सरकारी अनुदानले कृषकलाई लाभ
सुर्खेत: दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ का देवेन्द्र गोदारले तरकारी खेतीबाट वार्षिक सात लाख आम्दानी गर्छन् । झन्डै ६ वर्ष पहिलादेखि व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका उनले सरकारी अनुदान पाएका छन् । देवेन्द्रले गएको आर्थिक २०७८/०७९ मा ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली पकेट कार्यक्रम’ को सहयोगमा तरकारी उत्पादनका लागि पक्की टनेल निर्माण गरेका छन् । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, गाउँ पालिका र कृषकको १५/१५ प्रतिशत लगानी गरिँदै आएको छ ।
गत वर्ष मात्रै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका १० जना कृषक यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए । उनीहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट अनुदान पाएका हुन् । अनुदान प्राप्त गरेका प्रत्येक कृषकले एक–एक वटा पक्की टनेल निर्माण गरेका छन् । सरकारको अनुदानले तरकारी खेती गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको देवेन्द्र बताउँछन् । अनुदानमा तीन र आफ्नै लगानीमा सात वटा टनेल निर्माण गरी उनले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा १६ लाख लगानीमा खेती थालेका उनले अहिले ६० लाखको हाराहारीमा लगानी पु¥याइसकेका छन् । ‘तरकारी खेतीका लागि ४० लाख रूपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगानी भएको छ,’ देवेन्द्रले भने, ‘सरकारी अनुदानका कार्यक्रमले व्यावसायलाई अगाडि बढाउन निकै सहज भयो ।’ टनेलभरी टमाटर खेती गरिरहेका उनले स्थानीय बजारमा तरकारीको माग अत्यधिक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि माग अनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन । उक्त गाउँपालिकाका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय बजार हुँदै नेपालगञ्जसम्म निर्यात हुने गरेको छ ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ कै केशरीकुमारी गोदारले पनि ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’ को अनुदान प्राप्त गरेकी छिन् । सरकारी अनुदानले उनलाई तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुगेको छ । विगतका वर्षहरूमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने उनले अहिले वार्षिक करिब ६० हजार रूपैयाँ तरकारी उत्पादन गरेर कमाउँछिन् । प्रदेश सरकारको अनुदान कार्यक्रमबाट उनले पक्की टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘आफैले यति धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, सरकारी अनुदान पाएपछि सजिलो भयो ।’
प्रदेश सरकारले सुरुको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’ प्रदेशका १० वटा पालिकामा सुरु गरेको थियो । उक्त अनुदान कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । गएका दुई आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी छ । ‘अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो देखिएकाले निरन्तरता दिइएको हो,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले भने । उनका अनुसार गत वर्ष सो कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोड चार लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत चार करोड ५६ लाख बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । गत वर्ष ७९ वटै पालिकामा लागू गरिएको कार्यक्रम ५८ वटा पालिकाले मात्रै कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । २१ वटा पालिकाले कार्यक्रम सम्झौता नै नगरेका हुन् । दैलेख, कालीकोट र हुम्लाका केही स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्झौता नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य जिल्लाका सबैजसो पालिकाले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै पालिकामा प्रभावकारी देखिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले प्रदेशका सबै पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको जनाए । ‘हामीले कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम सबैतिर विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा समन्वय गरेर काम अघि बढाइनेछ ।’
गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका पालिकासँग थप समन्वय गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रदेश सरकारको १० लाख, सम्बन्धित स्थानीय तहको तीन लाख ७३ हजार रूपैयाँ लगानी रहने गरी कृषक समूहमार्फत पकेट कार्यक्रम छनोट गरिँदै आएको छ । सोही अनुदान परियोजना अन्तर्गत अति विपन्न, गरिब र दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक पालिकाका कार्यक्रम पु¥याउने उद्देश्यले विगतका वर्षभन्दा बजेट बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’ का लागि मन्त्रालयले ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली सरकारले कृषक लक्षित यस्ता थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, केहीबाहेक अधिकांश कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ ।
रजनी याेगी ।