लक्षित वर्गमा लगानी बढाउँदै स्थानीय सरकार

सुर्खेत: गएका पाँच वर्षमा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखे । जनताका आवश्यकता भन्दै स्थानीय तहबीच गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउने होडबाजी नै चल्यो । त्यसरी अघि बढाइएका सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन् । दीर्घकालीन सोच र ठोस योजनाविनै पालिकाहरूले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको हो । समुदायका आधारभूत आवश्यकता पहिचान नगरी हचुवाका भरमा थालिएका पूर्वाधारका कार्यक्रमले विपन्न वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । विगतका वर्षहरूमा सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग विशेषका लागि विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधारका योजनामा खर्च गर्ने गरिएको थियो । सामाजिक उत्थानका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बजेट कटौती गरी बाटो, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बढी खर्च गरिँदै आएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा पूर्वाधार विकासमै बढ्ता जोड दिएका स्थानीय सरकारले अब भने सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउने बताएका छन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा वार्षिक बजेटको केही अंशबाहेक अधिकांश हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च ग¥यो । ग्रामीण सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, पालिकाको प्रशासनिक भवन र अरु भौतिक संरचनाहरूमा ठूलो बजेट खर्च गरियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित केही बजेटसमेत रकमान्तर गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लगाइयो । भौतिक पूर्वाधार पनि अतिआवश्यक भएकाले विगतका वर्षहरूमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दापर्दै सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा लगानी केही कम भएको पालिकाले जनाएको छ । ‘अब हामीले गरिब तथा विपन्न वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक भन्छन्, ‘जसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्ता थुपै्र शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।’ उनले कतिपय लक्षित वर्गका कार्यक्रम पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयनमा गइसकेको जनाए । चौकुनेमा आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रलाई कृषिसँग जोडेर अघि बढाउने योजना ल्याइएको छ । अध्यक्ष विकले भने, ‘उक्त कार्यक्रमका लागि विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, कार्यक्रम वास्तविक कृषकसँग जोडिएका छन् ।’ पालिकाले यो वर्ष विपन्न बिरामीका लागि निःशुुल्क बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका एक सय ४२ विपन्न घरधुरीलाई तीन हजार पाँच सयका दरले पालिकाले बिमा गरिदिने भएको छ ।

चौकुनेमा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर हावापानी सुहाउँदो फलफूल खेती गर्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी गरिब तथा सीमान्तकृत परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा पालिकाको छ । ‘फलफूल खेतीको वातावरण तयार गरेर विपन्न परिवारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य लिइएको छ,’ विकले भने, ‘लक्षित समुदायलाई फलफूलका बेर्ना वितरण गर्नेदेखि खेतीका लागि आवश्यक अन्य सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।’ यो कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले सुन्तला, कागती, केरा र चिउरीका गरी हजारौँ बेर्ना विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नेछ । सामाजिक उत्थानका कार्यक्रममा एकल महिलाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृद्धि वितरणजस्ता योजना अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले गतवर्ष पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिएको थियो । यसपालि पूर्वाधार सँगसँगै विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नगरप्रमुख लोमन शर्मा बताउँछन् । उनले गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाए । उनले भने, ‘अहिले अति विपन्न घरपरिवारहरूमा कहाँ के समस्या छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ, विवरण संकलन भइसकेपछि सोहीअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।’ उनका अनुसार संकलित तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी लक्षित वर्गका योजना बाँडफाँट गरिनेछ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गरिब परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिदेखि सीमान्तकृत समुदायमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आय–आर्जनसँग जोड्नेसम्मका नीति लिएको छ । नगरप्रमुख शर्माले श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिने र उनीहरूको आम्दानीको १० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत जनाए ।

जुुम्लाको सिंजा गाउँपालिका पनि वास्तविक गरिब परिवारको तथ्याङ्क संकलनमा लागेको छ । त्यस्ता परिवारको आवश्यकताका आधारमा योजना सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताए । उनले भने, ‘जातीय रूपमा गरिबीको पहिचान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै जुुन समुुदायको भएपनि गरिबले सेवा पाउने व्यवस्था गर्दैछौँ ।’ उनले आर्थिक उपार्जनसँग लक्षित वर्गलाई सहजै समावेश गर्नेगरी विकास निर्माणका कामहरू पनि सञ्चालन गरिने जनाए । पूर्वाधार निर्माणका सवालमा पनि उपभोक्ता समितिमा एक जना विपन्न परिवारको व्यक्ति अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक आय–आर्जनका लागि एकल महिला र विपन्न समुुदायका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पालिकाले जनाएको छ । ‘विगतमा जे–जस्तो भए पनि यस वर्षदेखि जुुन शीर्षकको बजेट हो उसैमा खर्च होस् भन्नका लागि बजेट कार्यान्वयनको विशेष योजना बनाइएको अध्यक्ष धितालको दाबी छ ।