न्यायिक समितिमा न्यून उजुरी

सुर्खेत: स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा थोरै संख्यामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारबारे नागरिकहरूमा जानकारीको अभावका साथै त्यस निकायमा न्याय पाइने विश्वाससमेत कम हुँदा उजुरीको संख्या न्यून देखिएको हो । पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा तीन वटा उजुुरी दर्ता भएका छन् । समितिमा परेका दुई वटा उजुरी जग्गाको साँधसम्बन्धी विवाद छन् । अर्को एउटा उजुरी पशुुचौपायाले बालीमा नोक्सान गरेको विषयको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मी पुुनमगरले न्यायिक समितिप्रति नागरिकको बुुझाइ फरक रहेको बताइन् । उनी भन्छिन, ‘विवाद हुुँदा मिलाइदिन भन्दै हामीलाई गाउँघरमै बोलाइन्छ, न्यायिक समितिमा उजुरी दिने चलन निकै कम छ ।’ न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलसँग पनि आवद्धहरूको प्रतिनिधित्व हुुने भएकाले नागरिकले निस्पक्ष न्याय पाइनेमा आशंका गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर मुद्दा फच्र्यौट हुने आशंकामा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको भरोसा बढ्न सकेको छैन । बराहताल पालिकामा उजुरी संकलन तथा आवश्यक सहयोगका लागि सहायता कक्ष सञ्चालनमा छ । तर, नागरिकले उक्त सेवा भने लिएका छैनन् ।

कानुनी प्रक्रियामा जान झन्झटिलो मान्ने गरेकाले उजुरीको संख्या न्यून देखिएको संयोजक पुनमगर बताउँछिन् । न्यायिक समितिमा उजुरी दिँदा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार अहिले पनि त्यहाँ हुने अधिकांश विवाद घरटोलमै मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउने गरिएको छ । पालिकामा आउने कतिपय विवाद भने न्यायिक समितिको क्षेत्राअधिकारभन्दा बाहिरका आउने गरेका छन् । त्यस्ता उजुरी दर्ता नगरी सम्बन्धित निकायमा जान सुझाउने गरिएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई परेका उजुरीको छानविन गरी मेलमिलाप गराउनेदेखि कानुनी रूपमै फैसला गर्नेसम्मको अधिकार छ । कतिपय पालिकाका न्यायिक समितिले इजलाससमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

बराहताल गाउँपालिकाकै न्यायिक समितिका सदस्य डिलाकुुमारी सारुले समितिलाई नागरिकले विश्वास नगर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बरु स–साना मुुद्दा पनि प्रहरीमा दर्ता हुुन्छन्, समितिमा आउँदैनन ।’ गाउँघरमा न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । नागरिकहरूको मन जित्नेगरी काम गर्न नसक्दा न्यायिक समितिको प्रभाव बढ्न नसकेको महिला सशक्तिकरण मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चन्द बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति समितिमा रहने व्यवस्थाले नागरिकमा विश्वास बढ्न नसकेको हो । स्थानीय तहले प्रभावकारीरूपमा न्याय सम्पादन गरेमा आम नागरिकले सहज न्याय पाउन सक्ने चन्दले जनाइन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ कार्तिक २०७९, सोमबार ०५:०१