प्रभावकारी योजना बनाऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिन तथा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तीन वर्षअघिदेखि ‘बैंक खाता छोरीकोः सुुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसमा हालसम्म हजारौँ छोरीहरू जोडिएको भएपनि कार्यक्रमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म प्रदेशभर साढे १३ हजार हाराहारी छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको तथ्याङ्क सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । त्यसयताको विवरण भने राखिएको छैन । कार्यक्रमबाट लाभान्वित लक्षित वर्गको यकिन तथ्याङ्क नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशकै विशेष महङ्खवको योजनाका रूपमा हेरिए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरेको छोरी बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले पूर्ण विवरण नपठाउँदा कति जना छोरीको नाममा खाता खोलियो भन्ने ठोस तथ्याङ्क नरहेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा खोलिएका खाताको विवरण स्थानीय तहले अझै पठाएका छैनन् । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार–पाँच वटाले मात्रै गत आर्थिक वर्षको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । पछिल्लो समय छोरी बचत खाता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । स्थानीय तहबाट विवरण समयमै नआउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । त्यति मात्रै होइन अहिलेसम्मको तथ्याङ्क यकिन नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे मूल्याङ्कन गर्न नै कठिन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी भने देखिएको छैन । पछिल्लो समय कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले बताएपनि कार्यान्वयनको स्वरूप भने तयार भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउने भन्दै निरन्तरता दिएको छ । तर, पहिलो चौमासिक सकिसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनबारे अन्योल कायमै छ । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा बजेटसमेत पठाएको छैन । कार्यक्रमको ‘मोडेल’ हेरफेर गरेर मात्रै अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । छोरीहरूमाथि हुने विभिन्न सामाजिक विभेद र उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी योजना भएपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सरकारले उचित योजना बनाएर कार्यक्रमको प्रभावकारितामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०७९, बिहीबार ०५:०३