समुदायस्तरमा कानुनी परामर्श

सुर्खेत: स्थानीय तहमा कानुुनी परामर्श सेवा दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुुई जिल्लाका चार वटा पालिकामा कानुनी सहायतासम्बन्धी आवश्यक परामर्श प्रदान गरिएको छ । दैलेख र सुर्खेतका दुई–दुुई वटा स्थानीय तहमा कानुुनी परामर्श दिइएको हो । महिला सशक्तिकरण मञ्चमार्फत सञ्चालित संस्थागत सुधारका लागि न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजनासँगको समन्वयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) कानुन संकायका विद्यार्थीले परामर्श सेवा दिएका हुन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का स्नातक सातौँ र पाचौँ सेमेस्टरका विद्यार्थीको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन परामर्श तथा कानुनी छलफल कार्यक्रम चलाइएको थियो ।

कानुुनी परामर्श कार्यक्रम अन्तर्गत चार वटा पालिकाका झन्डै ६ हजार नागरिक लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । एक जना विद्यार्थीले तोकिएको पालिकामा रहेर टोल–टोलमा पुगेर कानुनी परामर्श तथा छलफल चलाएका थिए । दैलेखको डुुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा कानुन संकायका विद्यार्थी विष्णु विक कानुुनी स्वयम्सेवक थिए । परामर्शका क्रममा घरेलु हिंसा, बालविवाह, जातीय छुवाछुत र स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राआधिकारका बारेमा छलफल चलाइएको उनले बताए । उनका अनुसार परामर्शका साथै न्याय निरूपणका विषयमा समेत नागरिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो । समुदायका कानुनी सवालमा छलफल गर्न, सहायता प्रदान गर्न र समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । जसअन्तर्गत समुदायमा कानुनी साक्षरता र सहायता प्रदान गरिएको बताइएको छ ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर र गुरासँ गाउँपालिका, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका तथा बराहताल गाउँपालिकामा विद्यार्थीहरूले अध्ययन मूलक स्थलगत अनुसन्धान पनि गरेका थिए । कानुनी परामर्श तथा छलफलबाट थुप्रै सवालको उजागरसमेत भएको बताइएको छ । विद्यार्थीहरूको स्थलगत अध्ययनबाट कानुनी सवालमा नीतिगत प्रभावकारिताको अवस्था दयनीय देखिएको अधिवक्ता इमान सुनारले जनाए ।

प्रकाशित मितिः   ४ मंसिर २०७९, आईतवार ०५:०२