८० मेगावाट बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नु र आउँदो वर्षभित्र थप पाँच सय मेगावाट आयात गर्ने सम्झौता गर्नुले नेपाल अझै धेरै वर्ष अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । भारतले आउँदो नाकाबन्दी इन्धनमा मात्र होइन बिजुलीमा पनि गर्नसक्ने भएको छ । नाकाबन्दीको विरुद्ध कडा अडान लिने प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा सङ्कट समाप्त पार्न यति कमजोर उपाय अपनाउँलान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् । धेरै जनताले ऊर्जाको चरम सङ्कट खपेर पनि सरकारको विरोध नगरेको यस्तो पराधिनता बढाउने सम्झौताका लागि पक्कै थिएन । सरकारले ऊर्जा सङ्कट समाप्त गर्नका लागि सौर्य ऊर्जामा हुने लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रोत्साहन आयातमा भन्सार सुविधा र बिक्रेतालाई कर सुविधा दिएर गर्नु पर्दछ, प्रयोगकर्तालाई अनुदान दिएर हुँदैन किनभने अधिकांश अनुदान गलत तŒव र माफियाले बटुल्छन् । 

आयातमा दिएको भन्सार सुविधा र अन्य कर छुटका बदला अधिकतम बिक्री मूल्य सरकारले तोक्न सक्दछ । यस्तो मूल्य तोक्दा सरकारले दिएको सुविधाको दुरूपयोग हुन पाउँदैनन्, जनताले सस्तोमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न पाउँछन् । साना र मझौला हाइड्रोलाई प्रसारण लाइन बनाइदिनु, बाटो बनाइदिनुजस्ता काममा सरकारले ध्यान दिने हो भने नेपालको ऊर्जा सङ्कट चाँडै नै समाप्त हुन सक्छ । तर सरकारमा बस्नेले हरेक उद्यमीसँग पैसा नलिइ कुनै सुविधा दिन नखोज्ने हो भने देशको हरेक क्षेत्र यसरी नै सुक्दै जान्छ । ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सरकारसँग ठोस योजना नै छैन । हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने घोषणाले ऊर्जा सङ्कट समाधान हुँदैन । यसका लागि त अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्न जरुरी छ । नेपालले गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै जलस्रोतको सदुपयोग हो । जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेमा नेपाललाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउन त सकिन्छ नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुली निर्यात गरी आर्थिक लाभ समेत लिन सकिन्छ ।